अदालतको आदेशले एक महिना लम्बियो महासंघको कार्यकाल, कसरी समाधान होला विवाद ?

काठमाडौँ । निर्वाचनको मुखैमा आएर उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा एक महिना पर धकेलिएको छ ।

शुक्रबार साँझ अबेरसम्म बसेको महासंघको पदाधिकारी समिति बैठकले आसन्न महाधिवेशन वैशाख २१ र २२ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यही चैत २० र ३० गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन विहीबारको अदालती आदेशले प्रभावित भएको हो ।

यस्तो निर्णयसँगै अब अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको वर्तमान कार्यकारीणी समितिको कार्यकाल अर्को एक महिना लम्बिएको छ । अर्थात् भावि अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको थालनी गर्न अर्को एक महिना ढिलाई हुने भएको छ ।

त्यसो त, यस अघि पनि शेखर गोल्छाले यस्तै विवादका कारण ६ महिना ढिला गरी कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसै घटनालाई स्मरण गर्दै अञ्जनले भने, ‘एक–दुई महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । तर त्योभन्दा पहिले विवादको समाधान हुनु आवस्यक छ ।’ उनले साधारण सभा अघि नै कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सदस्यताको विवाद टुंग्याउने बताए ।

उनले भनेकै अनुसार महासंघले साधारण सभाभन्दा पहिले नै आगामी वैशाख ९ मा कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तुगत संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो ।ती १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारणसभा र ५९औँ वार्षिक साधारणसभामा भाग लिइसकेका छन् ।

उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेको अवस्थामा अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्नो मताधिकार फिर्ता दिन माग गरेका छन् ।

ती वस्तुगत संघले अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेको अवस्थामा हुन लागेको कार्य समिति बैठकले उनीहरुलाई पनि समेटेर लैजानु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने बुझिएको छ । यस घटनाले चुनावी परिणामलाई नै प्रभावित पार्ने अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा केही उमेदवारहरु नै अन्तिम समयमा आएर बदलिन सक्ने संभावना रहेको महासंघका नेताहरुले संकेत गरेका छन् ।

भावि अध्यक्ष अञ्जनले भने वैशाख ९ गतेको कार्यकारिणी समिति बैठकले नै ती सदस्यहरुलाई मताधिकार दिने कि नदिने भन्ने ‘बहुमतका आधारमा’ निर्णय हुने बताएका छन् । त्यसपछि चुनावी प्रक्रिया थालनी हुने बताइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चुनाव सुरु हुनु १० दिन अघिमात्रै सदस्यताको टुंगो लाग्ने भएपछि अहिले दुई प्यानलमा देखिएका व्यवसायीहरुले केही उमेदवार बदल्न सक्ने ठानिएको हो ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले एफएनसीसीआईलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । सदस्यता दिए पनि मताधिकार नदिएको भन्दै उक्त महासंघ अदालत पुगेको थियो । यस विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

महासंघको विधानले सिफारिस समितिलाई होइन, कार्यकारिणी समितिलाई नै सदस्यताबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ :

विवादमा वितेको एक वर्ष

२०८१ साल फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बसेको थियो । यो समिति महासंघ कोषाध्यक्ष एवम् अध्यक्ष चन्द्र ढकालका विस्वासपात्र मध्येका एक भरतराज आचार्यको संयोजकत्वमा छ । उक्त बैठकले वस्तुगत सदस्यताका लागि आएको १९ ओटा निवेदनमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’लाई मात्रै सदस्यता दिन महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बाँकी १८ निवेदनलाई उक्त समितिले अस्वीकार गरिदियो । तर, सदस्यता दिने अन्तिम अधिकार त कार्यकारिणी समितिलाई छ । त्यसैले यस्तो सिफारिस भएको तीन दिन पछि अर्थात् पोहोरको फागुन २६ गते महासंघ कार्यसमिति बैठक बस्यो । यो बैठकले भने निवेदन दिएका सबै (१९ वटै) संस्थालाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिदियो ।

कार्यसमितिको यस्तो निर्णय आएपछि ‘सदस्यता समितिको सिफारिसविपरीत काम भएको’ भनेर महासंघकै पूर्व उपाध्यक्ष एवम् नेपाल पोल एसोसिएशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसबीच परस्पर मुद्दाहरु हुँदै जाँदा गत विहीबारमात्रै पाटन उच्च अदालतले ती १८ सदस्यलाई सहभागि नगराईकन साधारण सभा गर्नु न्यायोचित नहुने भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशले स्पष्टसँग उनीहरुलाई मताधिकार दिन भनेका कारण वैशाख ९ गतेको बैठकले त्यसै अनुरुप साधारण सभाको नयाँ कार्यतालिका तयार पार्ने छ । यदी महासंघले त्यसो नगरी फेरी पनि १८ सदस्यलाई बाहिरै राख्ने निर्णय गरेमा यो मुद्दा अझै पेचिलो बन्ने जोखिम छ ।