सिइओ पक्राउ प्रकरण : बैंकर्स संघको आपत्ति, 'धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्दा पक्राउ गर्नु गलत' - Arthapath.com Arthapath.com
५ श्रावण २०८३, मंगलबार

सिइओ पक्राउ प्रकरण : बैंकर्स संघको आपत्ति, ‘धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्दा पक्राउ गर्नु गलत’



काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि नेपाल बैंकर्स संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि ऋणीको मञ्जुरीमा धितो लिलाम गरिएको घटनालाई लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यसै विषयमा छलफल गर्न बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक समेत बसेको छ ।

बैठकपछि बैंकर्स संघका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार बैंकले कानुन सम्मत ढंगले धितो सुरक्षणबाट ऋण राफसाफ (लोन सेटलमेन्ट) गरेको अवस्थामा सिइओलाई पक्राउ गरिनु न्यायोचित नभएको ठहर संघले गरेको छ । ती सदस्यका अनुसार बैंकर्स संघले हिजोदेखि नै यो कुरा राख्दै आएको छ कि धितो स्वीकार गरेर कर्जा फर्छ्यौट गरिएको विषयमा बैंकरलाई यसरी समात्न मिल्दैन ।

“हाम्रो कुरा त हामीले हिजोदेखि नै भनेकै छौँ, धितो रियलाइज गरेर लोन सेटलमेन्ट गरेको विषय हो भने त्यसमा चाहिँ अब त्यसरी समात्न मिलेन,“ उनले भने ।

सीआईबीले यस प्रकरणलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको संज्ञा दिँदै फौजदारी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । यद्यपि, बैंकर्स संघका सदस्यले अनुसन्धान गर्ने पाटो फरक भए पनि धितो असुली प्रक्रियाकै कारण सिइओलाई नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको बताएका छन् ।

उनले अगाडि थपे, “त्यो चाहिँ फौजदारी हो भन्ने कुरा सीआइबी तिर गर्छन्, अब त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुरा त फरक पाटो होला तर जुन हिसाबले सिइओलाई चाहिँ धितो असुली गरेकै कारणले समात्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो“ ।

बैंकले भने यो प्रक्रिया प्रचलित ऐन, कानुन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को पूर्ण पालना गरेरै अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामीबाट प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी रहेको झण्डै ३८ करोड रुपैयाँ घरभाडा तथा विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि छुट्टै खातामा सुरक्षित राखिएको बैंकको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले यस घटनाले सम्पूर्ण बैंकरहरुमा त्रास फैलाएको र सुरक्षित कारोबार ऐनको समेत बर्खिलाप भएको भन्दै सामूहिक धारणा बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्