सरकारी अधिकारीहरूको इन्धन कोटामा ठूलो कटौती, अब कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडाैं । मध्यपुर्वमा चर्किएकाे द्वन्दले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी क्षेत्रमा हुने इन्धन खर्चमा भारी कटौती गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चैत २३ गते ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गर्दै सरकारी संयन्त्रमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रणको नयाँ नीति स्वीकृत गरेका हुन् ।
यस नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूले मासिक रूपमा पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन कटौती भएर ७० लिटरमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी, यसअघि मासिक १०० लिटर तेल प्रयोग गर्दै आएका सहसचिवहरूले अब ५० लिटर मात्रै पाउनेछन्।
यद्यपि, मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको हकमा भने पुरानै कानुनी प्रावधान यथावत रहने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
व्यक्तिगत सुविधा मात्र नभई कार्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने इन्धनमा पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म जनशक्ति भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्रै पाउनेछन्, जुन यसअघिको तुलनामा आधा भन्दा कम हो।
त्यस्तै, ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भएका र थप जनशक्ति रहेका कार्यालयहरूको हकमा पनि इन्धनको मात्रा पुरानो व्यवस्थाको तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ। पहिले थप १०० कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइने गरेकोमा अब त्यसलाई घटाएर क्रमशः ३५ र ५० लिटर कायम गरिएको छ।
फिल्डमा खटिने दुई पांग्रे सवारी साधनहरू पनि यो कटौती लागु हुनेछ। मासिक १२ लिटर पेट्रोल पाउने मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूले अब ८ लिटरमा चित्त बुझाउनुपर्नेछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको जगमा टेकेर ल्याइएको यो नियमले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप किफायती बनाउने सरकारको विश्वास छ।
