के पैसा कमाउने सबैलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणमा मुद्दा लगाउन पाइन्छ ?

काठमाडौँ । हालैका दिनमा ठूला व्यवसायीहरु दिपक भट्ट, शङ्कर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र हिजोमात्रै शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरिएपछि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४’ का हरफहरु केलाउन धेरै वकिललाई हैरानी भइरहेको छ ।

वितेको १६ वर्षमा ५ पल्ट संशोधन भइसकेको यो ऐन निकै व्यापक र विस्तारित छ । तर यसको आधारभूत पाटोमा भने राज्यका नियामक निकायहरु नै पनि ‘अलमल’मा भएजस्तो देखिन्छन् । प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा यो ऐन जतिले बुझ्नुपर्ने हो, त्यति मान्छेले बुझेकै छैनन् ।

‘कमेन्ट्री अन द कन्स्टिच्युशन अफ नेपाल २०१५’ पुस्तकका लेखक तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तरगतको ‘स्कूल अफ ल’का प्रमुख डा. विपिन अधिकारीले पनि यो ऐनको ‘साक्षरता’ माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा दुई दिन अघि लेखेका थिए– ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई प्रशासकीय निकायहरूले समुचित रूपमा बुझेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। विभिन्न अवस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उक्त ऐनको अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम छ ।’

उनले सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो विषय बुझ्न र बुझाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यसका सम्बन्धमा गम्भीर अवधारणात्मक अन्योल पनि देखापरेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहरू हेर्दा कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुरको स्पष्ट र ठोस पहिचानसमेत हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ।’

यसको मतलव कयौँ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गरेका कतिपय खबरहरु ‘भ्रामक’ वा नबुझिकन लेखिएका/बोलिएका हुन् भन्ने हो । हालैमात्र सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपरेको कारण पनि कतिपयले सम्पत्ति शुद्धिकरण नै भनेर अर्थ्याइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले कानून व्यवसायी समेत रहेका अधिकारीले लेखेका छन्, ‘धेरै पैसा हुनु, हिसाबकिताबमा गल्ती हुनु, करसम्बन्धी सामान्य उल्लंघन हुनु, नगद प्रयोग गर्नु, वा गोपनीयता चाहनु मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन।’

१०३ पृष्ठको यो ऐन पढेर बुझ्न सर्वसाधारणका लागि त निकै चुनौतीपूर्ण छ नै, यसलाई सरलिकरण गर्ने अधिकारीजस्ता वकिलहरुले पनि ‘प्राज्ञिक’ भाषा शैलीमा लेखिदिँदा यसबारे सामान्य साक्षरता कमजोर भएको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

यदी कसैसँग अकस्मात् १० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ती फेला पर्यो भने त्यो स्वत: सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधी हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनका लागि तीन चरणमा काम भएको हुनुपर्छ ।

• १. कोही व्यक्तिले अपराधिक कामधन्दा गरेको हुनुपर्छ ।
• २. त्यस्तो कामधन्दा गरेर उसले पैसा कमाएको पनि हुनुपर्छ । गैरकानूनी काम त भयो, तर पैसा कमाएन भने त्यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अघि बढ्दैन ।
• ३. अपराधिक काम गर्यो र त्यसबाट पैसा पनि कमायो भने अब उसले त्यो पैसा लुकाउन वा ‘शुद्धिकरण’ गर्न खोजेको/गरेको हुनुपर्छ ।

र, यी सबै कुरा आरोपितले ‘गरेकै हो’ भन्ने पुष्टि चाहीँ राज्यले गरिदिनु पर्छ ।

कस्तो अवस्थामा मुद्दा लाग्दैन ?

के कस्ता गैरकानूनी काम गरेर पैसा कमायो भने यो कानून लाग्छ भन्ने छुट्याउन विभिन्न ३५ वटा अपराधहरुलाई ऐनमै सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमा ठगी, किर्ते, चोरी, डकैतिदेखि विध्यंसात्मक तथा आतंकवादी कार्यसम्म पर्छन् । यस्ता अपराधहरुलाई ‘सम्बद्ध कसूर’ भनिन्छ । तिनै मध्येका अपराधिक गतिविधीबाट कसैले पैसा कमाएको छ र त्यो पैसालाई धुल्याएर ‘बैध’ बनाउने कोसिस गरेको छ भने बल्ल यो कानून आकर्षित हुन्छ ।

उदारहणका लागि कसैले कसैले चोरी गरेरै ५ करोड कमायो । अब त्यो पैसा घरमै राखेको छ वा उसले खानपिन, घुमफिरमै त्यो पैसा सक्कायो । यस्तो अवस्थामा उसलाई चोरीको मुद्दा त लाग्छ, तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा लाग्दैन । मानौँ, यदी त्यो ५ करोडमध्ये ४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्यो ।

२ करोडको घर किन्यो, ५० लाखको बीमा गर्यो, १ करोडको सेयर किन्यो र अर्को ५० लाखको सुन किन्यो । त्यस्तो अवस्थामा चाहीँ उक्त ४ करोड रुपैयाँ शुद्धिकरण गरेको मुद्दा लाग्छ । यदी कसैले चोरी गरेर उसलाई विहान बेलुकाको छाक टार्नै पुगेको छैन भने त्यस्तो चोरलाई चोरीको मुद्दा त लाग्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको लाग्दैन ।

यसको सीधा सन्देश हो– जसले अपराध गरेर पनि पैसा कमाउन सकेको छैन, उसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्दैन । यदी कसैले अपराध गरेर पैसा पनि कमायो, उसले विभिन्न माध्यमबाट लगानी पनि गर्यो । तर राज्यले त्यो कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्न सकेन भने पनि यो मुद्दा लाग्दैन ।

अर्को उदाहरण : यदी ‘क’ नामको व्यक्तिले बैंक लुटेर २० करोड नगद पैसा लग्यो । त्यो पैसाले उसले जग्गा किन्यो । त्यो जग्गाको मूल्य अहिले १० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर राज्यले बैंक लुटेरा त्यही व्यक्ति हो भनेर पुष्टि गर्न सकेन भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्दैन ।

अर्कातिर क नामको त्यो चोरले २० करोड रुपैयाँ नगद ‘ख’ नामको अर्को साथीलाई दियो र ख नामको त्यो व्यक्तिले अघिकै जग्गा किन्यो । वास्तविक चोर अर्थात् क नामको व्यक्तिसँग पैसा पनि छैन र सम्पत्ति पनि छैन । तर ‘क नामको व्यक्तिले चोरेको पैसा दिएर नै ख नामको व्यक्तिले जग्गामा लगानी गरेको हो’ भन्ने कुरा राज्यले पुष्टि गर्न सकेन भने त्यहाँ पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्दैन ।

स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति के हुन्छ ?

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २८ ले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको उपदफा २ मा ‘कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति उसको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएको, निजले अस्वाभविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा, बकस दिएको वा कारोबार गरेको वा निजसँग ठूलो परिमाणमा नगद वा अन्य चल सम्पत्ती (सुन, हिरा लगायत) फेला परेको’ अवस्थामा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यो परिमाणमा सम्पत्ति कमाउन सक्ने कुनै व्यापार, व्यवसाय वा नियमित आम्दानीको स्रोत (तलव इत्यादी) भएको नपाइएमा ‘त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो’ भनेर खुलाउन लगाउनु पर्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा छ ।

अब त्यो व्यक्तिले कुन सम्पत्ति कति मूल्यमा किनेको र त्यसको स्रोत अर्थात् पैसा कहाँबाट ल्याएको हो भन्ने खुलाउनु पर्छ । यदी खुलाउन सकेन भने के हुन्छ ? यसमा भिन्न भिन्न कुरा छन् । पहिलो त, त्यो मान्छेले साँच्चै नै अपराधिक कामबाट कमाएको पैसाले सम्पत्ति जोडेको देखियो भने त्यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत गर्छ ।

यदी कसैले ५ करोड भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भयो, तर उसले २० करोड लगानी गरेर सम्पत्ति जोडेको देखियो भने बाँकी १५ करोडको स्रोत खुल्दैन । त्यो अवस्थामा उक्त १५ करोडले जोडेको सम्पत्ति पनि जफत हुने व्यवस्था उपदफा ५ मा छ ।

यदी कसैसँग १ अर्बको सम्पत्ति फेला पर्यो । उसमाथि अनुसन्धान हुँदा त्यो सम्पत्ति सुरुमा २० करोडमा किनेको देखियो । त्यो २० करोड कहाँबाट कसरी ल्यायो भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले स्रोत देखाउन सकेन । तर त्यो अपराध गरेरै कमाएको हो भन्ने कुरा राज्यले पुष्टि पनि गर्न सकेन (माथि बैंक लुटेर साथीलाई पैसा दिएको उदाहरणजस्तै) भने के गर्ने भनेर चाहीँ त्यही दफाको उपदफा ६ र ७ ले बोलेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान भएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने पर्याप्त प्रमाण हुँदैन । मुद्दा चलाए पनि अदालतले त्यसलाई हराइदिने संभावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले त्यो ‘२० करोडको कर निर्धारण गरेर असुल्नू’ भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्वले पनि त्यो व्यक्तिले कर छलेको छ की छैन भनेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । यदी छैन भने ‘यो पैसा कुनै अपराधिक काम गरेर कमाएको होइन’ भन्ने स्वघोषणा गर्न लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसपछि उक्त सम्पत्तिमा अधिकतम व्यक्तिगत आयकर (अहिले ३९ प्रतिशत छ) हिसाब गरेर असुल्ने व्यवस्था उपदफा ७ मा छ ।

यद्यपि, पछि गएर त्यो सम्पत्ति लुटपाटबाट कमाएको हो भन्ने पुष्टि भयो भने एक पल्ट राजस्व तिरिसकेको भए पनि पछि गएर मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्था उपदफा ९ मा छ ।

यी बूँदाहरुले भन्छन् :

१. पैसा कमाउनेहरु सबै अपराधी हुँदैनन् । उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि लाग्दैन ।
२. सबैभन्दा पहिले कसैले अपराधिक कर्मबाटै पैसा कमाएको हो भनेर राज्यले नै पुष्टि गरिदिनु पर्छ ।
३. त्यसरी पुष्टि हुन नसक्ने सम्पत्तिको स्रोत देखिएन भने पनि कर तिरेर बैध बनाउन पाइन्छ ।
४. अपराधबाट कमाएको हो भन्ने पुष्टि भयो र त्यो पैसा अन्यत्र लगानी गरेर चोख्याउने चेष्टा गरेको पनि प्रमाणित भयो भने बल्ल सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्छ ।

वित्तीय अपराधमा कारबाही कसरी हुन्छ ?

अपराधका भिन्न भिन्न प्रकार हुन्छन् । जस्तै, कसैलाई अर्को व्यक्तिले हतियार प्रयोग गरेर कम्मरभन्दा माथिको भागमा गम्भीर चोट पुर्यायो भने त्यो ‘हत्या गर्ने प्रयास’ हुन्छ । यौनजन्य हिंसामा त ‘आसय करणी’मा पनि सजायँ हुन्छ । तर वित्तीय अपराधमा त्यस्तो हुँदैन । त्यसका लागि ठोस प्रमाण चाहिन्छ । ‘कसैले घुस खाने सोचेको थियो वा कसैले ठगी गर्ने सोचेको थियो भनेर मुद्दा लाग्दैन’, अधिवक्ता लोकहरि पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि पैसाको कारोबार भएको देखिनु पर्छ ।’

अहिले दिपक भट्टदेखि शेखर गोल्छासम्मलाई लगाइएका आरोपहरु हेर्दा ती भिन्न भिन्न किसिमका सजायँ हुने किसिमका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा तीन किसिमको सजायँ हुने संभावना रहन्छ ।

१. नियामकीय कारबाही : सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई उसका नियामकले गर्ने सामान्य कारबाही तथा जरिवाना ।

२. आपराधिक गतिविधीमा सजायँ : यो सम्बद्ध कसूरका रुपमा अनुसन्धान भएर अदालतले ऐन अनुसारको सजायँ गर्न सक्छ ।

३. सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सजायँ : अपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको पैसालाई बैध बनाउने चेष्टा गरेको प्रमाणित भएपछि हुने गम्भीर सजायँ ।

तर यी पाटाहरु राम्रोसँग नकेलाई वा नबुझि अनुसन्धान भयो र कसूर स्थापित हुन सकेन भने अहिले सरकारले चालेको ‘पक्राउ अभियान’ प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने अपराधीहरु चोखिने अवस्था आउँछ, अर्कातिर असल व्यवसायीहरु मानसिक दबाबमा परेर लगानीको वातावरण नै विग्रन सक्छ’, उनी भन्छन् ।

डा. अधिकारीको तर्क पनि त्यही छ । उनले ‘फेरि पनि’ भनेका छन्, ‘मुद्दा मामिलाको सफलताका लागि केस (मुद्दा)लाई राम्रोसँग तयार गर्नुको विकल्प छैन। चल्ने केसको राम्रो तयारी भएन भने जनताले दु:ख पाउँछन्। नचल्ने मुद्दालाई बलजफ्ती अघि बढाउँदा निर्दोषको दोहोलो हुन्छ।’