नेप्सेको कारोबारमा लागेको खँडेरी : एउटा कम्पनीको विवादले कसरी सिंगो पूँजी बजारलाई नै सुस्त बनाइदियो ?
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीबीच भएको कारोबारलाई लिएर दुई नियामक निकायले परस्पर विरोधि निर्देशनहरु जारी गरे । अर्कातिर आरोपित व्यवसायीहरुमाथि भएको ‘इन्भर्स इन्भेष्टिगेशन’ले लगानीकर्ताहरुलाई त्रसित तुल्यायो । फलस्वरुप बजेटको मुखमा आउँदा पनि शेयर बजारमा पैसा हाल्न मान्छेहरु तयार देखिएनन् र पैसाको बजारमै खँडेरी लागेको छ ।
काठमाडौँ । यही वैशाख १६ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले आफ्ना सबै ब्रोकर (धितोपत्र दलाल)लाई कानूनका हरफहरु सम्झाएर सूचना निकाल्नु अघि अर्थात् १५ वैशाखमा नेप्सेमा ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा ज्यादा मूल्यको कारोबार भएको थियो ।
त्यो भन्दा पहिलेका ३० व्यापार दिनमा औसत १० अर्ब ५१ करोडभन्दा माथिको दैनिक कारोबार भएको नेप्सेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तिनै ३० दिनभित्र पर्ने चैत ८ मा त कारोबार रकम २३ अर्ब १७ करोड नाघेको थियो ।
तर नेप्सेको सूचना प्रकाशित भएको दिनदेखि यता बजार सञ्चालन भएका १७ दिनको औसत कारोबार ३ अर्ब ६४ करोड हाराहारीमात्रै छ । गत हप्ता त कारोबार रमक निकै तल्लो विन्दुमा झर्यो । गत सोमबार नेप्सेमा जम्मा २ अर्ब ४२ करोडको कारोबार भयो । विभिन्न समयमा बजारमा ठूलो उतारचढाव हुँदा लाग्ने ‘सर्किट ब्रेक’को अवस्थाभन्दा बाहेक यो कारोबार लामो समय यताकै न्यून हुनसक्ने देखिन्छ ।
नेप्सेको वेवसाइटमा दैनिक कारोबारको विवरण केवल एक वर्ष भित्रको अवधिका लागि मात्रै सर्वसुलभ उपलब्ध छ । त्योभन्दा पहिलेको दैनिक कारोबार रकम नेप्सेले विक्रीमा राख्ने भएकाले सार्वजनिक प्रकाशन गर्दैन । तर नेप्सेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेमा दैनिक औसत ९ अर्ब १९ करोड ८७ लाखको कारोबार भएको थियो ।
त्यस आधारमा पोहोर साल पनि २ अर्बको आसपासमा कारोबार रकम (सर्किट ब्रेक बाहेक) नझरेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्योभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भने क्रमश: दैनिक औसत ३ अर्ब २१ करोड र १ अर्ब ९८ करोड हाराहारी कारोबार भएको देखिन्छ । ती वर्षहरुमा चाहीँ कारोबार रकमको ग्राफ २ अर्ब वा त्योभन्दा तल पटक पटक आएको हुनसक्छ ।
पछिल्लो समय यसरी कारोवार रकम घट्नुमा हिमालयन रिइस्योरेन्सको विवाद एकमात्र कारण रहेको सेयर बजार सम्बद्ध व्यक्तिहरुको बुझाई छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट सेयर किन्न भनेर भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीले अग्रीम भुक्तानी लगेको, तर त्यो पैसाले शेयर नकिनेको वा किनेर बेचेपछि पनि पैसा फिर्ता नदिएको विषय प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
यो घटनासँगै शेयर बजारको ‘फ्रण्टलाइन रेगुलेटर’ नेप्से र बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले परस्पर बाझिने खालका निर्देशनहरु दिन थालेपछि कारोबार रकममा भारी गिरावट देखिएको बजारका लगानीकर्ता, ब्रोकर र नेप्सेका अधिकारीहरुको एकमत देखिन्छ ।
के भएको थियो ?
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि केही ठूला लगानीकर्ता र व्यवसायीले ब्रोकरलाई नियमानुसर अग्रिम भुक्तानी नै नदिई करोडौँ रुपैयाँको सेयर किनेको भेटियो । यही आधारमा ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पैसा लगेर त्यसका सञ्चालक तथा ठूला शेयरधनीले आफ्नो नाममा शेयर किनेको’ भन्ने आरोप प्रहरीले लगायो । यही मुद्दामा देशकै सबैभन्दा ठूला औद्योगिक घरानामध्येको एक शंकर ग्रुपका अध्यक्षसहित ठूला र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु पक्राउ परे ।
त्यसपछि नेप्सेले ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली, २०७५’को व्यवस्था स्मरण गराउँदै सबै ब्रोकर कम्पनीलाई आफ्ना ग्राहकहरुबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत पैसा अग्रीम भुक्तानी लिएरमात्रै सेयर किन्ने लिमिट दिन निर्देशन दियो । ‘कोल्याटरल लिमिट’का लागि एक चौथाई पैसा पहिले नै तिर्नुपर्ने भएपछि ठूला व्यवसायीले पनि यो व्यवस्था अनुसारले काम गर्न कठीन पर्यो र कारोबार रकम घट्न थाल्यो ।
‘नियममा त्यस्तो भए पनि पहिले सबै ब्रोकरले आपसी विस्वासमा ठूलो आकारको लिमिट दिने गरेका थिए । त्यसैले शेयर किन्न सजिलो हुन्थ्यो’, एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘अब त लिमिट लिनै समस्या भयो । त्यसैले ठूलो आकारमा खरीद आदेश राख्नै नमिल्ने भएपछि कसरी कारोबार बढ्छ ?’ लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको शेयरको भाउ कृत्रिम रुपमा बढाउनका लागि हजारौँ कित्ताको खरीद आदेश दिने र माग उच्च देखाएर थोरै थोरै कित्ता किन्दै भाउ माथि लाने गरेको भनेर नेप्सेले यस्तो नियम ल्याएको थियो ।
तर ब्रोकर र लगानीकर्ताले ‘चुपचाप’ यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेका थिए भने नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामकले पनि यी कुरा जान्दाजान्दै ‘नदेखेझैँ’ गरिरहेका थिए । त्यसैले बजारमा उच्च माग सिर्जना हुने क्रम रोकिएको थिएन । सेयर बजार उचालिन नसके पनि कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट आएको थिएन ।
तर अब, नेप्सेले २५ प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी नलिइकन कोल्याटरल लिमिट दिएको अवस्थामा सबै ब्रोकरको हालत ‘भृकुटीकै जस्तो हुने’ भनेपछि ब्रोकरहरु तर्सिएर आफ्ना ग्राहकलाई पैसा माग्न थालेका छन् । यसले नेप्सेमा कारोबार घटाएको ब्रोकर र लगानीकर्ता दुबैले बताए । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले चाहीँ आफूहरुले पुुरानै कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन बारे सजग मात्रै गराएको बताए ।
‘यो व्यवस्था पुरानै हो । नेपालमा स्टक एक्सचेञ्ज सुरुभएदेखि (२०५०) नै यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तर अहिले अनुसन्धानका क्रममा केही कम्पनीले यो नियमको पूर्ण पालना नगरेको भेटिएकाले सचेतमात्रै गराएका हौँ’, उनले भने ।
बजार घट्नुको एउटै कारण यही मात्र चाहीँ होइन । शेयर लगानीकर्ताहरुका आनुसार बीमा क्षेत्रको नियामकले पनि आत्तिएर दिएको निर्देशन यसमा सहयोगी भएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको अर्को बाटो
बीमा प्राधिकरण आफैँमा अहिले लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन छ । सरकारले आफ्ना सहसचिव र सचिवहरुलाई प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पठाइरहेको छ । हालैमात्र सरकारले त्यहाँका स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको पद पनि अध्यादेशमार्फत खोसेको छ । यसरी कर्मचारीले चलाएको प्राधिकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको जस्तो प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गर्न कठीन हुन्छ ।
त्यसैले प्राधिकरणले हिमालयन रिइस्योरेन्सको विषय आउने वित्तिकै नेप्सेभन्दा ठीक उल्टो निर्देशन दिएको छ । सबै बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले दोस्रो बजारबाट शेयर किन्नका लागि अग्रिम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएको लगानीर्ताहरु बताउँछन् । यस प्रकारको निर्देशनको वैधानिकता र आवस्यकताबारे सोध्न अर्थपथले गत हप्तादेखि नै प्राधिकरणकी निर्देशक एवम् प्रवक्ता पुजन ढुंगेल अधिकारीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्ना सम्भव भएन ।
तर प्राधिकरणको यो निर्देशनले शेयर बजारलाई भने अप्ठेरोमा पार्यो । एकातिर नेप्सेले २५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी प्राप्त नभएसम्म कोल्याटरल लिमिट नै नदिनू भन्ने, अर्कातिर बीमा प्राधिकरणले अग्रीम पैसा दिँदै नदिनू भन्ने भएपछि बीमा कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा शेयर किन्नै नसक्ने अवस्था आयो । नेपालमा बीमा कम्पनीहरु र सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)हरु भनेको ठूला संस्थागत लगानीकर्ता हुन् ।
उनीहरुले नै सेयर किन्न नपाउने हो भने बजारमा कारोबारको आकार बढ्न सक्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्रास
ब्रोकरहरुको कुरा मान्ने हो यसअघि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सक्रीय ग्राहकलाई ब्रोकर कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतको सीमा ‘बिर्सिएरै’ कोल्याटरल लिमिट दिँदै आएका थिए । त्यसै आधारमा लगानीकर्ताले अग्रीम भुक्तानी बेगर नै शेयर किनिदिने गरेका थिए । ठूला व्यक्तिगत ग्राहकको हकमा त तारन्तार खरीद–विक्री हुने भएकाले ब्रोकरले आफैँ ‘सेटलमेन्ट’ गरिदिने गरेको देखिन्थ्यो ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले खरीद गरेको सबै सेयरको पैसा भुक्तानी नै नगरी ब्रोकरले नै हिसाब मिलान गरिदिने गरेको स्थापित अभ्यास थियो । भृकुटी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका मालिकहरुको कारोबारमा पनि भएको त्यही हो । बजारका जानकारहरुका अनुसार त्यस्तै खाले घटना सबैजसो कम्पनी र ठूला लगानीकर्तामा लागू हुन्छ । तर उक्त मुद्दामा ठूला व्यवसायीहरुलाई हिरासतमा राख्नेमात्रै काम भएन, उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालियो ।
पहिले उनीहरुले ‘सम्वद्ध कसूर’ अन्तरगतका कुनै पनि अपराधिक गतिविधीबाट पैसा आर्जन गरेको हो कि होइन भन्ने पुष्टि नै नगरी सम्पत्ति शुद्धिकरणतिरबाट ‘इन्भर्स इन्भेष्टिगेशन’ गर्न थालेपछि शेयर लगानीकर्तामा पनि त्रास फैलिएको छ ।
‘हिमालयन रिको केस बाहिर आएपछि कसैले ५० हजार, १ लाखको शेयर किन्यो भने पनि यो मान्छे को हो, पैसा कहाँबाट ल्यायो भनेर राज्यका निकायहरुले सोधखोज गर्न थाले रे’, एक जना शेयर लगानीकर्ताले भने, ‘यसरी काम गर्न थालियो भने त मान्छे डराइहाल्छन् नि ।’ उनले सांसभर ठूला व्यवसायीदेखि खेलाडीसम्म राज्यका यस्ता अनगिन्ती अनुसन्धानको दायरामा भए पनि उनीहरुलाई आरोप प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार र कारण बिना गिरफ्तार नगरिने व्यवस्थाहरु सम्झाए ।
‘संसारकै सबैभन्दा धनी इलोन मस्कमाथि पनि अमेरिकामा कयौँ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । तर उनी राष्ट्रपतिसँग विदेश भ्रमणमा हिँडिरहेका छन्’, ती लगानीकर्ताले भने, ‘तर नेपालमा अदालतले सजिलै छाडिदिने गरी कुनै स्पष्ट आधार र काण बिना नै पक्राउ गरेर त्रसित पार्ने अभ्यास चलेको छ । यसले मान्छेमा त्रास बढाएको छ ।’
अब के हुन्छ ?
एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको अनुसन्धानले निकालेका ‘सहायक समस्या’हरुले सिंगो पूँजी बजारलाई नै प्रभावित पारेको छ । यद्यपि, गत शुक्रबार नेप्सेको कारोबार रकम फेरि ४ अर्बभन्दा माथि धकेलिएको छ । सम्भवत: नयाँ सरकारको बजेटलाई लगानीकर्ताले आशाको दृष्टिले हेरेको हुनसक्छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेप्सेको कारोबार रकम अधिकतर समय ३ अर्बदेखि १३ अर्बको बीचमा रहेको देखिन्छ । नेप्सेको २२ दिने मुभिङ एभरेज रेखाले पनि दुई महिनापछि पहिलो पल्ट गत शुक्रबार कारोबार रकममा बढोत्तरी आउने संकेत गरेको छ । त्यस पदिन कारोबार रकमले मुभिङ एभरेज रेखालाई काटेर माथितिर फर्किएको छ । यसले आगामी दिनमा कारोबार रकम बढ्दै जानसक्ने संकेत गर्छ ।
तर वितेको एक वर्षमा नेप्सेले तयार पारेको दैनिक २६ अर्ब हाराहारीको ‘रेकर्ड’ तोड्न भने ठ्याक्कै कति समय प्रतिक्षा गर्नपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेप्सेका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘हामीले २५ प्रतिशत पैसा अग्रिम तिर भन्दामात्रै यसरी कारोबार रकम घट्छ भने २६–२७ अर्बको दैनिक कारोबार भनेको हाम्रो बजारको सामथ्र्यभन्दा धेरै बढी हो । त्यस्तो कृत्रिम बढोत्तरी होइन, हामी अहिलेजस्तै दिगो आकारको कारोबारलाई कायम राख्ने कोसिसमा लाग्नु पर्छ ।’
















