टाइमलाइनमा हेनुस्, स्मार्टसेलको लफडामा कहिले के भयो ?

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम लाइसेन्स खारेज गरिदिएपछि ‘हात खाली’ भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालि र उससँग व्यावसायिक कारोबार गर्ने संस्थाहरु अहिले प्रहरी फन्दामा पर्न थालेका छन् ।

स्मार्टसेल ब्राण्डमा टेलिकम सेवा प्रदान गरेको उक्त कम्पनीका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीपछि अब बैंकर पनि प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)को नियन्त्रणमा छन् ।

सरसर्ति हेर्दा यो मुद्दामा दुई भिन्न भिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु आपसमा बाझिएर समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र यसका ‘सपोर्टिभ’ ऐनहरुले जनताको निक्षेप संकलन गरेर प्रवाह भएको कर्जा अशूली गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देश गर्छ ।

अर्कातिर दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावमा सरकारले बनाएको नियमावलीले लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको ‘सर्वस्व’ नै सरकारीकरण हुने भनेको छ । त्यसैले प्राधिरणले लाइसेन्स रद्द गरिसकेपछि बैंकले लिलामी निकालेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ती विक्री गरेको विषय नयाँ विवादको भूमरीमा परेको छ ।

यसको थप विश्लेषण गर्नुभन्दा सिलसिलेवार ढंगले के भएको हो भन्ने सूचना पाठक वर्गमा सम्प्रेषित गर्नु पहिलो प्राथमिकता ठानेर हामीले यो टाइमलाईन प्रस्तुत गरेका छौँ ।

२०७० वैशाख २ : स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।

२०७९ चैत : दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा ‘कम्पनी नियन्त्रणमा लिई सेवा सञ्चालन गर्ने’ भनेर ५ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति चयन भएको थियो । यो समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव (प्रा.) अनूप नेपाल, कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका १–१ जना प्रतिनिधी सदस्य थिए भने प्राधिकरणकै निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य–सचिव थिए । पछि अनूप नेपालले नियुक्ति अस्वीकार गरे ।

त्यसैले समिति बनेको २ वर्षसम्म पनि एउटा बैठक पनि बस्न सकेन । बैंकले लिलामी प्रक्रिया थाल्नुभन्दा केही अघि जेठमा अम्बर स्थापितले पनि राजिनामा दिएका थिए । त्यो ठाउँमा प्राधिरणका तत्कालिन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले २०८२ माघमा अर्का निर्देशक सन्तोष पौडेललाई पठाए । यसरी ३ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेको यो समितिले केही पनि काम गर्न सकेन ।

२०८० वैशाख ८ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशित गरेर भन्यो– ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नविकरण नगरेको कारण २०८०/०१/०३ देखि स्वत: रद्द भएकोले …..अनुमति पत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिक निज (कम्पनी)को सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।’

२०८१ पुस २३ : स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरी भनेका थिए– ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो अनुमतिपत्र रद्द गरी सम्पत्ति रोक्का गरे पनि लामो समयसम्म सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाएन । २१ महिना वितिसक्दा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन सकेन । त्यसैले दायित्व फर्छ्यौटका लागि उक्त सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रणाली फुकुवा गरिपाऊँ ।’

उनले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्य घट्दै जाने, तर ऋण तथा अन्य दायित्व बढ्दै जाने अवस्था आएको भन्दै आफ्नो सम्पत्ति विक्री गरी यथाशक्य बैंक तथा सर्वसाधारणको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकम भने स्मार्टबाट खोसिएको फ्रिक्वेन्सी र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिलामी गरेर (बेचेर) उठाउन सकिने उपाय सुझाएका थिए ।

त्यसको ७ महिनापछि मात्रै लिलामीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

२०८२ साउन २३ : आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा स्मार्ट टेलिकम प्रालीले लिएको ऋण तिर्न कर्जादाता बैंकहरु नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा र प्राइम कमर्शियल बैंकले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी ऋण तिर्न आउन आग्रह गरे । उक्त ऋणको व्यक्तिगत जमानीकर्ता सर्वेश जोशीको नाम पनि सूचनामा उल्लेख थियो ।

२०८२ भदौ २० : सर्वेश जोशीले स्मार्ट टेलिकमको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (सहवित्तीयकरणको लिड बैंक)लाई पत्राचार गरी ‘सुरक्षणमा रहेको सामान तथा सम्पत्ति’ विक्री गरेर कर्जा असुल गर्न मञ्जुरी दिए । यो कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पनि जोशी स्वयम् छन् । उनी २०७२ पुस ६ गतेदेखि कम्पनीको अध्यक्ष छन् ।

२०८२ असोज ३ : दुबै बैैंकले स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्वमा रहेका र धितोबन्धक राखिएका सम्पत्ती जस्ताको त्यस्तै हालतमा लिलाम गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गरे ।

२०८२ असोज २० : बोलपत्र खोलियो । त्यसमा ३ वटा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र परेको देखियो । ती बोलपत्रहरु खोल्दा यस्तो देखियो :
…१. ट्रान्सगेट टेक प्रालि. (४४ करोड ५० लाख)
…२. एनसेल आजियाटा लि. (४ अर्ब ६० करोड)
…३. प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्क प्रालि. (४२ करोड ५० लाख)
यही बोलकबोलका आधारमा बैंकले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई उक्त सम्पत्ति विक्री गर्यो ।

२०८२ असोज २१ : दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन । समितिको संयोजकमा राजेश पराजुली छन् भने भ्यालुएटर रोशन प्रधानाङ्ग, टेलिकम विज्ञ नागेश दास, कानून तथा व्यवस्थापन विज्ञ प्रविण पराजुली र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हरिकुमार सिलवाल सदस्य राखियो ।

प्रधानाङ्गले ‘समय अभाव’ भन्दै एक महिनापछि राजिनामा दिए । उनको ठाउँमा प्राधिकरणले २०८३ वैशाखमा सुनिलकुमार सिंहलाई नियुक्त गरेको छ ।

२०८३ वैशाख २१ : स्मार्ट टेलिकम प्रालीका अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुर’मा अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्यो । त्यसै दिन प्रहरीले पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि सोही मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो ।

२०८३ वैशाख २९ : सीआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यही अभियोगमा पक्राउ गर्यो । तर उनलाई स्मार्टसेलले बुझाउनुपर्ने बाँकी घर वाहल र बिद्युत् महशूल रकम (करीब ४० करोड) समेत जोडेर लिलामी निकालेको, तर लिलाम विक्री भएपछि उक्त बाँकी रकम नतिरेको भनेर पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

नोट : यस विषयमा थुप्रै मिडियामा समाचारहरु प्रकाशित भए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लेख्दै आएको ‘टेकपाना’ले अलि विस्तृतमा घटनाक्रमहरुको व्याख्या गरेको छ । हामीले यो टाइमलाई तयार पार्न उसले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरुलाई समेत आधार मानेका छौँ ।