एक वर्षसम्म सुन नकिन्न मोदीको अपिलले भारतमा तरंग, के छिमेकी अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको हो ?

कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँको ऐतिहासिक गिरावटले वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकलाई उपभोग कटौतीको अप्रत्याशित आग्रह गरेका छन्। फारसको खाडीमा बढ्दो तनावका बीच इन्धन र सुनको आयातले निम्त्याएको यो आर्थिक चुनौतीले उदीयमान भारतीय अर्थतन्त्रलाई कठिन परीक्षाको घडीमा पुर्‍याएको देखिन्छ।

काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना नागरिकहरूसँग इन्धनको खपत कम गर्न र एक वर्षसम्म सुन नकिन्न अपील गरेका छन्। देशको वैदेशिक मुद्रा भण्डार बचाउन र आर्थिक स्थिरता कायम राख्न यस्तो अपील गरिएको बताइएको छ ।

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सिकन्दराबादमा आयोजित एक जनसभामा आइतबार (वैशाख २८ गते) प्रधानमन्त्री मोदीले वैदेशिक मुद्रा जोगाउनु राष्ट्रभक्ति भएको उल्लेख गरे। उनले भने, “विगतमा संकटका बेला मानिसहरूले देशका लागि सुन दान गर्थे, आज दान चाहिँदैन तर देशहितका लागि हामीले वर्षभरि सुनका गहना नकिन्ने संकल्प गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले इन्धन बचाउन सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न र सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था) अपनाउन समेत देशवासीलाई आग्रह गरे।

ऊर्जा सुरक्षा र मौज्दातको अवस्था

प्रधानमन्त्रीको अपील लगत्तै मंगलबार भारतको केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले देशको ऊर्जा भण्डारणबारे जानकारी दिए। उनले हाल भारतसँग ६० दिनका लागि कच्चा तेल र एलएनजी (प्राक्रितिक ग्यास, जुन ठूला पानी जहाजहरु चलाउन प्रयोग गरिन्छ) तथा ४५ दिनका लागि एलपीजी(खाना पकाउने ग्यास) को मौज्दात सुरक्षित रहेको बताए।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य झण्डै दोब्बर हुँदा पनि भारतले आन्तरिक बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य स्थिर राखेको दाबी मन्त्री पुरीले गरे।

पश्चिम एशियामा जारी संघर्षका बीच एलपीजीको उत्पादन ७५ हजार मेट्रिक टनबाट बढेर ९० हजार मेट्रिक टन पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्रीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुनेमा आश्वस्त पारे। उनले एक लाखभन्दा बढी पेट्रोल पम्प र ३३ करोड ५० लाख परिवारलाई निरन्तर ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए।

‘खराब अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्छ’

सरकारी आश्वासनका बाबजुद भारतका अग्रणी उद्योगपतिहरूले भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोटक महिंद्रा बैंकका संस्थापक उदय कोटकले उद्योग जगतको एक सम्मेलनमा बोल्दै ‘अत्यन्त खराब’ अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्ने चेतावनी दिए।

पश्चिम एसियाको युद्धले ऊर्जाको मूल्यमा पार्ने प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा नदेखिएको र यसको प्रत्यक्ष दबाब उपभोक्तामा छिट्टै पर्ने उनको विश्लेषण छ।

त्यस्तै, उद्योगपति सुनील भारती मित्तलले पनि वर्तमान समय चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको सन्देश गहिरो भएको उल्लेख गर्दै उद्योग जगतले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लाग्नुपर्ने र सुनको मोह त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए। मित्तलका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबबाट भारत पूर्ण रूपमा अछुतो रहन सक्दैन।

वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा परेको गम्भीर असर

पछिल्लो समय भारतीय रुपैयाँ एशियाकै कमजोर मुद्राहरूको सूचीमा परेको छ। युद्ध सुरु हुनुअघि प्रति डलर ९१ को हाराहारीमा रहेको भारतीय रुपैयाँ अहिले घटेर ९५ भन्दा तल पुगेको छ। भारतले आफ्नो आवश्यकताको ९० प्रतिशत तेल आयात गर्ने भएकाले डलरमा भुक्तानी गर्दा वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा ठूलो चाप परेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (२०८१/८२ तिर) मा भारतको तेल आयात बिल १७६ अर्ब डलर पुगेको छ। जनवरी महिनामा मात्रै भारतको व्यापार घाटा ३४.६८ अर्ब डलर देखिएको थियो।

भारतको कुल आयातमा कच्चा तेल (१७५ अर्ब डलर), इलेक्ट्रोनिक्स (११६ अर्ब डलर) र सुन (७४ अर्ब डलर) को हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। हाल भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार झण्डै ७०० अर्ब डलर रहे पनि आयातको बढ्दो दरले गर्दा यो पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुन आयात र सामाजिक प्रभाव

प्रधानमन्त्रीको सुन नकिन्ने अपीलले ज्वेलरी उद्योगमा भने तरंग पैदा गरेको छ। व्यवसायीहरूले सुन आयात बढ्नुमा गहना मात्र नभई लगानीका रूपमा किनिएको सुन मुख्य कारण भएको बताएका छन्।

ज्वेलरी उद्योगले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान दिने र यस क्षेत्रमा एक करोडभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएकाले गहना खरिदमा पूर्ण रोक लगाउँदा बेरोजगारी बढ्न सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले अब केही समयमै तेलको मूल्य बढाउन सक्ने र सुन आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ।