सेबोन अध्यक्षमा ‘ली क्वाङ याअ्’को खोजी !

निर्णय लिने, काम गर्ने, तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने पात्रको खोजी गर्न भन्दै सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया नै बदलेर भए पनि भविष्यमा विवाद नआउने पात्र सिफारिस गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्षका लागि सिंगापुरको निर्माता ‘ली क्वाङ याअ्’ (कतिपयले उनको नाम ‘ली क्वान यु’ भनेर पनि उच्चारण गर्छन्) जस्तो मान्छे खोज्न बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस समितिलाई सल्लाह दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार उक्त अड्डामा पछिल्ला नियुक्तिहरू विवादित भएपछि छनोट प्रक्रियालाई नै सुधार गरेर अघि बढ्न भनिएको हो ।

झन्डै ११ महिना लगाएर नियुक्ति गरिएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले १७ महिनामै राजीनामा दिएपछि सेबोनको अध्यक्षमा स्वच्छ, पारदर्शी, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यसैले कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा नपर्ने, आफ्नो विवेकले निर्णय लिएर परिणाममुखी काम गर्ने पात्रको खोजी गरेर नाम सिरफरिस गर्न सरकारी पक्षले सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।

यसरी नियुक्ति गर्नका लागि आवेदन हालेर आउनेहरूभन्दा बाहिरबाट पनि सोझै नियुक्ति गर्न सकिने गरी विधि बनाउन लागिएको सिफारिस समितिको सचिवालयसमेत रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।‘विगतमा को मान्छे अध्यक्ष बन्दै छ भन्ने कुरा पहिले नै अनुमान गर्न सकिने परिस्थिति बन्यो ।

त्यसैले योग्य र प्रणालीलाई चाहिएका मानिसहरू आवेदन हालेर प्रतिस्पर्धामा आउनै चाहेनन्’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जसले आवेदन हाले, उनीहरूबिचको रस्साकस्सी पनि यस क्षेत्रका सबैले देख्ने गरी नै भयो ।’ आवेदन मात्रै कुरेर बस्दा योग पात्रहरू प्रणालीमा आउन नचाहने अवस्था बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तै गरी सोझै सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

यसअघिका केही नियुक्तिहरू सार्वजनिक आह्वानमार्फत आवेदन माग्ने, आवेदन दिएका व्यक्तिहरूलाई कार्य योजना प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउने, उनीहरूको अन्तरवार्ता लिने र त्यसै आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएको थियो । नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न भनेर तयार पारिएको यो प्रणालीमै शक्ति समूहले प्रभावित पारेर ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ गर्न थालेपछि नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदल्ने कोसिस भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

यद्यपि, यसको अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ मा राजीनामा दिएपछि ८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल सदस्य रहेको उक्त समितिमा हालसम्म एउटा मात्रै बैठक बसेको छ ।पहिलो बैठकले कार्यविधि तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो । समिति सदस्य दाहालका अनुसार सचिवालयले अहिले कार्यविधि तयार पारिरहेको छ ।

‘अबको दुई–तीन दिनमा कार्यविधि तयार हुन्छ । त्यसपछि सिफारिसको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने छ’, उनले भने । उनले निश्चित मोडालिटीमा कार्यविधि तयार पार्न सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको बताएका उनले कार्यविधिमा के कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्ने अहिले नै आफूलाई स्पष्ट जानकारी नरहेको बताए ।

स्वघोषणाको ‘क्रस चेक’ गर्ने पद्धति खोजिँदै

तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आवेदन र सोझै सिफारिसका दुवै मोडालिटीमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, आवेदकहरूले गर्ने स्वघोषणामाथि पनि दोहोरो जाँच (क्रस चेक) हुने गरी प्रणाली तयार पार्न लागिएको बताउँछन् ।

यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग सिफारिस हुने व्यक्तिले दिएको स्वघोषणाको ‘जाँच’ गर्ने व्यवस्था राखेर कार्यविधि तयार पार्ने कोसिस भइरहेको छ ।‘हामीले धेरैतिर स्वघोषणालाई नै स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्दा मान्छेहरूलाई विश्वास गर्नै गाह्रो हुने अवस्था आयो ।

त्यसैले क्रस भेरिफिकेशन (अतिरिक्त प्रमाणीकरण) गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको सचिवालयले पनि नियुक्ति पछि यस्ता विवादहरू नआउन् भनेर पहिले नै सचेत हुने गरी सम्भव भएसम्मको क्लियरेन्स लिन सुझाव दिएको छ ।’

सचिवालय स्रोतका अनुसार कर्पोरेट क्षेत्रमा जस्तै नियुक्त हुने (सिफारिसमा पर्ने) व्यक्तिको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, उसले काम गरेका संस्थाहरूमा सो व्यक्तिको कार्यकुशलता, ती व्यक्तिको हाकिम (सुपरभाइजर)को टिप्पणी वा उनीप्रतिको आम धारणाजस्ता भिन्न भिन्न पाटोबाट कसरी व्यक्तिको स्वघोषणाको जाँच गर्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने भन्ने उपायहरूको खोजी भइरहेको छ ।

यसो गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ, परिणाम दिन सक्ने र योग्य व्यक्ति पदमा पुगोस् भन्ने आफूहरूको आशय रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ (५) मा ‘सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ । यस्तै ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’को दफा ७ (२) मा ‘सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

मापदण्डको यही व्यवस्थाका आधारमा विगतका सिफारिस समितिहरूले आवेदन माग्ने, त्यसमा योग्यता जाँच गर्ने, व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण हेर्ने र अन्तरवार्ता गर्ने जस्ता सिलसिलेवार प्रक्रिया अपनाउने गरेका थिए ।यो मापदण्ड अझै कायम नै रहेका कारण ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’लाई सुनिश्चित पनि गर्ने र योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पनि उतार्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि बनाउन थालिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अढाई वर्षे कार्यकाल

सन्तोषनारायण श्रेष्ठ २०८१ मङ्सिर १० मा सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल २०८५ मङ्सिर ९ मा सकिन्थ्यो । तर ०८३ वैशाखमै राजीनामा दिएपछि अब नियुक्त हुने अध्यक्षको कार्यकाल पनि साढे दुई वर्ष पछि समाप्त हुने छ ।धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले ‘कार्यकाल पुरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस अघि पनि तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि सेयर घोटाला (सम्भावित घुस लिएको) आरोप लागेर बर्खास्त भएपछि बाँकी अवधिका लागि रमेश हमाल अध्यक्ष बनेका थिए । तर हमाललाई पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने लगायतका आरोप लाग्यो । उक्त आरोपमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले छानबिन गरिरहेको भए पनि हमालले कार्यकाल पुरा गरे ।

त्यसपछि निकै लामो माथापच्चिसी र राजनीतिक गठबन्धनहरूमा आएको फेरबदलले झन्डै एक वर्ष पछि श्रेष्ठ नयाँ अध्यक्ष बनेर पुगेका थिए ।त्यसैले डा. रेतबहादुर कार्कीभन्दा पछि सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त भएका व्यक्तिहरूमाथि कुनै न कुनै कसुरजन्य आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसअघिका अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि सन्देहास्पद लगानी भेटिएको भन्ने खबरहरू बाहिरिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

अध्यक्ष नियुक्तिबारे धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था :