ईभी आयातमा ठूलो राजस्व घोटाला: वास्तविक क्षमता लुकाएर तातोपानी र रसुवा भन्सारबाट अर्बौंको कर छली
काठमाडौं । चीनबाट नेपालमा आयात हुने विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को वास्तविक मोटर क्षमता लुकाएर ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत भएका गाडी आयातमा नियमनकारी कमजोरी र उद्योगीहरूको बदमासी औंल्याउँदै १ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी राजस्व असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
गाडी उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट, क्याटलग र ब्रोसरहरूमा उल्लेखित मोटर क्षमता (पिक मोटर पावर) भन्दा नेपाल भन्सारमा न्यून क्षमता देखाएर कम भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तिरी सामान जाँचपास गराइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जिकर एक्स’ मोडलमा मात्रै साढे १९ करोडभन्दा बढीको भन्सार छुट
प्रतिवेदनका अनुसार, एक पैठारीकर्ताले चीनबाट आयात गरेको ‘जिकर एक्स’ (Zeekr X) मोडलको सवारीसाधनको पिक मोटर पावर २०० किलोवाट मात्र उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गराएका थिए। तर, महालेखाले उत्पादक कम्पनीको वेबपेज र अन्तर्राष्ट्रिय क्याटलग परीक्षण गर्दा उक्त मोडलको ब्याट्री क्षमता ६६ किलोवाट, अधिकतम टर्क ५१२ एनएम र रियर ह्विल ड्राइभसहित वास्तविक पिक मोटर क्षमता २७२ पिएस (अश्वशक्ति) अर्थात् २००.०६ किलोवाट हुने पाइएको छ।
२०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएकाले यसमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.७९ अनुसार ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने थियो। न्यून दरबन्दी कायम गरी जाँचपास गर्दा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै रु. १९ करोड ६७ लाख ३० हजार राजस्व छुट भएको छ, जुन असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
डिपल, ज्याकु र एक्स पिङमा ९० करोडभन्दा बढीको राजस्व छली
यसैगरी, विभिन्न आयातकर्ताहरूले चीनबाटै पैठारी गरेका डिपल, जेइकाे जे६, अभटर ११ र एक्सपेङ मोडलका सवारीसाधनमा पनि व्यापक राजस्व हिनामिना भएको भेटिएको छ। आधिकारिक कम्पनीको क्याटलग अनुसार डिपल ई०७ को पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट र ज्याकु जे६ को २०५ किलोवाट सहित अन्य गाडीको क्षमता २०० किलोवाटभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
तर, भन्सार एजेन्ट र आयातकर्ताको मिलेमतोमा २०० किलोवाटभन्दा कम क्षमता देखाई (१०० देखि २०० किलोवाटको उपशीर्षकमा) जाँचपास गराइएको छ। यसरी कम मूल्याङ्कन गर्दा तातोपानी भन्सारतर्फ रु. ९ करोड २१ लाख २५ हजार र रसुवा भन्सार कार्यालयतर्फ रु. ८१ करोड २० लाख ८८ हजार गरी कुल रु. ९० करोड ४२ लाख १३ हजार भन्सार राजस्व सरकारी ढुकुटीमा कम दाखिला भएको छ। यो रकमसहित ‘जिकर एक्स’ को समेत जोडेर कुल रु. १ अर्ब १० करोड ९ लाख ४३ हजार यकिन गरी तत्काल असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
‘नामी बक्स’ गाडीको पिक मोटर पावरमा १७ करोडको शंकास्पद जाँचपास
तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात गरिएको ‘नामी बक्स’ गाडीको जाँचपासमा पनि गम्भीर लापरबाही फेला परेको छ।
पैठारीकर्ताले यसको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट मात्र उल्लेख गरी जाँचपास गराएका थिए, जसको वास्तविक क्षमताका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागले समेत कुनै प्राविधिक परीक्षण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त गाडीको उत्पादक कम्पनीको नेपाली संस्करण ‘डोफेन नेपाल’ को आधिकारिक वेबपेज र ब्रोसर हेर्दा अन्य सबै विशेषता समान रही पिक मोटर क्षमता ७० किलोवाट रहेको पाइएको छ।
आयातकर्ता आफैंले पनि अन्य कारोबारमा सोही मोडलको गाडीलाई ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताको भन्दै उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ बाट समेत जाँचपास गराएको रेकर्ड भेटिएको छ। ५० किलोवाटभन्दा बढी तर १०० किलोवाट ननाघेको सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने हुँदा, यसमा छुट भएको रु. १७ करोड ४१ लाख २९ हजार का सम्बन्धमा थप छानबिन गरी असुल गर्न भनिएको छ।
भ्यान आयातमा पनि बदमासी: ‘एक्स ३० एलईभी’ मा झन्डै १० करोड छली
यस्तै, तातोपानी भन्सारबाटै प्यासेन्जर भ्यान आयात गर्दा समेत राजस्व ठगी भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘एक्स ३० एलईभी’ प्यासेन्जर भ्यानको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाई कम राजस्व लाग्ने उपशीर्षक (८७०३.८०.२९) बाट जाँचपास गरिएको थियो। यसको मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधिकारिक टेष्ट रिपोर्ट भन्सारमा संलग्न थिएन।
महालेखाले उत्पादक कम्पनीको वेबसाइट तथा नाडा अटो शो को अनलाइन ब्रोसरमा परीक्षण गर्दा उक्त भ्यानको ब्याट्री क्षमता ४१.८६ तथा ३२.१४ किलोवाट र कुल पिक मोटर पावर ६० किलोवाट रहेको फेला पारेको छ।
६० किलोवाट क्षमताको भ्यानलाई ५० किलोवाटभन्दा बढीको स्ल्याबमा राखी २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनुपर्नेमा सो नगरिएकाले गुमेको रु. ९ करोड ८० लाख ५१ हजार राजस्व छानबिन गरी असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा ४ र आर्थिक ऐनका व्यवस्थाहरू स्मरण गराउँदै नेपालमा आयात हुने वस्तुको वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड (एचएस काेड) प्रणाली र तोकिएको नियम अनुसार नै हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम नै कर असुली हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ४ बमोजिम भन्सार महसुल ऐन अनुसारको पूर्ण कर असुल गर्नुपर्नेमा कतिपय स्थापित गाडी ब्रान्डका आयातकर्ताहरूले नियोजित रूपमा प्राविधिक विवरण तोडमरोड गरी राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा गराएकाले यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही र रकम असुली हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ।
