भारत र न्यूजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक ‘फ्रि ट्रेड एग्रीमेन्ट’

काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली आर्थिक केन्द्र भारत र प्रशान्त महासागरीय विकसित अर्थतन्त्र न्यूजिल्याण्डले सोमबार एक ऐतिहासिक ‘मुक्त व्यापार सम्झौता’ (फ्रि ट्रेड एग्रीमेन्ट) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले दुई देशबीचको दशकौँ पुरानो आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने मात्र नभई विश्व बजारमा नयाँ रणनीतिक समीकरणको समेत संकेत गरेको छ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल र न्यूजिल्याण्डका व्यापार तथा लगानी मन्त्री टोड म्याकलेका बीच भएको यो समझदारीले दुवै देशका उद्योगी, किसान र उपभोक्ताका लागि अवसरका नयाँ ढोका खोलिदिएको छ।

यस सम्झौताको सबैभन्दा रोचक पक्ष यसको निर्माणको गति हो। मन्त्री गोयलका अनुसार, यो जटिल प्रक्रिया मात्र नौ महिनाको रेकर्ड समयमा पूरा भएको हो, जसले दुई राष्ट्रबीचको प्रगाढ विश्वास र साझा आर्थिक महत्वाकांक्षालाई झल्काउँछ।

आर्थिक लाभको नयाँ आयाम

न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्जनले यसलाई ‘ऐतिहासिक मोड’ को संज्ञा दिँदै भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा गतिशील बजारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, यस सम्झौताले न्यूजिल्याण्डका वस्तुहरूलाई विश्वकै ठूलो मध्यवर्ग भएको बजारमा सिधा पहुँच दिनेछ।

सन् २०३० सम्ममा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब १२ ट्रिलियन न्यूजिल्याण्ड डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जहाँको ७१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको मध्यवर्ग न्यूजिल्याण्डका लागि युरोपेली संघ वा आसियान (दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरु) भन्दा पनि ठूलो बजार हुनेछ।

न्यूजिल्याण्डको विदेश मामिला तथा व्यापार मन्त्रालयले उल्लेख गरे अनुसार, यो सम्झौताले ३० देखि ६० प्रतिशत र कतिपय अवस्थामा १५० प्रतिशतसम्म रहेको उच्च भन्सार दर (ट्यारिफ) लाई व्यापक कटौती वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नेछ। यसबाट न्यूजिल्याण्डका ९५ प्रतिशत निर्यातजन्य वस्तुहरू भारतमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुनेछन्।

सहुलियतको ठूलो हिस्सा : कृषि, वन र वनस्पति

यो सम्झौताले न्यूजिल्याण्डका केही प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरूमा तत्काल राहत प्रदान गरेको छ। वन पैदावार र काठका सामग्रीमा ९५ प्रतिशत निर्यातमा तत्कालै शून्य भन्सार लाग्नेछ। त्यस्तै, भेडाको मासु, ऊन र कोइलामा ३३ प्रतिशत रहेको भन्सार दर सम्झौता लागू भएकै दिनदेखि पूर्ण रूपमा हट्नेछ।

विशेषगरी कृषि र बागवानी क्षेत्रमा भारतले पहिलो पटक कुनै देशलाई यति ठूलो सहुलियत दिएको हो। स्याउको आयातमा भारतले पहिलो पटक कुनै पनि मुक्त व्यापार सम्झौता अन्तर्गत न्यूजिल्याण्डलाई कोटामा आधारित पहुँच दिएको छ।

त्यस्तै, किवी फलमा पनि न्यूजिल्याण्डले अन्य देशको तुलनामा उत्कृष्ट सुविधा प्राप्त गरेको छ। बहुचर्चित ‘मानुका मह’ को व्यापारमा समेत भन्सार दरमा भारी कटौती गरिएको छ, जसले न्यूजिल्याण्डका मौरीपालक किसानहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने छ।

जनस्तरको सम्बन्ध

आर्थिक सम्बन्ध मात्र नभई यो सम्झौताले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाएको छ। न्यूजिल्याण्डमा रहेका ३ लाखभन्दा बढी भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई यो सम्झौताले ‘लिभिङ ब्रिज’ अर्थात् जीवन्त पुलको रूपमा स्वीकार गरेको छ।

सेवा क्षेत्रमा भारतीय आईटी पेशेवर, इन्जिनियर र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि न्यूजिल्याण्डले अस्थायी रोजगारी भिसामा सरलीकरण गरेको छ। वार्षिक १,६६७ यस्ता भिसाहरू उपलब्ध गराइनेछ। साथै, भारतीय परम्परागत चिकित्सा (आयुष), संगीत शिक्षक, योग प्रशिक्षक र सेफहरूका लागि पनि विशेष कोटा छुट्याइएको छ।

भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि स्नातक तहदेखि पीएचडीसम्मको अध्ययनपछि काम गर्न पाउने भिसाको अवधि पनि दुईदेखि चार वर्षसम्म सुनिश्चित गरिएको छ।

दुईतर्फी व्यापार र लगानी

सन् २०२५ को तथ्यांक अनुसार दुई देशबीचको कुल व्यापार ३.६८ अर्ब न्यूजिल्याण्ड डलर रहेको छ। यो सम्झौताले आगामी १५ वर्षभित्र न्यूजिल्याण्डबाट भारतमा २० अर्ब अमेरिकी डलरको निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारतले न्यूजिल्याण्डका लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्न एक विशेष ‘न्यूजिल्याण्ड इन्भेस्टमेन्ट डेस्क’ समेत स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि पनि यो सम्झौता उत्तिकै फलदायी छ। सम्झौता लागू भएकै दिनदेखि न्यूजिल्याण्डले भारतीय वस्तुहरूमा लाग्ने सबै भन्सार दरहरू हटाउनेछ, जसले न्यूजिल्याण्डमा भारतीय सामग्रीहरू सस्तो बनाउनेछ।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापारिक नीतिमा आक्रामक सुधार गर्दै विश्वका प्रमुख शक्तिहरूसँग साझेदारी बढाएको छ। भारतले हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स, अस्ट्रेलिया, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, आसियान मुलुकहरू र पछिल्लो समय न्यूजिल्याण्डसँग यस्तो व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको छ।

मन्त्री पीयूष गोयलले संकेत गरे अनुसार, भारतको अबको निशाना युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्झौतामा केन्द्रित हुनेछ।

सम्झौताको मुख्य सारांश

यस ऐतिहासिक ‘भारत-न्यूजिल्याण्ड मुक्त व्यापार सम्झौता’ ले केवल व्यापारिक नाफा मात्र नभई दुई भिन्न भूगोलका देशहरूबीचको रणनीतिक निकटतालाई पनि पुष्टि गरेको छ।

वस्तु व्यापार: ९५ प्रतिशत न्यूजिल्याण्डका निर्यातमा भन्सार सहुलियत। वन पैदावार, मासु र ऊनमा तत्काल शून्य भन्सार। स्याउ र किवीका लागि विशेष बजार पहुँच।

मदिरा र दुग्धजन्य उत्पादन: न्यूजिल्याण्डको वाइनमा १५० प्रतिशत रहेको भन्सार दर १० वर्षभित्र भारी कटौती गरिने। दुग्धजन्य पदार्थमा सात वर्षभित्र भन्सार घटाउने र भविष्यमा अन्य देशलाई दिइने सहुलियत न्यूजिल्याण्डलाई पनि स्वतः दिने सहमति।

फास्ट-ट्र्याक व्यवस्था: भारतीय उद्योगहरूले न्यूजिल्याण्डबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी पुन: निर्यात गर्नका लागि शुल्करहित सुविधा पाउनेछन्। यसले भारतलाई ‘ग्लोबल फूड हब’ बन्न मद्दत पुग्नेछ।

श्रम र वातावरण: व्यापार वृद्धिका नाममा श्रम र वातावरणीय मापदण्डहरूलाई कम नगरिने र यस्ता विषयलाई व्यापारिक अवरोधका रूपमा प्रयोग नगरिने प्रतिबद्धता।

भन्सार प्रक्रिया: सामान आयात-निर्यात गर्दा ४८ घण्टाभित्र र छिट्टै बिग्रने वस्तुहरू २४ घण्टाभित्रै भन्सार जाँचपास गर्ने अत्याधुनिक संयन्त्रको ग्यारेन्टी।

सांस्कृतिक र मौलिकताको रक्षा: न्यूजिल्याण्डको आदिवासी माओरी समुदायको अधिकार र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक व्यापारलाई समेत यसले समेटेको छ।

यो सम्झौताले एकातिर भारतलाई उच्च गुणस्तरका न्यूजिल्याण्डका सामग्री र प्रविधिमा पहुँच दिलाएको छ भने अर्कोतिर न्यूजिल्याण्डलाई विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्तिको हिस्सा बन्ने अवसर दिएको छ। दुवै देशले सम्झौता लागू भएको एक वर्षपछि यसको प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गर्ने समेत सहमति गरेका छन्।

न्यूजिल्याण्डले प्रकाशित गरेको सम्झौताको विवरण :