अध्यक्ष लिङ्देनमाथि इतर समूहको दबाब: एक हप्ताभित्र महाधिवेशन घोषणा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रूप लिन थालेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र इतर समूहबीचको दूरी बढ्दै जाँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

विशेषगरी महामन्त्री धवलशमशेर राणाले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। विकल्पको खोजीका लागि महामन्त्री राणाले संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको छुट्टै भेला समेत आयोजना गरी शक्ति प्रदर्शन र रणनीति तय गर्न थालेका छन्।

२०७८ को एकता महाधिवेशनले जगाएको नयाँ उमङ्ग र सम्भावना संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग खुम्चिएको इतर समूहको ठहर छ।

निर्वाचनअघि अध्यक्ष लिङ्देनले आफूलाई ‘खेल्न दिए राप्रपालाई देशकै पहिलो पार्टी बनाउने’ र अकल्पनीय नतिजा ल्याउने आश्वासन दिए पनि परिणाम सोचेभन्दा विपरीत आएको उनीहरूको दाबी छ। चुनावी नतिजा अकल्पनीय त आयो तर त्यो नकारात्मक आएको भन्दै यो समूहले नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचनमा बेहोरेको शर्मनाक पराजयको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको कुनै लेखाजोखा र नैतिक जिम्मेवारी वहन नगरेकोमा महामन्त्री राणा पक्ष रुष्ट बनेकाे छ।

संकटको यो घडीमा केन्द्रबाट स्पष्ट दिशाबोध हुनुपर्नेमा उल्टै अन्योल सिर्जना भएको र हजारौँ कार्यकर्ताहरू पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित बनेको संस्थापनइतर समूहद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण पार्टीमा जिम्मेवारी त्याग्ने र सदस्य त्याग्ने क्रम समेत बढेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विवादको अर्को मुख्य कारण उपसभामुखको निर्वाचन र पार्टीको सैद्धान्तिक निष्ठासँग जोडिएको छ। उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति वा कार्यसम्पादन समितिमा कुनै छलफल नै नगरी नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले पार्टीको विधि, पद्धति र प्रजातान्त्रिक अनुशासनलाई नै धराशायी बनाएको निष्कर्ष इतर समूहले निकालेको छ।

महामन्त्री राणासहितका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा नेतृत्वलाई सुधार्न तीनवटा मुख्य माग राखिएको छ । निष्पक्ष व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने र एक हप्ताभित्र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। यस्तै एकता महाधिवेशनपछि विधान र अनुशासन विपरीत भएका कामहरूको छानबिन गर्न न्यायसंगत छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ।