धानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयताको लफडा: परिषद्को निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै तीन रिट

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा स्थापित वरीयता मिचेको र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस भएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। निवेदकहरूले परिषद्को गत वैशाख २४ गतेको निर्णय बदर गरी वरीयताका आधारमा पुनः सिफारिस गर्न माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा परिषद्को निर्णयलाई ‘बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भनिएको छ। संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरी पहिलो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न परमादेशको माग गरिएको छ। साथै, यो विवादको टुङ्गो नलागेसम्म संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आफ्नो रिटमा परिषद्को बैठक बोलाउँदा पालना गर्नुपर्ने ४८ घण्टाको पूर्व सूचनाको नियम समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रक्रियागत त्रुटि र वरीयताको उपेक्षा दुवै कारणले यो सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानिएका ६ जना न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा. शर्माभन्दा अगाडि वरिष्ठताको सूचीमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल रहेका छन्।