९ महिनामा बीमा प्राधिकरणद्वारा १२० उजुरी दर्ता, न्यायमा कछुवा गति

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकारणले हालै सार्वजनिक भएको नौ महिनाको प्रगति विवरण हेर्दा प्राधिकरणले ११८ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो संख्या उत्साहजनक लाग्न सक्छ ।

१२० नयाँ उजुरी दर्ता हुँदा लगभग सोही संख्यामा किनारा लाग्नुले ’सक्रियता’ झल्काउँछ । तर, १० वर्षदेखि यो क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दा मलाई यो ’पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास मात्र जस्तो लाग्छ ।

वास्तविक चित्र त अझै डरलाग्दो छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी ३९४ सहित कुल ५१४ मुद्दाको चाङमा जम्मा ११८ वटा मात्रै सुल्झिनु भनेको न्यायको गति कछुवाको भन्दा पनि सुस्त हुनु हो । अझै ३९६ उजुरीहरू प्राधिकरणको दराजमा थन्किएका छन् । यसको अर्थ के हो भने अघिल्लो वर्ष जति मुद्दा बाँकी थिए । यो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यो संख्या घटेको छैन बरु उस्तै वा अझै बढेको छ ।

नेतृत्वको रिक्तता र ’अदालत’ बनेको नियामक
अहिले बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्व नियुक्तिको विषय अन्योलमा छ । तर, नेतृत्व नहुँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रले मुद्दा फछ्र्यौटमा देखाएको यो तत्परता आफैँमा रोचक छ । ८५ वटा मुद्दामा त फैसला नै सुनाइएको छ । नियामक निकाय जब फैसला सुनाउने ’अदालत’ जस्तो बन्नुपर्छ । तब बुझ्नुपर्छ कि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाइरहेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा गर्ने आलटालकै कारण सर्वसाधारण प्राधिकरणसम्म धाउन बाध्य हुन्छन् । पछिल्लो समय केही लघुबीमा र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा पर्नु । र केही सिईओहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्नुले यो क्षेत्रको ’स्वच्छता’ माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणले ३३ वटा मुद्दामा त सहमति नै गराएको छ । तर, यो ’सहमति’ कस्तो हो ? के पीडित बीमितले आफ्नो वास्तविक हक पाएका छन् कि झन्झटबाट मुक्त हुन कम पैसामा चित्त बुझाएका छन् ? यो खोजीको विषय हो ।

अहिले केन्द्रिय कार्यालयमा मात्र होइन । प्रदेश कार्यालयहरूमा पनि मुद्दाको संख्या बढ्नुले बीमाको पहुँचसँगै विवाद पनि विकेन्द्रीकरण भएको संकेत गर्छ । ९ महिनामा ३४ वटा मुद्दा प्रदेशमा दर्ता हुनुले स्थानीय स्तरमा पनि समस्या चुलिँदै गएको देखाउँछ ।

प्राधिकरणले ११८ मुद्दा फछ्र्यौट गर्‍यो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि ३९६ जना मानिस किन अझै न्यायको पर्खाइमा छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जबसम्म बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी नगर्दा कडा कारबाही हुने डर हुँदैन, तबसम्म प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ लागिरहनेछ ।

बीमा क्षेत्रको असली सुधार संख्यात्मक रिपोर्टमा होइन, बीमितको अनुहारको सन्तुष्टिमा देखिनुपर्छ ।