युद्धको छायामा विश्व अर्थतन्त्र: इन्धनको मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रण बाहिर जाने आईएमएफकाे चेतावानी

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा कटौती गरेको छ। वासिङ्टनमा आयोजित आईएमएफ र विश्व बैंकको वसन्तकालीन बैठकका क्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्र प्रतिकूल परिस्थितितर्फ धकेलिरहेको चेतावनी दिएको हो।

आईएमएफले मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असरका आधारमा आर्थिक वृद्धिका तीनवटा सम्भावित परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। आईएमएफको सबैभन्दा खराब प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको सँघारमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सन् २०२६ मा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० डलर र २०२७ मा १२५ डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। यदि यसो भएमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएर २.० प्रतिशतमा झर्नेछ, जुन सन् १९८० यताकै न्यून दरमध्ये एक हुनेछ।

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा कटौती गरेको छ। वासिङ्टनमा आयोजित आईएमएफ र विश्व बैंकको वसन्तकालीन बैठकका क्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्र प्रतिकूल परिस्थितितर्फ धकेलिरहेको चेतावनी दिएको हो।

आईएमएफले मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असरका आधारमा आर्थिक वृद्धिका तीनवटा सम्भावित परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ। आईएमएफको सबैभन्दा खराब प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको सँघारमा पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सन् २०२६ मा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० डलर र २०२७ मा १२५ डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ। यदि यसो भएमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएर २.० प्रतिशतमा झर्नेछ, जुन सन् १९८० यताकै न्यून दरमध्ये एक हुनेछ।

बढ्दो महँगी र केन्द्रीय बैंकहरूलाई चुनौती

आईएमएफका मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिभर गोरिन्चासका अनुसार ऊर्जा संकट लम्बिएमा महँगी नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। गम्भीर अवस्था सिर्जना भएमा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने र कडा मौद्रिक नीति लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सन् २०२२ को तुलनामा अझ बढी आर्थिक कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि, मुद्रास्फीति अपेक्षित सीमाभित्रै रहने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदरमा केही लचकता अपनाउन सक्ने आईएमएफले उल्लेख गरेको छ।

प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको अवस्था

अमेरिका: कर कटौती र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा भइरहेको लगानीका कारण अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य मात्र गिरावट आउनेछ। आईएमएफले सन् २०२६ मा यहाँको वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

युरोप: युक्रेन युद्धपछि ऊर्जा संकट झेलिरहेको युरोपेली देशहरू मध्यपूर्वको द्वन्द्वले थप प्रभावित हुनेछन्। सन् २०२६ मा यहाँको वृद्धि दर १.१ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।

चीन र जापान: आईएमएफले चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर घरजग्गा क्षेत्रको समस्या र घट्दो कार्यबलका कारण सन् २०२७ मा यो ४.० प्रतिशतमा झर्नेछ। जापानको वृद्धि दर ०.७ प्रतिशतको हाराहारीमा निकै सुस्त रहने देखिएको छ।

भारत: उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमध्ये भारत एक ‘ब्राइट स्पट’ का रूपमा देखिएको छ। भारतको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ६.५ प्रतिशत रहने आईएमएफको संशोधित अनुमान छ।

मध्यपूर्व र विकासोन्मुख देशहरूमा ठूलो धक्का

द्वन्द्वको केन्द्रविन्दुमा रहेको मध्यपूर्व र मध्य एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा २ प्रतिशतले घटेर १.९ प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ। विशेषगरी इरान, कतार र इराक जस्ता देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा भारी गिरावट आउने अनुमान छ। तेलमा बढी निर्भर रहने विकासोन्मुख देशहरू विकसित देशको तुलनामा बढी प्रभावित हुनेछन्।

इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट जनतालाई राहत दिन सरकारहरूले अनुदान वा कर कटौती जस्ता उपाय अपनाउन सक्ने भए पनि आईएमएफले यसमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मुख्य अर्थशास्त्री गोरिन्चासले लक्षित र अस्थायी रूपमा मात्र यस्ता सहुलियत दिनुपर्ने र यसले देशको वित्तीय ढाँचालाई असर गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व नभएको भए आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दरको अनुमानलाई थप ०.१ प्रतिशतले बढाएर ३.४ प्रतिशत पुर्‍याउने थियो। तर, हालको अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर्‍याएको छ।