भन्सारमा सय रुपैयाँमाथि कर लगाउन नपाइने, नागरिकमाथि विभेद रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउन रोक लगाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई ठूलो कानुनी राहत दिएको छ। विमानस्थलबाट आउने र स्थलमार्गबाट आउने नागरिकबीच भन्सार छुटमा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यस्तो शुल्क नलिन सरकारलाई भनेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा नाका भएर ल्याइने दैनिक उपभोग्य सामानमा सरकारले लिँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा महसुल लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै विशेषगरी सीमावर्ती मधेस-तराई क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो राहत पाउने देखिएको छ।

नेपाल-भारत व्यापार सन्धि १९६० को भावना विपरीत सरकारले भन्सार उठाएको भन्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा चीनसँगको नाकाबाट आउने यात्रुले पाउने भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने सर्वसाधारणलाई भने कडा नियम लगाइएको उल्लेख थियो। यसरी एउटै देशका नागरिकबीच फरक-फरक भन्सार नीति अपनाउँदा विभेद भएको दाबी निवेदक पक्षको थियो।

रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता अमितेश पण्डितका अनुसार अदालतले दैनिक गुजाराका लागि चाहिने खाद्यान्न लगायतका सामग्री ल्याउन बाधा नगर्न आदेश दिएको छ।

उनले सन् १९६० को सन्धिले दिएको सुविधा खोसेर अत्यावश्यक सामानमा समेत भन्सार उठाइएको प्रमाण इजलास समक्ष पेस गरिएको बताए। तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयदेखि नै विभिन्न स्वरूपमा यस्तो कर लगाइँदै आए पनि पछिल्लो समय व्यवहारमा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।

यसअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सय रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तुमा भन्सार प्रमुखले विवेक प्रयोग गरेर छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने विवाह वा सामाजिक कार्यका लागि ल्याइने सामग्रीमा समेत कडाइ गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

विमानस्थलबाट आउने यात्रुले सुन, मोबाइल र टेलिभिजन जस्ता महँगा सामानमा समेत निश्चित छुट पाउने तर सीमा क्षेत्रका गरिब नागरिकले दैनिक रासनमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले आर्थिक बोझ थपेको तर्क निवेदकहरूले गरेका थिए। अब यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि सरकारले सीमामा यस्तो शुल्क उठाउन पाउने छैन।