भाग्यमानी गभर्नर, १५ सय ९४ को पद खुस्किदा कसरी जोगिए पौडेल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा ठुलो ’अप्रेशन’ चलाएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।

शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै नियुक्ति खारेजीको यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर, सरकारको यो कडा कदममा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकहरू भने ’सुरक्षित’ देखिएका छन् ।

सरकारले एकैपटक ठुलो संख्यामा पदाधिकारीहरूलाई घर पठाए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको कुर्सी भने सुरक्षित रहेको छ । गभर्नर पौडेलसँगै राष्ट्र बैंकका अन्य सञ्चालकहरू पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यो क्षेत्रमा नियुक्त भएका सञ्चालकहरूलाई नचलाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकसहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा नियुक्त सञ्चालकहरूको पद पनि यथावत रहने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिन र प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि यो कठोर निर्णय लिनुपरेको बताएका छन् । पुराना राजनीतिक नियुक्तिका कारण सरकारी कामकारबाहीमा सुस्तता आएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ’क्लिन स्वीप’को नीति लिएको हो ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब रिक्त रहेका पदहरूमा सरकारले नयाँ र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो कदमलाई बालेन सरकारको ’बोल्ड’ निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।