ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्थामा चुनाव र विधानको विवाद के हो ?
काठमाडौँ । तिब्बती पठार र हाम्रै हिमालयका अनेकौँ हिमनदीहरु पग्लेर आएको चीसो पानीलाई बाँध बाँधेर विजुली निकाल्न खप्पिस ऊर्जा उद्यमीहरु अचेल संस्थागत चुनाव र विधानका हरफहरुको तातो बहसमा झुम्मिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)मा अहिले विधान संशोधन र अधिवेशन अर्थात् नयाँ नेतृत्व चयनको विषयले चर्चामात्रै पाएको छैन, अनेकौँ विवादहरु पनि उत्पन्न भएका छन् ।
यही जेठ २९ गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा तथा अधिवेशनमा ‘कसरी जाने’ भनेर समूहगत छलफलहरु सघन रुपमा हुन थालेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यही चुनावमा भिड्न उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले गत वैशाख ३० मै प्यानल घेषणा गरिदिएपछि ‘सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने’ प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
के हो विवाद ?
सरकार र विभिन्न नियामक संस्थाहरुसँग भिन्नभिन्न मुद्दामा ‘जुधिरहेको’ इप्पानमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भन्नेमा ज्यादातर व्यवसायी सहमत देखिएका थिए । इप्पानको वर्तमान विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुने भएकाले आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि मोहनकुमार डाँगी अध्यक्ष हुने सुनिश्चित छ ।
त्यसपछि अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तमलाई नै अघि बढाउने गरी ज्यादातर पदाधिकारी सहमत देखिएका थिए । तर, त्यस्तो सहमति नि:शर्त भने थिएन । बरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार देखिएका महासचिव बलराम खतिवडा र उनको टीमले यही साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर जाने शर्तमा उत्तमको नेतृत्व मान्ने बताएका थिए ।
यो टीमको एजेण्डा नै ‘इप्पानको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबैलाई खुल्ला गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने’ रहेको खतिवडा बताउँछन् । अहिलेको विधानले एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य भएको व्यक्तिमात्रै पदाधिकारीमा चुनाव उठ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारी (बरिष्ठ उपाध्यक्ष) नबनिकन अध्यक्ष बन्नै नपाइने अर्को व्यवस्था छ ।
यसरी एक जना व्यक्तिले नेतृत्वमा पुग्न कम्तिमा पनि ३ कार्यकाल कुर्नुपर्ने भएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा नै फिक्का हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘हामीसँग ठूला परियोजनाहरु बनाएका ऊर्जा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु इप्पानमा आउन खोज्नु भयो भने सदस्यबाट प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ’, संस्थाका अर्का उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले भने, ‘त्यसैले सबैका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विधान संशोधन गरेर जानुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।’
इप्पान सम्वद्ध व्यवसायीहरुका अनुसार खत्री त आगामी साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर यसै पाली आफू अध्यक्षको चुनाव लड्ने भन्दै हिँडेका थिए । तर संस्थाको विधान कार्यान्वयनमा आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएका कारण अब उनी अध्यक्ष भिड्न पाउने छैनन् ।
त्यसैले महासचिव खतिवडालाई बरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवारका रुपमा अघि सारेर आफूहरु चुनावी मैदानमा उत्रन लागेको खत्री बताउँछन् ।
उता, अर्को प्यानल घोषणा गरिसकेका उत्तम चाहीँ विद्यमान कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरु आफ्नो समर्थनमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘८०–८५ प्रतिशतले मलाई समर्थन गरेका छन् । बाँकी केही साथीहरुलाई पनि समझदारीमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘सहमतिमै नेतृत्व तय हुनेमा आशावादी छु ।’
महासचिव खतिवडाले पनि समहति हुनसक्ने संभावना अझै नटुंगिइको बताए । तर त्यो सहमतिको ‘हलो’ विधान संशोधनको मुद्दामा पुगेर अड्किएको छ ।
संशोधनमा फरक मत
इप्पानको विधान संशोधनलाई लिएर अहिले ऊर्जा उद्यमीहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन् । आसन्न साधारण सभाबाटै विधान संशोधन गर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर संशोधन ‘कसरी गर्ने’ भन्ने विषयमा मत भिन्नता देखिएको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धालाई खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने खत्री र खतिवडाहरुको समूहले मिलेसम्म यही जेठमा विधान संशोधन गरेर संशोधित विधान अनुसार अधिवेशन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर प्रशासनिक कारणले त्यसो हुन नसके पनि ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष बन्ने’ विद्यमान व्यवस्थामा तत्काल पूर्णविराम लगाउन चाहन्छ ।
त्यसो हुँदा यसै महिना चुनिने वरिष्ठ उपाध्यक्षले ‘स्वत: अध्यक्ष’ बन्ने अधिकार गुमाउँछ र ३ वर्षपछि (२०८६ मा) अध्यक्ष पदमा पनि प्रत्यक्ष मतदान हुने छ । यो समूहले अध्यक्षका उमेदवारलाई पनि कार्यसमितिमा बसेरै आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन खोजेको छ ।
‘हामीसँग पुष्पज्योति ढुंगाना, सुशिल थापाजस्ता ठूला परियोजना अघि बढाएका उद्यमीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अध्यक्ष बन्न खोज्नु भयो भने सोझै उठ्न पाउनु पर्छ’, उपाध्यक्ष खत्रीले भने ।
तर उत्तम भ्लोनको समूह यो तर्कमा सहमत छैन । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उदाहरण दिँदै भने, ‘अबको साधारण सभाले संशोधन गरेको विधान प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणिकरण हुनुभन्दा अघि नै नयाँ कार्यसमिति बनिसकेको हुने छ । त्यसैले अब बन्ने कार्यसमतिको हकमा संशोधित व्यवस्था लागू हुँदैन, त्यसपछि मात्रै लागू हुन्छ ।’
उनको कुराले चाहीँ यही महिना विधान संशोधन भयो भने पनि २०८९ सालमा हुने चुनावमा मात्रै अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष मतदान हुने भयो । अर्थात्, अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अन्तिम पल्टका लागि ‘स्वत: अध्यक्ष’ चुनिने मौका पाउने छ । त्यस्तै, भ्लोनको समूह भने कम्तिमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा भएको व्यक्तिमात्रै अध्यक्षको उमेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न तत्पर छ ।
अर्को समूह भने सरकारी जागिरमा हुने ‘बढुवा’जस्तै गरी नेतृत्वमा पुग्ने परम्पराले संस्थालाई कुनै एक समूहको एकाधिकार स्थापित गर्ने बताउँछन् । त्यस्तो एकाधिकार भत्काउन पनि नेतृत्वमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अर्को पक्षको मत छ ।
यिनै दुई विषयले अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘सहमतिमा नेतृत्व’ भन्ने बाटोमा लागियो भने अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाए पनि अभ्यक्षमा फेरि चुनाव भिड्नुपर्ने भएपछि उत्तमले एक पक्षलाई बेवास्ता गरेर प्यानल घोषणा गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त, विधान संशोधनको विषय उठेको पहिलो पल्ट भने होइन । तीन वर्ष अघि गणेश कार्की अध्यक्ष बनेकै बेलामा पनि किरण मल्ललाई अध्यक्ष उठ्न मन लागेको थियो । तर त्यसबेला विधान बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको मात्रै चुनाव हुने व्यवस्था थियो ।
मल्लले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् र बरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव लड्न पनि तयार भएनन् । त्यति बेलादेखि नै विधान संशोधन गरेर सबै सदस्यहरु सोझै अध्यक्षको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने मत उठ्न थाल्यो । त्यसै अनुसार विधान संशोधन गर्न भनेर ३ वर्ष अघि नै मस्यौदा समिति गठन भएको थियो ।
तर त्यो समितिले काम गर्दागर्दै इप्पानलाई महासंघ बनाउने भन्ने अर्को योजना अघि बढेपछि विधान संशोधनको मार्ग अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।
महासंघ बनाउने अतृप्त चाहना
इप्पानलाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव विधान संशोधनको दौरान आएको थियो । यसलाई ‘टाइमलाइन’मा हेरियो भने अझ प्रष्ट हुनसक्छ ।
२०८० जेठ ३२ : २१ औँ वार्षिक साधारण सभाले इप्पानको विधान संशोधन तथा पुनरलेखनका लागि भानुभक्त पोखरेल संजोजकत्वको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति गठन गर्यो । यो समितिले काम गर्दै जाँदा बीचमा एउटा ‘ट्वीस्ट’ आयो– ‘विधान संशोधन होइन, महासंघ नै बनाउनु पर्छ ।’
२०८२ असार २० : इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्न भन्दै ‘विशेष छलफल कार्यक्रम’ आयोजना भयो । भेलामा ४६ जना ऊर्जा उद्यमी भेला भएर महासंघमा जाने निर्णय गरे ।
२०८२ असार २९ : भानुभक्त पोखरेल नेतृत्वको समितिले इप्पानलाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संगठन (महासंघ) को रुपमा रूपान्तरण गर्ने गरी रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
२०८२ असार ३१ : २३ औँ साधारण सभाले महासंघमा रूपान्तरणका सबै प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि भनेर इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई जिम्मा दियो ।
साधारण सभाले ६ महिनाभित्र महासंघ स्थापना गरिसक्ने र १ वर्षभित्र महासंघको पहिलो साधारण सभा तथा अधिवेशन गर्ने कार्यादेश पाएका कार्कीले तत्कालै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडासमेत भएको उपसमिति बनाएर कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल थाले ।
२३ औँ वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूट
तर त्यहाँबाट घटनामा अर्को ‘ट्वीस्ट’ आयो । महासंघ बनाउन संस्था दर्ता ऐन अनुसार होइन, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता गर्नुपर्छ । महासंघको दर्ताका लागि मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर गृह मन्त्रालयले २०७१ पुस १४ मै उक्त ऐन अनुसार महासंघ दर्ताका लागि आवेदन नलिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेको र त्यो व्यवस्था हालसम्म नउल्ट्याइएका कारण इप्पानलाई सोझै महासंघ बनाउन सम्भव भएन ।
अर्को विधिबाट महासंघ बनाउने बाटो बडा गञ्जागोल छ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय स्तरमै दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई राखेर कम्तिमा पनि १३ वटा संघ बनाउनु पर्ने भयो । त्यस्ता संघमा ९ देखि १७ जनाको कार्यसमिति बनाउनु पर्ने र कार्यसमितिको आकारभन्दा कम्तिमा पनि ३ गुणा कम्पनीका प्रतिनिधीको भेला भएको माइन्यूट चाहिने भयो ।
यसो गर्दा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नै कम्तिमा १६२ वटा कम्पनी चाहिने र ती कम्पनीहरु प्रत्येक प्रदेशमा रहेको हुनुपर्ने अवस्था आयो । तर सबैजसो ऊर्जा कम्पनीहरु काठमाडौँ उपत्यकामै दर्ता भएका कारण यो विधीबाट महासंघ बनाउन सम्भव नै नहुने भयो ।
त्यसपछि आगामी जेठ २९ मा हुने २४ औँ साधारण सभामा इप्पानको विद्यमान विधान अनुसार नै अधिवेशन गरेर जाने र भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वको समितिले दिएका सुझावबाहेक ‘महासंघ बनाउने’ बाहेकका कुरालाई विधान संशोधन प्रस्तावका रुपमा साधारण सभामा लाने निर्णय भएको छ ।
अब के हुन्छ ?
वकिलहरुका अनुसार इप्पानको विधानले अबको नेतृत्व मोहन डाँगीको हातमा सुम्पिइसकेको छ । तर आगामी साधारण सभाले संशोधन गर्ने विधानका हरफहरुले त्यसपछिको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
‘साधारण सभाले तत्काल लागू हुने गरी विधान संशोधन गर्यो भने तीन वर्ष पछि नै अध्यक्षको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन सक्छ’, अधिवक्ता लोकहरि पौडेल भन्छन्, ‘यदी एक कार्यकाल पछिमात्रै लागू हुने गरी संशोधन भयो भने ६ वर्षपछि मात्रै अध्यक्षमा मतदान गर्ने अवस्था आउँछ ।’
उनले साधारण सभाबाट विधान संशोधन हुँदा यी दुईमध्ये कुनै एक शर्तमा संशोधन हुनसक्ने बताए । ‘दुबै तरिकाले विधान संशोधन गर्ने अधिकार साधारण सभालाई हुन्छ । त्यसमा अहिलेको अध्यक्षले संशोधनको मस्यौदा कसरी लैजान्छन् भन्ने कुराले पनि भर पार्छ’, अधिवक्ता पौडेलले थपे ।
इप्पानको विधान संशोधन तथा पुनरलेखन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन यस्तो छ :
