पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने: कस्तो न्याय, कस्तो राजधर्म ?

२० हजारलाई रोजगारी र राज्यलाई अर्बौँ कर बुझाउने हातहरु जब बिनाकारण हत्कडीको फन्दामा पर्छन्, तब एउटा उद्यमी मात्र होइन- सिंगो देशको आत्मविश्वास थुनिन्छ ।

काठमाडौँ । नक्सालको नारायण चौरबाट देब्रे गल्लिभित्र उभिएको छ एउटा सेतो घर— गोल्छा अर्गनाइजेशनको मुख्य अखडा । फराकिलो झ्यालमा झुण्डिएको एउटा पातलो पर्दाले बाहिरपट्टीको गणतन्त्र स्मारकलाई घुर्मइलो पारिदिएको छ, मानौँ बाहिरको लोकतन्त्र र भित्रको वास्तविकताबीच एउटा मधुरो पर्दा अझै बाँकी नै छ ।

अस्ति भर्खर १२ दिने हिरासतको चिसो अनुभव बटुलेर कामकाजमा फर्किएका शेखर गोल्छा उत्तराभिमुख एउटा कुर्सिमा बसेका छन् । उनी र हामीबीच एउटा मध्यम आकारको टेबुल छ । सायद त्यो टेबुल हुन्नथ्यो भने नमीठो अनुभवहरु बिर्साउन हामी झ्याप्पै अंकमाल पो गर्थ्यौँ कि ?

जे होस्, उनी फेरि पनि हामीसँग खुलेरै बोले । तर ‘खुल्ने’ मात्रा भने हिउँदको खोलोजस्तै खुम्चिएको थियो । करीब आधा घण्टाको गफमा उनी बारम्बार कुराको प्रसङ्ग बीचमै छाडिदिन्थे, वा झल्याँस्स ब्यूँझिए झैँ गरी प्रसङ्ग नै बदलिदिन्थे ।

गफको प्रसंग त्यस्तो भएर हो वा उनी साँच्चै बदलिएका हुन्, अरु बेलाभन्दा आज अलि बढी ‘गम्भीर’ देखिए । उनको पुरानो मौलिक रवाफमा केही संकोच मिसिएजस्तो लाग्थ्यो ।

सुरुमा त उनी मज्जाले गफिने मुडमै थिएनन् । बारम्बार हामीलाई नै सोध्दै थिए– ‘भन्नुस्, मैले के गर्न सक्छु ?’

तर हामीले जबरजस्ति गफ लम्ब्याउन खोज्यौँ । हिरासतको बसाइका बारेमा कुरा कोट्यायौँ । अनि उनले भने– ‘म कुनै लुकेर बसेको मान्छे थिइन । अफिसमै थिएँ । मलाई सामान्य रुपमा बोलाएकै भए पनि गइहाल्ने थिएँ ।’

उनको खास रुची चाहीँ सिनेमासँगै रहेछ । ‘के यो १२ दिनको बसाई पनि अर्को कुनै नयाँ सिनेमाको कथा/पटकथा बन्न सक्छ ?’, हामीले सोध्यौँ । उनी खित्का छोडेर हाँसे र एकछिन मौन भएर आशातित आँखाहरु तालुतिर उठाउँदै प्रतिप्रश्नको झटारो फाले– ‘कसले हेर्छ र ?’

देशका उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री र शीर्ष कर्मचारीहरुसँग उठबस गरेर व्यावसायिक साम्राज्य बनाएका गोल्छा अफसोचपूर्ण हिराशतबाट फर्किएपछि अलि न्याउरो देखिन्थे । त्यस्तो बेला उनको मुहारमा फर्केको चमक र चर्को हाँसोले हामीलाई पनि रोमाञ्चित तुल्यायो ।

बन्धनको जिन्दगी कसैका लागि पनि सुखमय हुन सक्दैन । उनलाई पनि सायद राज्यको त्यो व्यवहारले ‘थकित’ बनाएको हुँदोहो । हुन त राज्यसँग लड्न कहाँ सजिलो छ र ? भलै अदालतले राहत दियो र लामो समय थुनामा राख्न प्रहरीले गरेको जोडबलका बावजुद उनी छिट्टै निस्किए ।

+++++

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोनलपछि गोल्छाको अभिव्यक्ति सत्तारुढ दललाई अलि बिझाउने खालकै थियो । उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए– ‘राष्ट्रिय झण्डा काँधमा भिरेर संसद भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च न्यायालय जलाउनेहरु कसरी राष्ट्रप्रेमी हुनसक्छन् ?’ उनले आफ्नो घर जलाउने व्यक्तिहरुको भिडियो प्रमाण सहित किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको भनेर समेत सार्वजनिक रुपमै गुनासो पोखेका थिए ।

सायद राज्ययन्त्रलाई उनको यो सप्रमाण प्रश्न गर्ने शैली चित्त बुझेन होला र उनलाई हिरासतको चिसो छिँडीमा उभ्याउने दाउ खोजेको पनि थियो होला । तर नागरिकसँग प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नु पूर्वीय सभ्यताको स्थापित ‘राजधर्म’ होइन ।

त्यसो त गोल्छालाई थुनेपछि होइन, चौधरी र मीनबहादुर गुरुङहरु थुनिएकै बेलामा पनि समाजमा बहस छेडिएको थियो— ‘पहिला सुन्ने, त्यसपछि गलत देखिए थुन्ने हुनुपर्छ । अहिले उल्टो भो ।’

यदी त्यो तरिका उल्टो थियो भने अहिले गोल्छा पनि उही उल्टै विधीको शिकार भए । देशमा सत्ता र शक्ति त बदलियो, तर नागरिकले भोग्ने नियति उस्तै नै रह्यो ।

यही अनुभूति भएरै होला, गोल्छाले हामीसँग भने– ‘पहिला सुन्ने, पछि थुन्ने सुविधा त नेपालमा राजनीतिक नेताहरुले मात्रै पाउँछन् नि ।’ यसो भन्दै गर्दा उनको गम्भीर वाणीभित्र थोरैथोरै निरासा घोलिएको थियो, मन्द आक्रोस मिसिएको थियो ।

नदीको प्रवाहजस्तै गफका प्रसङ्गहरु पनि बारम्बार मोडिँदै थिए । तर, ‘चुच्चे ढुंगो, उही टुंगो ।’ फेरी कुरो पक्राउ र मुद्दामै आएर अड्कियो । अनि उनले सुनाए– ‘म पहिले पनि लुकेर बसेको थिइन । अहिले पनि लुकेर बसेको छैन । यो मुद्दामा म लाभग्राही पनि होइन । मैले आफ्नै हातले बनाएको संस्था छ । बाउ–बाजेले एउटा ‘ब्राण्ड नेम’ दिनुभएको थियो । त्यसपछि म आफैँले यो संस्था बनाएको हुँ । म चिन्तित हुनुपर्ने कारण नै छैन ।’

यति बेला चाहीँ उनी आत्मविस्वासले भरिएजस्तो देखिन्थे ।

उनले आफूले पक्राउ पर्ने दिन र अदालतको आदेशले छुटेर काममा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यावसायिक साझेदार र आम मान्छेलाई जानकारी दिएको पनि बताए ।

देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यावसायिक घरानाहरुमध्येको एक, जसले २० हजार हाराहारीलाई रोजगारी दिएको छ, त्यस्तो संस्थाको मूल नेतृत्व सामान्य ह्याउ र आत्मबलले बन्दैन । ‘मैले गल्ति गरेको छु भने अदालतले फैसला गरेर भन्ला । तर ममात्रै होइन, जोसुकै व्यवसायीलाई कयौँ दिनसम्म थुनामा राखेर राज्यलाई के उपलब्धी हुन्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

हुन पनि यसै हप्ता सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई थुनिदियो । देशकै ‘नम्बर १’ निर्माण कम्पनी भनेर चिनिनिएको शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा नै पक्राउ परे । ‘सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको’ भनेर पक्राउ परेका शर्मालाई प्रहरीले सहरी विकास मन्त्रालयमा दाखिल गर्यो र वयान लिएर छाडियो ।

पश्चिम एसियाको युद्ध र फरसको खाडीमा भएको नाकाबन्दीले अहिले संसारभर नै अलकत्राको अभाव छ । देशभित्र ढुंगा, गिट्टी बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । सरकारले विगतमा भइसकेको कामको भुक्तानी नदिएर निर्माण व्यवसायीहरु ३–४ वर्षयता निरन्तर अप्ठेरोमा परेका थिए । उनीहरुको समस्याको गाँठो फुकाउनेतिर होइन, सरकार त लछारेर, पाता कसेर गिरफ्तार गर्नमै व्यस्त र मस्त देखिएको छ ।

समाजलाई अनुशासनमा राख्न ‘डर’ चाहिन्छ । तर डर देखाउने नाममा आतंक मच्चाउन थालियो भने व्यवस्था बन्दैन, झनै विग्रिन्छ । गोल्छाको चिन्ता पनि यही छ । कतै व्यवसायीहरुलाई धमाधम थुन्ने सरकारी नीतिले लगानीको वातावरण नै धमिल्याउने पो हो कि ? ‘चुनाव पछि त केही राम्रो हुन्छ’ भन्ने सोचमा आशाको पहाड बोकेर बसेका नागरिक फेरी निराश हुनुपर्ने पो हो कि ? उनले आफ्नो हिरासत बसाईमा पनि यही कुराले बारम्बार टोकसेको हामीलाई बताए ।

गोल्छाको मुद्दामा भएको के थियो ?

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक स्रोत अर्थात् प्रिमियमबाट उठेको पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्यो । संसारभरका सबै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने यस्तै हो । प्रिमियमको पैसा बैंकमा निक्षेप राखेरमात्रै बीमा कम्पनीले नाफा निकाल्न सक्दैन । अर्कातिर बीमा कम्पनीहरुमा थुप्रिएको पैसा लगानीको रुपमा बाहिर नआएसम्म त्यो देशको विकास पनि हुँदैन ।

अब यसरी लगानी गर्दा कम्पनीहरुले आफ्नै प्रणाली बनाएको हुन्छ । त्यहाँभित्र इन्भेष्टमेन्ट कमिटी (लगानी समिति), रिस्क एसेसमेन्ट कमिटी (जोखिम मूल्यांकन समिति) जस्ता टीमहरु बनाइएको हुन्छ । उनीहरुलाई कम्पनीको वित्तीय स्रोत लगानी गर्न र त्यसबाट नाफा (प्रतिफल) प्राप्त गर्न अधिकार दिइएको हुन्छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विविधिकरण गर्ने क्रममा शेयरको दोस्रो बजारमा समेत लगानी गर्न चाह्यो । त्यसका लागि भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५५) मा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले शेयर किन्न भनेर ठूलो पैसा जम्मा गरिदियो । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरले उक्त पैसाबाट शेयर किन्दै, बेच्दै र नाफा निकालेर दिँदै पनि गर्न सक्छ । तर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले दिएको पैसाले शेयर पनि किनिएन र पैसा फिर्ता पनि भएन ।

हिमालयन रि कम्पनीले त्यो पैसा कहाँ कुन अवस्थामा छ भनेर खोजिनिति पनि गरेन ।

बरु त्यही कम्पनीका अरु केही प्रवद्र्धकहरुले सोही ब्रोकरमार्फत् करोडौँको शेयर किने । तर उनीहरुले त्यसरी किनेको शेयरको पैसा भुक्तानी गरेनन् । त्यसपछि ‘कम्पनीको पैसा लगेर प्रवद्र्धकले आफ्नो नाममा शेयर किनेको’ भन्ने आरोप लाग्यो । यही आरोपका आधारमा व्यवसायीहरु दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालभन्दा पछि गोल्छा पनि पक्राउ परेका थिए । अहिले गोल्छा छुटे, भट्ट र अग्रवाल हिरासतमै छन् ।

यो सिंगो मुद्दामा गोल्छाको जवाफ एक लाइनमा सकिन्छ– ‘शेयर बेचेको पैसा फिर्ता आयो कि आएन भनेर हेर्ने त २० लाख रुपैयाँ महिनाको तलब खाने सीईओ छ । उसलाई सोध्ने हो नि । त्यो सीईओलाई सपथ कसले खुवाएको ?’

नेपाली शेयर बजारमा यस्तो खालको विकृति ठूलै छ । तर यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसबारे संस्थागत लगानीकर्ताहरु वर्षौंदेखि अवगत छन् र नियामक निकायका पदाधिकारीहरुलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग जानकारी छ । भलै, उनीहरु कारबाहीमा उत्रिन चाहँदैनन् र संस्थागत जानकारी (उजुरी) नभएको भन्दै बारम्बार पन्छिँदै आएका छन् ।

वर्षौंदेखि बीमा कम्पनीहरु, सामुहिक लगानी कोषहरु, इन्भेष्टमेन्ट तथा होल्डिङ कम्पनीहरु र अन्य वित्तीय संस्थामा पनि यस्तै वा यससँग मिल्दोजुल्दो तरिकाहरु अपनाएर सीमित व्यक्तिले शेयर बजारलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका अनेकौँ घटना हुँदै आएका थिए । तर अहिले यो मुद्दामा जोडिएका पात्रहरुप्रति सरकारको ‘नजर’ पर्यो र उनीहरु समातिए ।

+++++

नेपालमा वित्तीय अपराधबारे बीमाभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा ज्यादा अनुसन्धान भएका छन् । बैंकहरुले कमसल धितोमा धेरै ऋण दिएको वा कतिपय अवस्थामा मिलेमतोमा ऋण प्रवाह भएको पाइएपछि ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्जा दिने अधिकारी (कर्मचारी)हरु समातिएका उदाहहरण थिए । गोल्छा पनि त्यही विगत सम्झन्छन् ।

‘कुनै बैंकमा कुनै ठडी भयो रे । नजानु पर्ने ठाउँमा ऋण गयो रे । भनेपछि बैंकको (सञ्चालक समितिको) अध्यक्षलाई समात्छ त्यहाँ ? कि सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)लाई समात्छ ? अहिलेसम्मको इतिहासमा त कार्यकारी अधिकार भएको सीईओलाई समातिएको देखिन्छ नि ।’ उनले भने, ‘अध्यक्षको कुनै कार्यकारी अधिकार हुन्छ र ? मैले कुनै निर्णयमा सही गरेको छु त ? मैले त एउटा गाइडलाइनमात्रै बनाउने हो र साधारण सभामा गएर प्रतिनिधित्व गर्ने हो ।’

गफगाफको क्रममा छुस्सक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिको प्रसङ्ग पनि निस्किइहाल्यो । चुनावको बेला तनावमा परे पनि उनी त्यो संस्थाको पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनले भने– ‘तपाइँले मेरो विगत हेर्नु भयो भने पछिल्लो २५–३० वर्षको मेरो महासंघको राजनीतिमा मैले कहिल्यै पनि कुरा चपाएर बोलेको छैन ।’ हुन पनि उनले त्यसरी दोहोरो अर्थ लाग्ने वा अस्पष्ट सुनिने कुरा कहिल्यै गरेनन् ।

यस पल्ट पनि उनले र्याडिसन होटेलको एउटा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘अध्यक्षलाई सफल बनाउने हो भने उसलाई टीम चाहिन्छ ।’ यसरी उनले अञ्जन श्रेष्ठको समर्थनप्राप्त टीमलाई मतदान गर्न सदस्यहरुसँग आह्वान गरेका थिए ।

+++++

पछिल्लो पक्राउका घटनालाई लिएर उनले आफ्नो प्रतिष्ठाभन्दा राष्ट्रको चिन्ता बढी भएको बारम्बार सुनाए । ‘जस्तोसुकै भए पनि मेरो एउटा प्रतिष्ठा छ, मैले साथीभाइ कमाएको छु । सबैको लागि बोलेको छु, सबैको लागि लडेको छु । तर यसैले गर्दा लगानीको वातावरण नविग्रियोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’ उनले थपे ।

उनले हाँसीहाँसी एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि सुनाए– ‘२०१७ सालमा कांग्रेसलाई सहायता गरेको भनेर राजा महेन्द्रको सरकारले मेरा हजुरबालाई हिरासतमा राखेको थियो । त्यसपछि म गएँ । राजनीतिक कारणले जेल परेको भए १२ दिनपछि म छाति फुलाएर आउने थिएँ । सबै साथिहरुलाई बोलाउँथेँ, गलाभरी माला लगाउँथेँ र विजय र्याली जसरी घर आउँथेँ । तर म आर्थिक अभियोगमा हिरासत जानु पर्यो ।’

यस पल्ट उनले माला त लगाएनन्, तर फेसबूकमा स्टाटस लेखेर आफू ‘काममा फर्किएको’ जानकारी चाहीँ गराए । भन्छन्, ‘त्यो आवस्यक पनि थियो । किन भने मेरा हज्जारौँ ग्राहक छन् । अन्तररतष्ट्रिय साझेदारहरु छन् । बैंकहरु छन् । बीमा र अरु कम्पनीहरु छन् । कर्मचारी छन् । उनीहरुले थाहा पाउनु पर्छ की— म जेलमा छैन, म डिप्रेसन भएर बसेको छैन, टाउकोमा हात राखेर बसेको छैन ।’

‘जे भयो, भयो, अब त्यसलाई उल्ट्याउन सकिँदैन । तर अब पुरानै लयमा काममा फर्किनुपर्छ र म फर्किएको छु’, उनले सुनाए ।

‘मैले पछिल्लो एक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा जति पैसा खर्च गरेको छु, त्यति पैसा आफ्नो लागि पुरा जिन्दगीमा खर्च गरेको छैन होला । त्यसैले मेरो मिहेनत व्यक्तिगत लाभको लागि मात्रै होइन, यो देशमा अझ बढी रोजगारी सिर्जना गरौँ र अझ बढी राजस्व तिरौँ भन्ने चाहनाद्वारा निर्देशित छ’, उनले थपे, ‘मेरो व्यक्तिगत आवस्यकता पुरा गर्नका लागि त २० वर्ष पहिले नै व्यवसायबाट अवकाश लिएको भए पनि सक्थेँ ।’

उनको यो कुरा सुन्दा ‘घुक्र्याएजस्तो’ पनि सुनिएला । तर साँच्चै हो नि, कतिपय पुराना करोडपतिहरुले उद्यम नै नगरी बाउबाजेका सम्पत्ति स्वाहा पारिदिएका छन् । तिनीहरुले चाहेको र सकेको भए दशौँ हजारलाई रोजगारी दिन र वर्षेनी करोडौँ राजस्वको स्रोत बनाउन सक्थे । तर उनीहरु मोजमस्ती गर्न लागे । सम्पत्तिमात्रै सकेनन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिनसक्ने योगदानाबट पनि मुख मोडे ।

गोल्छाजस्ता व्यवसायी भने रातदिन नभनि आफ्नो उद्यम विस्तार गर्न लागिरहे । अनेकौँ तनावहरु सहे, बाधाहरु पन्छाए र निरन्तरको संघर्षमा कहिल्यै थाकेनन् । आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशल र संघर्षले उनीहरुले अरु आम मान्छेभन्दा ज्यादा धन सञ्चय गरे होलान्, तर त्यो धन पोको पारेर लगेनन् । यही देशमा थप नयाँ उद्यम गर्नमा लगाउँदै गए ।

यस्ता व्यवसायीलाई अत्याउने, तर्साउने गरेर देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला ? साँच्चै उनीहरुले गल्ति गरेका छन् भने त्यसको फैसला सुनाउने प्रहरी, सरकार, मिडिया वा सामाजिक सञ्जाल होइन, अदालत हो । अदालतले नै भन्ला । तर गरिखाने मान्छेहरुलाई वित्तीय अपराधको अभियोग लगाएर हतारमा थुनिहाल्ने परिपाटीले साँच्चै समाधान दिन सक्ला त ?