बिना निष्कर्ष टुङ्गियाे २१ घण्टा लामो इस्लामावाद वार्ता, किन हुन सकेन सम्झाैता ?
काठमाडाैं । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र इरानी वार्ता टोलीबीच पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको २१ घण्टा लामो सघन वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक भएको यो उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष भेटवार्ता असफल भएसँगै दुई सातादेखि जारी नाजुक युद्धविराम अब थप जोखिममा परेको छ। आइतबार वार्ता स्थलबाट बाहिरिँदै उपराष्ट्रपति भान्सले इरानसँग कुनै सम्झौता हुन नसकेको र अमेरिकी टोली स्वदेश फर्कन लागेको जानकारी दिए।
यसरी वार्ता भाँडिनुको मुख्य कारण आणविक हतियारको मुद्दा र दुवै पक्षका आ-आफ्नै ‘रेड लाइन’ हरू बनेका छन्। उपराष्ट्रपति भान्सले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै इरानले आणविक हतियार र सो बनाउन प्रयोग हुने प्रविधि त्याग्ने ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अमेरिकी अडान दोहोर्याए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुख्य लक्ष्य नै इरानको आणविक कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले इरानले अमेरिकी सर्तहरू स्वीकार नगरेको बताए। वार्ताका क्रममा भान्सले ट्रम्पसँग दर्जनौँ पटक फोनमा परामर्श गरेका थिए, जसमा राष्ट्रपतिले पठाएका विशेष दूत स्टिभ विट्कोफ र ज्वाइँ जारेड कुश्नरको समेत सहभागिता थियो।
तर, इरानी पक्षले भने अमेरिकाको अत्यधिक र अनावश्यक मागका कारण वार्ता सफल हुन नसकेको दाबी गरेको छ। इरानले केवल युद्धविराम मात्र नभई कतार र अन्य विदेशी बैंकहरूमा रोक्का गरिएको आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
साथै, इरानी टोलीले हर्मुज जलसन्धिमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण, युद्धको क्षतिपूर्ति र लेबनानसहित क्षेत्रीय स्तरमा युद्धविराम हुनुपर्ने अडान राखेको छ। जलसन्धिबाट हुने व्यापारमा ‘ट्रान्जिट शुल्क’ उठाउने इरानको दाबी वार्ताको एउटा अर्को मुख्य अड्चन बनेको छ।
यही तनावपूर्ण वातावरणका बीच रोयटर्सले इरानी प्रतिनिधिहरू अमेरिकी बमबारीमा मारिएका विद्यार्थीहरूका जुत्ता र झोला बोकेर वार्तामा सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ, जसले कूटनीतिक छलफललाई भावनात्मक रूपमा झन् जटिल बनाएको थियो।
एकातिर इरानले आफ्ना माग तेर्स्याइरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले विश्वको २० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति हुने हर्मुज जलसन्धिबाट ‘माइन’ (खानी) हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। उपराष्ट्रपति भान्सले जलसन्धि खुला गर्ने विषयमा मौनता साधे पनि अमेरिकी युद्धपोतको उपस्थितिलाई इरानी सञ्चार माध्यमहरूले भने अस्वीकार गरिरहेका छन्।
यो ऐतिहासिक वार्ता असफल भएसँगै विश्व बजारमा तेलको मूल्य थप बढ्ने र मध्यपूर्वमा तनाव अझै चुलिने खतरा बढेको छ। एकातिर इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाह विरुद्धको आक्रमण रोकेको छैन भने अर्कोतिर अमेरिका र इरानबीचको दशकौँ पुरानो अविश्वास इस्लामावाद वार्ताले पनि चिर्न सकेन।
कूटनीतिक रूपमा एक्लिएको पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको रूपमा सहर नै ‘लकडाउन’ गरेर सुरक्षा दिए पनि अन्ततः यो वार्ताले मध्यपूर्वलाई पुनः ठूलो युद्धको संघारमा पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
