पूर्व अर्थमन्त्रीलाई चित्त बुझेन बालेन क्याबिनेटको सम्पत्ति विवरण

काठमाडौँ । नेपाली समाजका ‘मूर्धन्य अर्थशास्त्री’ एवम् निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको विस्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग २ किलोभन्दा ज्यादा सुन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका विवरणहरु सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा टिप्पणी गर्दै उक्त सम्पत्तीको कर तिरेको प्रमाण माग्नु पर्ने घुमाउरो तर्क गरेका छन् ।

खनालले अंग्रेजीमा लेखेको स्टाटसको नेपाली अनुवाद यस्तो छ :

‘सम्पत्ति विवरणहरू प्राय: कम भरपर्दा हुन्छन्; यसको विपरित, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइएको आय विवरण र कर चुक्ताको अभिलेखले वित्तीय इमानदारी मूल्याङ्कनका लागि थप विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रमाणित गर्न सकिने आधार प्रदान गर्दछ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइएको आय विवरण र कर चुक्ताको अभिलेखले मात्रै ‘इमानदारी र पारदर्शिता’ प्रमाणित हुने बताएका छन् ।

यसले प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सिंगो मन्त्री परिषदले सुन, घरजग्गा तथा सेयरमा गरेको उल्लेख्य लगानी एवम् सम्पत्ति सञ्चयको अवस्थालाई कर चुक्ताका अभिलेखहरुसँग भिडाएर हेर्नुपर्ने आशय देखिने गरी खनालले पोष्ट गरेपछि आधा घण्टाभित्रै दुई दर्जन प्रतिक्रियाहरु आएका छन् ।

ती प्रतिक्रियामा खनालमाथि नै धेरैले औँला देखाएका छन् । १५–१६ वर्ष अघि नै अर्थ मन्त्रालयको सचिव, राजस्व सम्बन्धि विभिन्न अड्डाका हाकिम भइसकेका खनाल अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए पछि पनि हरेक साल जसो निरन्तर बजेट निर्माणमा ‘परामर्शदाता’ जस्तो भूमिकामा रहँदै आएका थिए । यति लामो समय राज्य प्रशासनमा हुँदा स्थायी लेखा नम्बरलाई एकीकृत गरेर समग्र (सायद पारिवारिक पनि भन्न खोजिएको होला) कर विवरण एकमुष्ठ देखाउने प्रणाली बनाउन किन नसकेको भनेर खनालमाथि प्रश्न गरिएको छ ।

त्यस्तै, भर्खरैमात्र चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेर बाहिर आएका खनालमात्र होइन, सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारका कोही पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरेनन् । दुनियाँका अगाडी ‘अर्थ मन्त्रालयको जागिरे’ र ‘जागिरपछिको कन्सल्ट्याण्ट’का रुपमा चिनिएका खनालको सम्पत्ति कति छ भन्ने जनताले थाहै पाएनन् ।

त्यो बेलामा पनि सम्पित्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था ‘जिउँदै’ थियो । यस विषयमा धेरै टिप्पणीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । डिल्ली आचार्य नामक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘खासमा सरले अस्ति यसरी सार्वजनिक गरेको भए क्या दामी हुन्थ्यो त ।’

कतिपयले भने नेपालको सम्पत्ति लेखांकन प्रणाली नै व्यवस्थित नभएको र पैत्रिक तथा वैध अनौपचारिक (कृषि लगायत) क्षेत्रको आम्दानीको स्रोत बाँध्न कठीन हुने वास्तविकता औँल्याएर अर्थसचिव र अर्थमन्त्री दुबै भूमिकाको अनुभव संगालिसकेका व्यक्तित्वलाई ‘सम्झाइबुझाइ’ गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि हिजैदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न मत–अभिमतहरु जाहेर भएका थिए । यसमा कतिपयले उक्त सम्पत्तिको स्रोत देखाइनु पर्ने र कर तिरेको प्रमाण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने कतिपयले भविष्यमा अनुचित आर्जनबाट सम्पत्ति जोड्ने मनसायले अहिले वास्तविकताभन्दा ज्यादा देखाइएको आरोप पनि लगाएका थिए ।

कयौँ मानिसहरुले भने विगतमा सम्पत्ति लुकाउने, एकाघर परिवारभन्दा बाहिरका व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति भण्डार गर्ने नेताहरुको परिपार्टीलाई चिरेर वास्तविक सम्पत्ति देखाइएको भन्दै मन्त्रीहरुको प्रसंशा पनि गरेका थिए । यस्ता भिन्नभिन्न तर्कहरुबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्ती विपिनकुमार आचार्यले आफ्नो फेसबूकमा सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्न यस्तो तर्क अघि सारेका थिए :

राजनीतिमा ‘च्यातिएको चप्पल’ र ‘रित्तो खल्ती’ लाई मात्र इमान्दारीको प्रतीक मान्ने पाखण्ड अब बन्द गरौँ।
धनी हुनु कुनै पाप वा अपराध होइन। प्रश्न मान्छे कति धनी छ भन्ने होइन, बरु त्यो सम्पत्ति उद्यम र पसिनाले कमाएको हो कि भ्रष्टाचारले, अनि राज्यप्रति कति पारदर्शी छ भन्ने मात्र हो। देश सधैँ अभाव र आँसुको कथा बेचेर बन्दैन। एउटा बलियो र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण ती मानिसहरूको जगमा पनि उभिन्छ, जसले समाजमा नयाँ गर्छन्, वैध रूपमा सम्पत्ति कमाउँछन् र पूर्ण जवाफदेही रहन्छन्। पारदर्शी समृद्धिको संस्कार नेपाली समाजले अब सिकाओस्।