उच्च अदालतले अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा दियो आदेश, सदस्य मनोनित गर्न बाटो खुल्यो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र मनोनयन र निर्वाचनको विषयलाई लिएर चर्किएको कानुनी विवादमा संस्थापन पक्ष बलियो देखिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चालेको कदमलाई कानुनी रूपमा सदर गरिदिएसँगै कार्यसमिति विस्तार गर्ने उनको योजनाले वैधानिकता पाएको हो।
अदालतको यो फैसलासँगै अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष चयन हुनुपूर्व नै रिक्त कार्यकारिणी सदस्यहरूको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वलाई बाटो खुला भएको छ। कार्यसमितिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन प्रयासरत संस्थापन टोलीका लागि यो आदेश एउटा ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि महासंघको आन्तरिक राजनीतिमा यो विषयले निकै ठूलो तरंग ल्याएको थियो। पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानको अगुवाइमा रहेको एउटा समूहले पहिले पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र मनोनयन गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको थियो।
मंगलबार दायर गरिएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो। तर, बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले पूर्वआदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।
अदालतको यो न्यायिक अनुमतिसँगै आगामी जेठ ८ गते शुक्रबारका लागि तय गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सो निर्वाचनको मितिभन्दा अगावै सात जना कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई कार्यसमितिमा भित्र्याउने आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनाएका छन्।
महासंघको आगामी नेतृत्वको समीकरणमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको यो निर्वाचनमा संस्थापन पक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधानलाई आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने बलियो संकेत गरिसकेको छ।
कानुनको हरियो झण्डा पाएसँगै महासंघको चुनावी सरगर्मी अब अझ रोचक बन्ने देखिन्छ।
