आईटी क्षेत्रका लागि कर छुटदेखि ‘आईटी दशक’सम्मका सुझाव

नेपाललाई विश्वव्यापी आईटी हब बनाउने लक्ष्यसहित नास आइटीले १० वर्षे कर छुट र ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहनसहितको महत्त्वाकांक्षी गुरुयोजना सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ‘नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आइटी)’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि एक विस्तृत र महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा संस्थाले कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारलाई आफ्ना पूर्वबजेट सिफारिसहरू बुझाएको हो। नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न जोड दिइयो।

प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष पूर्णभक्त दुवालले विगतका वर्षहरूमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरू नसमेटिएको गुनासो गरे। उनले भने, “विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट पर्याप्त र प्रभावकारी सुझाव नपुग्दा अपेक्षित रूपमा सम्बोधन हुन सकेन।”

दुवालले यसपटक सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नास आइटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाइँले सुझावहरू प्रस्तुत गरे भने महासचिव एलिसा श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरिन्।

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च सम्भावना भएको निर्यातमुखी उद्योग रहेको उल्लेख गर्दै नास आइटीले समयमै नीतिगत सहजीकरण भए मुलुकले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने बताएको छ। विश्वभर डिजिटल सेवा, आउटसोर्सिङ, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सफ्टवेयर विकासको माग चुलिँदै गर्दा नेपालको युवा जनशक्ति र प्रतिस्पर्धी लागतलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

संस्थाले आईटी कम्पनीहरूका लागि आगामी १० वर्षसम्म खुद नाफामा मात्र १ प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस्तो सहुलियतले कम्पनीहरूलाई नवप्रवर्तन र जनशक्ति विकासमा पुनर्लगानी गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ। साथै, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन दिन समेत माग गरिएको छ।

आर्थिक सुधारका लागि संस्थाले भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन र समयमै फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न आईटी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्टार्टअपहरूका लागि ‘स्वेट इक्विटी’ शेयरमा बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै नास आइटीले दोहोरो कर परिहारका लागि अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूसँग सम्झौता विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नास आइटीले १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न र ठूला परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्थानीय कम्पनीमार्फत गराउन सुझाव दिएको छ।

यसका साथै, नीति समन्वय र लगानी आकर्षणका लागि एक ‘राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै एआई शिक्षा समावेश गर्न र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई उद्योगमैत्री बनाउन विशेष बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

नास आइटीले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, नेपाली भाषामा एआई समाधान र विद्युतीय कारोबार ऐनको संशोधनमार्फत साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थाका अनुसार यी नीतिगत सुधारहरू लागू भएमा आगामी दशकमा नेपालले उल्लेख्य आईटी निर्यात, हजारौँ रोजगारी सिर्जना र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सफल हुनेछ।