बैंकको संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनी रहेका व्यक्तिले सर्वसाधारण शेयरधनीको समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने फैसला सुनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी रत्नेश्वर प्रसाद शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले यस्तो नजिर कायम गरेको हो । शर्माले आफूसँग संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै प्रकारका शेयर रहेको भन्दै सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसअघि, बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा शर्माले सर्वसाधारण सञ्चालकका लागि दिएको उम्मेदवारीलाई बैंकको निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका विपरीत भएको भन्दै रद्द गरिदिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेका शेयरधनीले सो समूहबाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालक बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनलाई कानूनसम्मत र वित्तीय सुशासनका लागि आवश्यक ठहर्याएको छ ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ निक्षेप रहने हुनाले संस्थागत सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ । संस्थापक शेयरधनीहरूले नै सर्वसाधारण समूहमा पनि वर्चस्व जमाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने र साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा बाधा पुग्ने अदालतको ठहर छ ।
यसरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र अनुशासनका लागि जारी गरेका निर्देशनहरू पालना गर्नु बैंकहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने भन्दै सर्वोच्चले शर्माको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै अब संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नै समूहबाट मात्र सञ्चालक बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था थप सुदृढ भएको छ ।
