अमेरिकी संसद छलेर मध्यपूर्वमा साढे ८ अर्ब डलरको ‘किल वेपन’ र ‘मिसाइल डिफेन्स’ ओसार्दै ट्रम्प
काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसद छलेर मध्यपूर्वी देशहरूलाई साढे ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरकाे हतियार बेच्ने भएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको संसदीय समीक्षालाई बाइपास गर्दै मध्यपूर्वी सहयोगी राष्ट्रहरू इजरायल, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि ८.६ अर्ब डलरभन्दा बढीको सैन्य उपकरण बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हाे।
जसमा अमेरिकाले ४.०१ अर्ब डलर बराबरको प्याट्रियट एयर र मिसाइल डिफेन्स सेवा तथा ९९ करोड २४ लाख डलरको ‘एडभान्स्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम’ कतार पठाउने छ भने २.५ अर्ब डलर बराबरको एकीकृत युद्ध कमान्ड प्रणाली कुवेत पठाउने छ।
यस्तै इजरायललाई ९९ करोड २४ लाख डलर र युएईलाई १४ करोड ७६ लाख डलर बराबरको ‘एडभान्स्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम’ दिनेछ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ती देशहरूलाई तत्काल हतियार बिक्री गर्नुपर्ने ‘आपत्कालीन अवस्था’ रहेको ठहर गर्दै कंग्रेसको अनिवार्य समीक्षा प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको बताए।
अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्ध सुरु भएको नौ हप्ता पुगेको र एक कमजाेर अस्थायी युद्धविराम लागू भएको तीन हप्ता वितिसकेकाे अवस्थामा ट्रम्पकाे यस्ताे निर्णय बाहिरिएकाे हाे ।
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल र अमेरिकी सैन्य आधार शिविर रहेका खाडी मुलुकहरूमा आक्रमण गरेको थियो। इरान र लेबनानमा भएका इजरायली तथा अमेरिकी आक्रमणमा हजारौँ मानिस मारिएका छन् भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्।
यस बिक्रीमा कतार, इजरायल र यूएईका लागि बीएई सिस्टम्स मुख्य ठेकेदार रहेको छ। कुवेत र कतारसँगको सम्झौतामा आरटीएक्स (रेथियन) र लकहिड मार्टिन प्रमुख ठेकेदार रहेका छन् भने कुवेतसँगको सम्झौतामा नर्थरोप ग्रुम्यान पनि संलग्न छ।
कुवेत, यूएई र कतारसँगको सैन्य सम्बन्धका कारण वासिङ्टनले विगतदेखि नै आलोचना खेप्दै आएको छ। मानवाधिकारवादीहरूले ती देशहरूमा अल्पसङ्ख्यक, पत्रकार, असन्तुष्ट पक्ष, एलजीबीटी समुदाय र श्रमिकहरूमाथि दमन हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ती देशहरूले भने यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्
त्यस्तै, इजरायलका लागि अमेरिकी समर्थनको पनि कडा आलोचना भइरहेको छ। गाजा आक्रमणमा दशौँ हजारको मृत्यु, भोकमरीको संकट र नरसंहारको आरोपका बीच पनि वासिङ्टनले आफ्ना सहयोगीहरूलाई सैन्य सहयोग जारी राखेको छ।
इजरायलले भने अक्टोबर २०२३ मा हमासले गरेको आक्रमणको जवाफमा आफूले ‘आत्मरक्षा’ गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ।













