गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा बालेन सरकार, सुदुपश्चिको ‘मेडिकल केन्द्र’ बन्ला ?

७ अर्बको लगानीमा निर्मित भव्य संरचना ‘गौचरण’ बन्दा सिङ्गै सुदूरपश्चिम उपचारका लागि दिल्ली वा काठमाडौँ धाउन विवश छ । यद्यपि, प्रस्तावित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सञ्चालनको नयाँ पहलले अब नागरिकको त्यो बाध्यता अन्त्य गर्ने आशा जगाएको छ।

काठमाडौँ । कोभिड–१९ को महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला सुदूरपश्चिमका एक वृद्ध दम्पतीको कथाले धेरैको मन पगालेको थियो। सन्तान अमेरिका रहेका ती दम्पतीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो । धनगढीका अस्पतालहरुमा उपचार गराए । तर अवस्था गम्भीर बनेपछि हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौँ लगियो । त्यसतिबेला हेलिकप्टर चार्टर गरेको भाडामात्रै ७ लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको थियो । त्यसपछि त्यो परिवार धनगढी छाडेर काठमाडौँमा सर्यो ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकका लागि अझै पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको एक मात्र विकल्प कि काठमाडौँ हो, कि भारतको दिल्ली। अहिले पनि गम्भीर रोग एवम् स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि कर्णाली पारीका मानिसहरु दिल्ली पुग्ने गरेका छन् । धनगढीकै निजी अस्पतालहरुले पनि दिल्ली ‘रिफर’ गरिदिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

यो अवस्था आउनु स्वाभाविक भने होइन । कोभीड आउनुभन्दा ५–६ वर्ष अघि नै धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर शिलान्यास भइसकेको थियो । त्यसपछि राम्रोसँग काम भइदिएको भए त्यो परिवार कोभीपछि आफ्नो थातथलो छाडेर काठमाडौँ सर्नुपर्ने थिएन । यस्तो बाध्यता अरु सयौँ परिवारमा पनि आउने थिएन ।

सायद अब इतिहासले ती दिनहरु दोहोराउने छैन । किनकी नयाँ सरकारले त्यहाँ मेडिकल कलेजमात्रै होइन, विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । पुरानै सरकारहरुले जसरी यस पल्ट पनि गफमै सीमित भएन भने आगामी शैक्षिक शत्रबाट त्यहाँ ५० जना विद्यार्थीले एमबीबीएसको पढाई सुरु गर्न सक्ने छन् । साथै, पहिलो चरणमा ३०० शैयाबाट अस्पताल सञ्चालन सुरु गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ । यहाँ ६०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।

शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो सिनेट बैठक यही चैत २५ गते विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले बताएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको सहभागितामा बस्ने उक्त बैठकले विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालनको मापदण्ड र संरचनाका विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

उक्त बैठकले विश्वविद्यालयको नियमित बजेट पारित गर्ने र सञ्चालनका लागि आवस्यक बजेट तथा कार्यक्रम रिफारिस पनि गर्ने छ । यसपछि अस्पताल र विश्वविद्यालय सञ्चालनको ढोका खुल्ने खनाल बताउँछन् ।

उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रदेशगत रुपमा गरेको सांसदहरुसँगको छलफलमा पनि आफूले १५ वटा बूँदामा प्रस्ताव राखेकोमध्ये गेटा मेडिकल कलेजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिएका थिए ।

सांसद खनालकै नेतृत्वमा गत आइतबार प्रस्तवित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु सहितको टोलीले शिक्षामत्री पोखरेल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर विश्लविद्यालय सञ्चालनका लागि सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

‘अर्थमन्त्री ज्यूले आगामी शैक्षिक सत्रका निम्ति बजेट सुनिश्चितका लागी सकारात्मक भुमिका खेल्ने बताउनुभएको छ’, सांसद खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दुबै मन्त्री ज्यूहरुको साकारत्मक पहलकदमिले आफ्नो क्षेत्रमा ३०० शैयाको अस्पताल सहित मेडिकल शिक्षा अध्यापन हुने कुरामा सुदुरपश्चिमबासी विश्वस्त भएका छौं ।’

श्रृङ्खलावद्ध ढिलाई

जसरी हुनुपर्ने हो, त्यसरी काम भइदिएको भए कोभीड अघि नै यो मेडिकलकलेज सञ्चालनमा आइसक्ने थियो । तर त्यसो भएन । शिलान्यास भइसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रुख कटानको विषयमा लफडा निकालेर ३ वर्षभन्दा बढी समय यत्तिकै धकेलियो । २०७४ सालबाट बल्लतल्ल निर्माणको काम अघि बढ्न थाल्यो ।

२०७९ को नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दासम्म मेडिकल कलेजको ज्यादातर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको थियो । त्यतिबेलैबाट अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको भए पूर्वाधारले छेक्ने थिएन । तर विगतका सरकारहरुले त्यो मेडिकल कलेज सञ्चलन गर्न सकेनन् । त्यसैले करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका ती भव्य संरचनाहरु प्रायेगमा नआउँदै थोत्रिन थालेका छन् । अस्पताल र विश्वविद्यालयको प्राङ्गण नै पशुचौपायको गौचरन बनेको छ ।

यो योजना आजको होइन, राजाकै पालामा शुरु भएको हो । काँचीकामाकोठी पीठका जगतगुरु शङ्कराचार्यको संरक्षकत्व र लगानीमा विसं २०५६ मा यसै ठाउँमा स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने पहल थालिएको थियो । जगतगुरु शङ्कराचार्यबाट गेटामा भवनसमेत शिलान्यास पनि भएको थियो । तर विविध कारणले थप काम अघि बढ्न सकेन ।

त्यसको ९ वर्षपछि सरकारले यसै ठाउँमा विसं २०६५ सालमा मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गर्दै संभाव्यता अध्ययनका लागि भनेर पहिलो पल्ट बजेट विनियोजन भयो । अत्तरियाको विशाल चौबाटोबाट धनगढी झर्ने राजमार्गमै ७७ विघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो अस्पताल पुरै सुदुरपश्चिमको ‘मेडिकल केन्द्र’ बन्न सक्छ । तर अनेकौँ स्वार्थ समूहको दबाबमा यो अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गेटा अस्पतालमा निर्माण भएको पाँच शय्याको आकस्मिक कक्ष उद्घाटन गर्ने तयारी गरेपछि संघर्ष समितिले कडा आपत्ति जनाएको थियो । हालसम्म गेटामा ७७ बिघा जग्गामा ४३ वटा भवन बनेका छन्। तर तीमध्ये धेरै अझै प्रयोगमा आएका छैनन्।

कसले रोकिरहेको छ ?

यो विश्वविद्यालय र अस्पताल सञ्चालनको गाँठो मूलत : स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीचको तालमेल अभावमा अड्किएको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय मातहत आवासीय भवन बने पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल पचास शय्याको अस्पताल चलाएको छ। उपयुक्त पूर्वाधार भए पनि विभिन्न बहानामा तीन सय शय्याको अस्पताल र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न ढिलो गरिरहेको भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् ।

गेटामा ट्रमा सेन्टर सहित केही पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा मुक्त कमैयाको बसोबास रहेको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासाहरु पनि समाचारमा दर्ज भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै अड्को थापेर काम नहुने पुरानो अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदा पटक पटक प्रधानमन्त्री स्तरबाटै उक्त मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालन गर्ने आस्वासन आइरह्यो ।

२०७९ असारमा सांसदहरु योगेश भट्टराई, मानबहादुर विश्वकर्मा, चित्रलेखा यादव, नविना लामा र अञ्जना विशंखेको संसदीय टोलीले गेटा मेडिकल कलेजको स्थलगत अनुगमन तथा अध्ययन भ्रमण नै गरेर प्रतिनिधी सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा ‘तत्काल अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्न’ र ‘चिकित्सा विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न’ सिफारिस गरेको थियो ।

यही आधारमा २०७९ चैतमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलाउने भनिएको मेडिकल कलेजलाई नै नयाँ ििचकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर हालसम्म यसले कुनै परिणाम पाउन सकिरहेको छैन । यसका पछाडी त्यो क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरुको व्यापारिक स्वार्थलाई धेरै स्थानीयले औँला ठड्याउने गरेका छन् । धनगढीमा केही प्रसिद्ध अस्पतालहरु छन्, जस्तै : माया मेट्रो, नोभा, निसर्ग, सीपी र केजी । यसबाहेक नवजीवन, सारथीजस्ता अस्पतालहरु पनि त्यहाँ राम्रोसँग सञ्चालनमा छन् । यी अस्पतालहरुले वर्षमा करोडौँको कारोबार गरिरहेका छन् ।

यदी गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आयो भने ती निजी अस्पतालहरुको व्यापारमा उल्लेख्य कमी आउनसक्ने अनुमान स्थानीयको छ । तर कतिपय विज्ञहरु भने सरकार जिम्मेवार भएमा कुनै पनि निजी अस्पताल वा अरु कसैका कारण यति ठूलो परियोजना रोकिने अवस्था नआउने बताउँछन् ।

‘सरकारले आफू काम नगर्ने, अनि निजी अस्पताल र क्लिनिकले चल्न दिएनन् भन्ने तर्क गर्नु बेकार हो’, एक स्थानीय भन्छन्, ‘सरकारले राम्रो अस्पताल नबनाइदिएकाले निजी क्षेत्रले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता बनेको हो । ती अस्पताल नहुने हो भने धनगढीमा मान्छे टाउको दुखे पनि दिल्ली पुग्नुपर्छ ।’

टाइमलाइनमा हेर्नुस्, कहिले के भयो ?

२०४८ : बहुदलपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज खोल्ने नीति।
२०४९ : तत्कालीन शङ्कराचार्यको अगुवाइमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम प्रारम्भ
२०५६ : शङ्कराचार्यद्वारा आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान भवनको शिलान्यास
२०६५ : मेडिकल कलेज बनाउन संभाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन
२०६६ : मेडिकल कलेजका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था
२०६६ : मेडिकल कलेज संरचना निर्माण विकास समिति गठन
२०६८ : संरचना निर्माण विकास समितिमा हेरफेर
२०७१ : भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लफडा
२०७४ : रुख कटान र ईआईएको प्रक्रिया टुंग्याएर संरचना निर्माणको थालनी
२०७९ : चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय

यस्तो छ संसदीय समितिको प्रतिवेदन :