नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा

काठमाडौँ । नेपालले आफूलाई केवल सगरमाथा र लुम्बिनीको देशका रूपमा मात्र नभई विश्वकै एउटा प्रमुख ‘टेक हब’ का रूपमा उभ्याउने सपना बुनेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको हो।

यो योजना केवल कागजमा सीमित नभई यसलाई देशको औद्योगिक रणनीतिकै सबैभन्दा प्राथमिक क्षेत्रमा राखिने भएको छ। यसको अर्थ अब नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयर र प्रविधिजन्य सेवाहरूले विश्व बजारमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउने बाटो खुल्नेछ।

जसरी छिमेकी मुलुकहरूले सूचना प्रविधिको बुइ चढेर आर्थिक फड्को मारे, ठ्याक्कै त्यसरी नै नेपालले पनि आईटी सेवा र प्रविधि निर्यातलाई आफ्नो मुख्य तागत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

सहज करको नयाँ युग

डिजिटल युगमा काम गर्न कुनै एउटा निश्चित कोठा वा कार्यालय नै चाहिन्छ भन्ने छैन। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘रिमोट वर्क’ अर्थात् संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर काम गर्न सकिने अवधारणा र डिजिटल व्यापारलाई बढावा दिने नीति लिएको छ।

एउटा ल्यापटप र इन्टरनेटको भरमा नेपाली युवाहरूले स्वदेशमै बसेर डलर आर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। यसलाई ‘सीमाहीन अर्थतन्त्र’ को नाम दिइएको छ, जहाँ व्यापारका लागि भौगोलिक सिमाना तगारो बन्ने छैन।

व्यापारी र उद्यमीहरूले भोग्दै आएको करको झन्झटलाई पनि अब सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कर प्रणालीलाई यति सरल र व्यवसायमैत्री बनाइनेछ कि नयाँ लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर बजारमा आउन सकून्। सामान निर्यात गर्दा आइपर्ने अप्ठ्याराहरू हटाइनेछन् र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष जोड दिइनेछ।

नतिजामुखी प्रशासन

कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू समयमै नसकिने पुरानो रोगलाई निको पार्न सरकारले यसपटक नयाँ कडा नीति ल्याएको छ। अब आयोजना प्रमुखहरूसँग सिधै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। यसको सीधा अर्थ हो, कामको नतिजा देखाउनुपर्ने जिम्मेवारी अब व्यक्तिको काँधमा हुनेछ।

आयोजना नसकिँदासम्म जिम्मेवार व्यक्तिलाई जथाभाबी हेरफेर गरिने छैन, जसले गर्दा काम बीचमै अलपत्र पर्ने जोखिम कम हुनेछ।

राज्यको ढुकुटीमा रहेको भार कम गर्न सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ। प्रभावकारी काम गर्न नसकेका सरकारी संस्थानहरूलाई आपसमा गाभ्ने वा तिनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक बनाउने बाटो सरकारले रोजेको छ।