महतको सुझाव: ‘सीमित व्यक्तिको सिन्डिकेट तोड्न पाँच अर्बमाथिका ठेक्का खण्डीकरण गरौँ’
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नीतिगत सुधारका लागि कडा सुझाव दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित परामर्श बैठकमा उनले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका वृहत् आयोजनाहरूलाई एउटै डालोमा नहाली साना-साना खण्डमा विभाजन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
ठूला परियोजनाहरूमा रैथाने र निश्चित व्यवसायीहरूको मात्रै हालीमुहाली र मिलेमतो चल्ने गरेको बताउँदै डा. महतले त्यस्तो वित्तीय सिन्डिकेट भत्काउन सरकारले विशेष चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यसरी ठेक्का टुक्राएर दिँदा काम पनि चाँडो हुने उनको तर्क छ । अहिले विशाल ठेक्काहरु एउटै कम्पनी वा जोइन्ट भेञ्चरलाई दिँदा कामको रफ्तार छिटो नभएका कारण परियोजनाहरु निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलासम्म पनि निर्माण नसकिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो समस्याको समाधानका लागि पनि आयोजनाहरुको ‘ब्रेक–डाउन’ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको खस्कँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यसलाई तत्कालै निजीकरणको ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा संस्थागत सुधारका प्रयासहरू गर्दागर्दै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक जटिलताका कारण निगमलाई निजीकरणको मार्गमा लैजान नसकेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा राज्यले यसको निरन्तर घाटा धान्न नसक्ने बताए। ढिला नगरी यो साहसिक कदम चाल्न उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए।
मुलुकको कृषि, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको महतको ठम्याइ छ। परम्परागत रूपमा बाँडिँदै आएको कृषि अनुदानको ढाँचा बदलेर वास्तविक उत्पादनका आधारमा मात्रै राज्यकोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली बसाल्न उनले आग्रह गरे।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशबाट आयात गरिने कृषिजन्य सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई मौसमी संकटबाट बचाउन बाह्रै महिना सुरक्षित र सुचारु रहने सडक सञ्जालको विकास पहिलो सर्त हुनुपर्ने उनले बताए।
देशको बढ्दो प्रशासनिक खर्च र ऋणको भारप्रति लक्षित गर्दै डा. महतले राज्यकोषको दोहन रोक्ने केही कठोर उपायहरू समेत अघि सारे। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने र अनुत्पादक एवं अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका सरकारी संरचनाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अनिवार्य र अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्यत्र वैदेशिक ऋण परिचालन नगर्न सचेत गराउँदै उनले निष्क्रिय रहेका सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिज प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी आर्थिक लाभ लिन सरकारलाई मार्गनिर्देशन गरे।
