‘राइड शेयरिङ’मा १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी बन्द, केके फेरिँदै छन् ‘डिजिटल यात्रा’का नियम ?
सडकमा थोत्रा सवारीको विदाई र प्रविधिको सुरक्षा कवचले तपाईंको दैनिक यात्रालाई मर्यादित बनाउँदैछ। चालकको पसिनाको मूल्य र यात्रीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो नयाँ नियमले डिजिटल यात्राको लागत भने बढ्नसक्ने देखिन्छ ।
काठमाडौँ । सरकारले भर्खरै अघि सारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ ले तपाईंको दैनिक यात्राको सुरक्षा र खर्च दुवैमा ठूलो हेरफेर ल्याउँदैछ।
अफिस जान हतारिएका भुक्तभोगी हुन् वा लामो दुरी छिचोल्नुपर्ने यात्री, सबैले अब सडकमा १५ वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन देख्नुपर्ने छैन। सरकारले सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पुराना सवारीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने तयारी गरेको छ।
यो नयाँ नियमले विशेष गरी दैनिक रूपमा राइड सेयरिङमा निर्भर रहने मध्यम वर्गीय यात्रीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। अब तपाईंले चढ्ने मोटरसाइकल वा ट्याक्सीमा आधुनिक प्रविधिको सुरक्षा कवच हुनेछ।
आपतकालीन अवस्थामा प्रहरीलाई सिधै खबर गर्न मिल्ने ‘इमर्जेन्सी अलर्ट बटन’ र यात्राको पलपलको खबर दिने जीपीएस ट्र्याकिङले यात्रालाई सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ। दुई पाङ्ग्रेमा यात्रा गर्दा अब चालकसँगै तपाईंले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने अनिवार्य नियमले सडक दुर्घटनामा हुने जोखिमलाई कम गर्नेछ।
लामो यात्रा गर्नुपर्ने यात्रीका लागि चार पाङ्ग्रे सवारीमा सामान राख्ने पर्याप्त ठाउँ र प्राथमिक उपचारको सामग्री अनिवार्य गरिएको छ। तर यो नयाँ व्यवस्थाले यात्रीको गोजीमा भने केही दबाब थप्न सक्छ। प्रतिकिलोमिटर तोकिएको आधार भाडा र रात्रिकालीन समयमा लाग्न सक्ने अतिरिक्त शुल्कले गर्दा दैनिक बजेट मिलाउनु पर्नेहरूका लागि यात्रा अलि महँगो महसुस हुन सक्छ।
यद्यपि, सेवा प्रदायक कम्पनीले लिने कमिसनमा भारी कटौती गर्दै १० प्रतिशतमा झारिएपछि यसको लाभ चालकलाई पुग्ने र त्यसले सेवाको गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईंलाई गन्तव्यसम्म पुऱ्याउने चालकको योग्यतामा पनि अब कडाइ गरिएको छ। कम्तीमा एक वर्षको सवारी चालक अनुभव भएका र कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिले मात्र तपाईंलाई यात्रा गराउन पाउनेछन्। चालकको थकानले हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने नियम ल्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो मस्यौदाले यात्रीको सुरक्षा र सुविधालाई केन्द्रमा राखे पनि यसको कार्यान्वयनले सडकमा सवारीको उपलब्धता र भाडादरमा कस्तो सन्तुलन ल्याउँछ भन्ने कुरा भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ।
मापदण्डको पूर्णपाठ यस्तो छ :
