सनातन हिन्दुराष्ट्रदेखि प्रदेश खारेजीसम्म, निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनका लागि के के दियो सुझाव ?

काठमाडौँ । देशका मुख्यमुख्य व्यापारी/व्यवसायीहरुले अब हुने संविधान संशोधनमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको स्थापनादेखि प्रदेश संरचना खारेजी र स्थानीय तहको संख्या कटौतिसम्मका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग सुझाव मागेको थियो । उक्त कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले डाकेको उक्त भेलामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीले यस्तो राय दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पाँचौँ तलामा भएको ३ घण्टा लामो छलफलमा ३५ जना उद्योगी, व्यवसायी सहभागी थिए । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहित शीर्षस्थ व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।

महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु भवानी राणा, सुरज वैद्य, प्रदीप श्रेष्ठदेखि उपेन्द्र महतो, सुरेन्द्र शारडा, अरुण चौधरी लगायतका व्यवसायी उक्त छलफलमा सहभागी थिए ।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले आर्थिक अपराध र गैरआर्थिक अपराधलाई अलग्याउने गरी संविधान र कानूनहरुको संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले आर्थिक अपराधका मुद्दा हेर्न अलग्गै वाणिज्य अदालतको गठन गर्नुपर्ने र आर्थिक अपराधमा थुना तथा कैदको सजायँको साटो ज्यादातर अवस्थामा आर्थिक जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘व्यापार व्यवसाय गर्दा जान–अञ्जानमा केही तलमाथि परेको हुनसक्छ । त्यसको लागि जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरौँ, तर व्यापारीहरुलाई थुन्ने काम चाहीँ हुनुहुन्न भन्नेकुरामा त्यहाँ भएका धेरैजसो व्यवसायीले एक स्वरमा सुझाव दिएका छन्’, छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले अर्थपथसँग भने । यसका लागि अदालत नै बेग्लै बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले जोड दिएरै बोलेको उनले बताए ।

त्यस्तै राजस्व प्रशासनमा विभिन्न तहका सरकारहरुबीच एकद्वार प्रणाली नहुँदा व्यवसायीले दोहोरो, तेहेरो कर तिरिरहनु परेको गुनासो गरे । उनीहरुले सरकारलाई प्रशासनिक खर्च धान्न कठीन परेको, भौगोलिक र जनसांख्यिक आकारले पनि ज्यादा माग नगरेको र निजी क्षेत्रले पनि प्रशासनिक अप्ठेरो महसुस गरिरहेको भन्दै प्रदेश संरचना खारेज गर्न माग गरे । स्थानीय तहलाई अहिलेभन्दा चुस्त बनाउनु पर्ने, तर संख्या भने घटाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

उनीहरुले राजस्व उठाउने अधिकार केवल संघीय सरकारको एकल क्षेत्राधिकारमा राखेर त्यसको वितरणको लागि अलग्गै न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । संघीयताको मूल मर्म नै सुरक्षा र राजस्वको केन्द्रिकरण तथा बाँकी चिजको विकेन्द्रिकरण भएको उनीहरुले बताए ।

यस्तै, भन्सार जाँचपास परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट– पीसीए) लाई हटाउनु पर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । भलै, यो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिरको हो । ‘संसारभर ५ वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि कागजात राख्नुपर्दैन । तर नेपालमा त्यस्तै पर्यो भने २० वर्ष पहिलेको कुरा पनि खोतल्छन्’ अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘२० वर्ष पुराना कुराहरु विर्सिसकेको हुन्छ । त्यस्तोमा जरिवाना लगाउन थालियो भने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले हरेक वर्ष पीसीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ । त्यसपछि पुराना फाइल राख्दै पर्दैन ।’

गैर–संवैधानिक विषयमा गुनासाहरु अरु पनि थिए । अहिले व्यापारी व्यवासायीहरु मूलत: सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा हुने अनुसन्धानबाट त्रसित रहेको उनले बताए । ‘कसैलाई थुन्नु पर्यो भने यो दुईटामा दुबै वा कुनै एउटा अभियोग लगाइदिए पछि कोही पनि बच्दैन नेपालमा’, उनले भने । मंगलबारे छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग व्यसायीहरुले यसरी निजी क्षेत्रलाई दु:ख नदिन आग्रह पनि गरे ।

कार्यदलका संयोजक असीम शाहले चाहीँ संविधान संशोधनका विषयमा दिइएका सुझावको हकमा त्यसलाई ‘केलाएर हेरेपछि’ संसोधनको खाकामा राख्ने जवाफ दिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘धरपकडको विषयमा हाम्रो त्यस खालको इन्टेन्सन (नियत) पनि छैन । हामीले कसैलाई पक्रन पनि भनेका छैनौँ । त्यो हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ’ शाहलाई उद्धृत गर्दै ती व्यवसायीले भने ।

तर ‘ठूलो ठूलो अपराध गसैले गरेको छ भने तिनीहरुलाई छोड्ने कुरा पनि आएन’, भनेर शाहले व्यवसायीहरुलाई जवाफ दिएका थिए ।