३९ ट्रिलियन डलरको ऋणमा डुब्यो अमेरिका: के यो अर्को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको संकेत हो ?
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल राष्ट्रिय ऋण ३९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। यो ऋण अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
कुल ऋणमध्ये सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ८० प्रतिशत अर्थात् ३१.४ ट्रिलियन डलर रहेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत (करिब ७.६ ट्रिलियन डलर) अन्तर-सरकारी ऋण रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अमेरिकाको यो बढ्दो ऋणले विश्वव्यापी आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका लागि यो स्थिति निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, किनकि सन् २०३१ सम्ममा यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो ऋणको मात्रालाई स्थिर राख्न मात्रै पनि अमेरिकाले आफ्नो बजेटमा ठूलो कटौती र कडा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधुनिक अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा कठिन शान्तिकालीन वित्तीय समायोजन हुने देखिन्छ।
अमेरिकाको कुल ऋणलाई मुख्य दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको सार्वजनिक ऋण सरकारले विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनी, विदेशी सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट लिएको हो। अर्कोतर्फ, २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अन्तर-सरकारी ऋण सरकारले आफ्नै विभिन्न कोषहरू, जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटीको रूपमा चलाएको रकम हो।
मुद्रा कोषका अनुसार ऋणको यो समस्या केवल अमेरिकामा मात्र सीमित छैन। सन् २०२८ सम्ममा विश्वभरको सार्वजनिक ऋण विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यदि परिस्थिति अझ बिग्रिएमा आगामी तीन वर्षभित्रै यो दर १२१ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। ऋणको यो बढ्दो बोझले गर्दा धेरै देशहरूसँग आर्थिक संकट सामना गर्ने क्षमता र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको छ, जसलाई कोषले एक ‘विश्वव्यापी रोग’ को संज्ञा दिएको छ।
बढ्दो ऋणको मुख्य कारण सरकारहरूले लिने नीतिगत निर्णयहरू, जस्तै स्थायी रूपमा बढ्दो खर्च र घट्दो राजस्व भएको बताइएको छ। कोभिड महामारीभन्दा अघिको तुलनामा अहिले वास्तविक ब्याजदर ६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ, जसले गर्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नै सरकारहरूलाई निकै सकस परिरहेको छ। ऋण व्यवस्थापनमा जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, भविष्यमा त्यसको नतिजा त्यति नै कठोर र पीडादायी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैबीच, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा धेरै सरकारहरूले ऊर्जा अनुदान र अन्तःशुल्क कटौती जस्ता लोकप्रिय तर आर्थिक रूपमा घातक कदमहरू चालिरहेका छन्। मुद्रा कोषले यस्ता अनुदानहरूले बजारको मूल्य प्रणालीलाई बिगार्ने र सरकारी ढुकुटी रित्त्याउने भन्दै यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ। यसको सट्टा सबैलाई राहत दिनु भन्दा अति विपन्न वर्गलाई मात्र लक्षित गरी अस्थायी सहयोग उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ।
आर्थिक संकटको यो निराशाजनक अवस्थाका बीच कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई एउटा आशाको किरणको रूपमा हेरिएको छ। यसले सरकारी कार्यक्षमता बढाउन, कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ।
तर, यसका आफ्नै चुनौतीहरू पनि छन्। यस प्रविधिले श्रम बजारमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने र आय असमानता बढाउन सक्ने भएकाले सरकारहरूले आफ्ना सामाजिक सुरक्षा र कर प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
