४ मन्त्रालय खारेज गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभिने तयारीमा

काठमाडौं । प्रशासनिक बेथिति अन्त्य र चुस्त कार्यसम्पादनका लागि सरकारले चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्ने गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने योजना अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो साहसिक पुनर्संरचना अघि बढाएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, र शहरी विकास मन्त्रालय समेत खारेजीमा पर्नेछन् । यी मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभेर ’शिक्षा तथा खेलकुद’ र ’एकीकृत भौतिक पूर्वाधार’ जस्ता नयाँ नामहरू दिइनेछ ।

यसका साथै, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्थाबाट गरिबी निवारण र शिक्षाबाट विज्ञान–प्रविधि शाखा झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित गर्ने तयारी छ । सरकारको सय दिने सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत हुन लागेको यो फेरबदल सम्भवत: यही हप्ताभित्रै टुङ्गिने स्रोतको दाबी छ । यस कदमले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली र प्रशासनिक संयन्त्रलाई मितव्ययी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।