मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय : योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भट्ट र डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्तदेखी इन्धनको करमा ५० प्रतिशत छुटसम्म

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. भट्टलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गरिएको बताइन् । नवनियुक्त पण्डितसँग राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमन लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण विभागहरूमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।

बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले ठूलो निर्णय गरेको छ । अबदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । यसबारे छिट्टै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै सरकारलाई इन्धन आपूर्तिबाट करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । उनले भनिन्, “अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यता बनेको छ । सरकारले यो यथार्थलाई लुकाउन चाहँदैन ।”

इन्धनको खपत घटाउनका लागि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) र इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा सारिने भएको छ । उक्त केन्द्र रहेको भवनमा अब जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय रहनेछ ।

विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग: सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिकाको निजी जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

वेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सडक: पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत उत्तरगया गाउँपालिकामा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।

द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक): काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका वन क्षेत्रको ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयलाई अनुमति दिइएको छ ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसहित सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ ।