‘देवभूमि नेपाल’ घोषणा, पर्यटनमा विशेष जोड
काठमाडौँ। हिमालका चुचुराहरूमा ठोक्किएर आउने चिसो हावा र मन्दिरका घण्टीहरूको धूनबीच नेपालले अब आफूलाई विश्वकै आध्यात्मिक ऊर्जाको केन्द्रका रूपमा उभ्याउने सपना देखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई ‘देवभूमि’ घोषणा गर्दै संसारभरका शान्ति र अध्यात्मका भोका यात्रीहरूलाई निम्तो दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो योजनाले नेपालको पर्यटनलाई परम्परागत पदयात्राबाट माथि उठाएर आत्माको शुद्धीकरण र प्रकृतिको काखमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
अब नेपाल आउन चाहने पर्यटकले झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका लागि दूतावास धाइरहनु पर्ने छैन । सरकारले पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने तयारी गरेको छ, जसले गर्दा संसारको कुनै पनि कुनाबाट एक क्लिककै भरमा नेपाल यात्राको अनुमति पाउन सकिनेछ ।
यो डिजिटल फड्कोले नेपाललाई प्रविधिमैत्री बनाउने मात्र होइन, पर्यटक आगमनलाई पनि सहज र छिटो बनाउने विश्वास गरिएको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र विमानस्थलहरूमा यात्रुले व्यहोर्नुपर्ने लामो प्रतीक्षाको समयलाई घटाएर सेवामा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
पर्यटनको यो नयाँ खाकाले केवल सहरका ठूला होटलहरूलाई मात्र होइन, गाउँबस्तीका कुनाकाप्चासम्म समृद्धिको लहर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । देशभरका पाँच हजार होमस्टेलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले स्थानीय संस्कृति र मौलिक खानपानलाई विश्वबजारमा चिनाउनेछ ।
साहसिक पर्यटनका पूर्वाधारहरूलाई बलियो बनाउँदै सरकारले नेपाललाई केवल हेर्ने मात्र होइन, महसुस गर्ने र बाँच्ने ठाउँका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी
काठमाडौँ बाहिरका दुई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, गौतमबुद्ध र पोखरालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्ने भएको छ । यी विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू विस्तार गरी काठमाडौँको चाप घटाउने र पर्यटकलाई सिधै बुद्धको जन्मस्थल वा प्रकृतिको काख पोखरा पुग्ने वातावरण मिलाइनेछ ।
“देवभूमि नेपाल” राष्ट्रिय अभियानमार्फत धार्मिक, सांस्कृतिक र आरोग्य पर्यटनलाई जोड दिँदै नेपाललाई विश्वकै आध्यात्मिक गन्तव्य बनाइनेछ । यसका लागि चलचित्र छायाङ्कन र अवकाशपछिको जीवन बिताउन चाहने विदेशीहरूका लागि पनि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
यस विशाल लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले अब एक्लै नहिँड्ने सङ्केत गरेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझ विस्तार गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बजारीकरण अझ प्रभावकारी हुने र सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । राष्ट्रपति पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।













