हाइड्रोमा थप लगानी गर्न ‘खुट्टा कमाउँदै’ बैंक, विस्वास फर्काउने के छ उपाय ?

नेपालले आफ्नो ४२ हजार मेगावाटको सम्भावनालाई केवल खोलामा बगाएर होइन, बरु त्यसलाई औद्योगिक शक्ति र डिजिटल अर्थतन्त्रमा बदलेर मात्रै ‘स्रोतको अभिषाप’बाट जोगिन सक्छ। नीति निर्माताहरूले डाटा सेन्टर र ग्रीन-हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइ दिएमा बैंकहरूको लगानी त सुरक्षित हुने नै छ, नेपाल वास्तवमै ऊर्जाको पावरहाउस पनि बन्नेछ।

काठमाडौँ । नेपालका नदीहरूमा बगिरहेको सेतो पानीलाई देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिँदै आएको दशकौँ भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा नयाँ र गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

एकातिर सरकार १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ भने, अर्कोतिर नेपालका वाणिज्य बैंकहरू यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हच्किन थालेका छन्।

 बैंकहरूको यो डरका पछाडि दुईवटा मुख्य प्रश्नहरू छन्: के उत्पादित बिजुलीका लागि पर्याप्त खरिदकर्ता भेटिएलान्? र, के सौर्य तथा वायु ऊर्जाको घट्दो लागतले भविष्यमा महँगो जलविद्युत्‌लाई विस्थापित गरिदेला?

यही कारण बैंकरहरुले नयाँ विद्युत् आयोजनामा ऋण दिनेबारे निकै गम्भीर भएर सोचिरहेको बताउने गरेका छन् । पहिले नै सुनिश्चित गरिएको कर्जा प्रवाह गर्नमा नहिचकिचाए पनि नयाँ प्रोजेक्टमा हात हाल्न भने उनीहरुको पहिलेजस्तो जोश देखिँदैन । अर्थपथले जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेका प्राइम कमर्शियल, एनएमबी जस्ता बैंकको नेतृत्व पंक्तिसँग कुरा गर्दा पनि बैंकरहरु संशयमै रहेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी (इरेना) र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का पछिल्ला प्रतिवेदनहरूलाई केलाउने हो भने बैंकहरूको यो चिन्ता आंशिक रूपमा जायज पनि देखिन्छ । तर  यही नै  पूर्ण सत्य भने होइन।

विशेष गरी सौर्य ऊर्जाको जडान लागत सन् २०१० देखि २०२३ को बीचमा ८६ प्रतिशतले घटेको तथ्यले धेरैलाई झस्काएको छ। तर, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबीचको यो तुलना केवल ‘सस्तो र महँगो’ को मात्र होइन, बरु यो ‘स्थायित्व र अनिश्चितता’ बीचको प्राविधिक लडाइँ पनि हो।

किन सस्तिएन जलविद्युत्?

हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन, टेलिभिजन वा कम्प्युटरको मूल्य प्रविधि पुरानो हुँदै जाँदा घट्दै जान्छ। सौर्य प्यानल र वायु ऊर्जाका टर्बाइनहरू पनि कारखानाबाट ठूलो मात्रामा एकैनासले उत्पादन हुने भएकाले तिनको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

तर, जलविद्युत्‌को हकमा कथा अलि फरक छ। जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने टर्बाइन र जेनेरेटर जस्ता सामग्रीहरू प्रत्येक आयोजनाको भौगोलिक अवस्था, पानीको बहाव र उचाइ अनुसार छुट्टाछुट्टै डिजाइन (कस्टम-मेड) गर्नुपर्ने हुन्छ।

इरेनाको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार जलविद्युत् प्रविधि एउटा ‘परिपक्व प्रविधि’ हो, जसमा अब नाटकीय रूपमा मूल्य घट्ने सम्भावना कम छ।

एउटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागतमा मेसिनरी सामानको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशत मात्र हुन्छ, जबकि बाँकी ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह जस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुन्छ।

यी संरचना बनाउन प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड र श्रमको मूल्य पनि बजारमा आम वस्तुको मूल्य बढ्ने प्रक्रिया (मुद्रास्फीति) सँगै बढ्दै जान्छ। त्यसैले ५० वर्षअघिको तुलनामा आज जलविद्युत् आयोजनाको लागत स्थिर वा केही बढेको देखिएको हो।

जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागतमा विभिन्न क्षेत्रको औसत हिस्सा :

जलविद्युत्‌को वास्तविक सामर्थ्य

धेरैलाई लाग्न सक्छ- सौर्य ऊर्जा सस्तो भएपछि जलविद्युत् किन चाहियो? यहाँनेर ‘क्षमता उपयोग दर’ (क्यापासिटी फ्याक्टर) भनिने एउटा गणित बुझ्नु जरुरी हुन्छ । क्षमता उपयोग दर भनेको कुनै पनि ऊर्जा केन्द्रले आफ्नो पूर्ण (जडित)  क्षमताको तुलनामा वर्षभरिमा वास्तविक रूपमा कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने मापन हो।

इरेनाको सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार ५० मेगावाटको एउटा जलविद्युत् आयोजनाले वर्षभरिमा दिने बिजुली त्यति नै क्षमताको सौर्य ऊर्जाभन्दा झन्डै पौने तीन गुणा र वायु ऊर्जाभन्दा झन्डै डेढ गुणा बढी हुन्छ।

यसको अर्थ हो, ५० मेगावाटको हाइड्रोले करिब २१० गिगावाट घण्टा ऊर्जा दिन्छ भने सौर्यले मात्र ७४ गिगावाट घण्टा। सौर्य ऊर्जा घाम लागेको बेला मात्र उपलब्ध हुन्छ र वायु ऊर्जा हावा चल्दा मात्र।

तर, जलविद्युत्‌लाई भने आवश्यक परेको बेला चलाउन सकिन्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘डिस्प्याचेबल’ ऊर्जा भनिन्छ। यही कारणले गर्दा ग्रिडको स्थिरता र पिक डिमान्ड (बिजुलीको माग सबैभन्दा बढी हुने समय) व्यवस्थापनका लागि अर्को कुनै नविकरणीय स्रोतबाट जलविद्युत्‌को विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन।

भिन्न प्रविधिमा बिजुली उत्पादन गर्दाको लागत र उत्पादकत्व :

भारत निर्यात कि आन्तरिक खपत?

नेपालका बैंकहरू बिजुली बिक्री नहोला कि भनेर डराइरहँदा भुइँतहको वास्तविकता भने उत्साहजनक देखिन्छ। नेपालले भारततर्फको निर्यात १.१ गिगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ र बंगलादेशसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुलिसकेको छ।

भारतीय बजारमा विशेष गरी गर्मी महिनामा बिजुलीको माग उच्च हुने भएकाले नेपालको वर्षायामको बढी भएको बिजुलीका लागि खरिदकर्ताको अभाव हुने देखिँदैन। भलै, जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानी र निर्माण व्यवसायीका लफडाहरु भने दुई देशबीचको वार्ता टेबलमा बारम्बार अवरोध खडा गर्ने कारकतन्व बनिरहेका छन् ।

तथापि, नीति निर्माताहरूका लागि विचारणीय प्रश्न के हो भने, के हामीले सस्तोमा कच्चा बिजुली मात्र निर्यात गरिरहने हो?

विज्ञहरूका अनुसार बिजुलीमात्र बेच्नुभन्दा त्यसलाई देशकै उद्योग र प्रविधिमा खपत गराउनु १० गुणा सम्म ज्यादा नाफामुखी हुनसक्छ । यसका लागि ‘डाटा सेन्टर’ र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ दुईवटा गेम चेन्जर  क्षेत्र हुन सक्छन्।

नेपालको चिसो हावापानी र सस्तो नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग ‘एआई डाटा सेन्टर’ (विशाल कम्प्युटिङ केन्द्र) का लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ। एउटै ठूलो डाटा सेन्टरले सयौँ मेगावाट बिजुली खपत गर्न सक्छ ।  

यसले देशमा उच्च सीपयुक्त रोजगारी मात्र ल्याउँदैन, विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि ठूलो सघाउ पुर्‍याउँछ। त्यस्तै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ (बिजुलीको प्रयोग गरी पानीलाई टुक्र्याएर निकालिने इन्धन) प्रविधिबाट रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्दा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

यस्तो इन्धनलाई लामो दूरीका बस, ट्रक र स्काभेटरजस्ता ‘हेभी इक्वीप्मेण्ट’ सञ्चालन गर्नमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । छिमेकी भारतले यस दिशामा खुब ठूलो लगानी गर्न थालेको छ । नेपालमा पनि केही अध्ययनहरु त शुरु भएका छन्, तर त्यसले रफ्तार लिन सकेको छैन ।

भुटानको सिकाई र नेपालको बाटो

जलविद्युत्‌बाटै समृद्धि हासिल गरेको हाम्रो छिमेकी भुटानको अनुभव नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक छ। भुटानको प्रतिव्यक्ति विद्युत् उत्पादन संसारकै उच्च मध्येमा पर्छ। तर, भुटानले पनि आफ्ना मेसिनरी सामानहरू अझै भारत र अन्य देशबाटै आयात गर्ने गरेको छ।

नेपालले भने आफ्नै देशमा साना टर्बाइनहरू बनाउन सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको टर्बाइन टेस्टिङ ल्याब जस्ता संस्थाहरूले स्थानीय स्तरमै प्रविधि विकासमा काम गरिरहेका छन्।

नेपालले अब ‘ब्राउनफिल्ड मोडर्नाइजेसन’ अर्थात्  पुराना भइसकेका आयोजनाका मेसिनहरू बदलेर क्षमता बढाउने प्रक्रियामा ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसो गर्दा नयाँ बाँध वा सुरुङ बनाइरहनु पर्दैन, जसले आयोजना लागत ७० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ।

संशयबाट समृद्धितर्फ

अहिले हाम्रा बैंकहरुमा खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । नयाँ सरकारले त्यो पैसालाई आर्थिक लाभ दिने पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्न प्रयास गर्ला भन्ने धेरैलाई आशा छ । यस्तो बेला हामीले बुझ्न र बुझाउन पर्ने कुरा हो– जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा एकअर्काका शत्रु होइनन्, बरु परिपूरक हुन्।

बैंकहरूले अहिले सतहमा टड्कारै देखिने जोखिमलाई मात्रै हेरेर लगानी रोक्नुभन्दा दीर्घकालीन फाइदा हेर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। नेपालले जलविद्युत्‌लाई मेरुदण्ड बनाएर सौर्य ऊर्जालाई सहयोगीका रूपमा मिसाउँदै (हाइब्रिड मोडल) अघि बढ्नु सर्वोत्तम विकल्प हुने धेरै विज्ञहरुको मत देखिन्छ ।

कतिपयले त, दिउँसोको घाममा र त्यसमा पनि गर्मीको मौसममा ज्यादा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जालाई ‘पम्प स्टोरेज’को रुपमा प्रयोग गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादकत्व बढाउन पनि सुझाव दिँदै आएका छन् ।

त्यो भनेको, दिउँसोको समयमा सौर्यऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरेर पानी तान्ने र विद्युत् आयोजनाको मुहान–पोखरीमा भर्ने । विद्युत्गृहबाट बाहिर निस्कने पानीलाई मोटरले तानेर फेरी पोखरीमै हाल्ने हो भने ‘पीक आवर’ अर्थात् बिजुलीको उच्च माग हुने बेलामा आयोजनालाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको बिजुली क्षेत्रमा प्रसिद्ध नाम कुलमान घिसिङ चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको प्रमुख हुँदा आजभन्दा झण्डै डेढ दशकअघि नै उनले चिलिमे आयोजनामा यस्तै किसिमको ‘पम्प स्टोेरेज’ बनाउने भनेर भाषण गरेका थिए । तर त्यो काम कहिल्यै भएको छैन ।