इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र संकटमा, भाऊ समायोजन गरिदिन सरकारसँग आग्रह

इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी बनेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायीहरूको मागअनुरूप तत्काल मूल्य समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ।

काठमाडौँ । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण देशको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिएको निर्माण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निर्माण क्षेत्र हाल चरम आर्थिक र मानसिक दबाबबाट गुज्रिरहेको बताएको छ। विद्यमान संकटपूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आन्दोलित निर्माण व्यवसायीहरूका मागप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता समेत जनाएको छ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रले सरकारको पूँजीगत बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्ने गर्छ। तर पछिल्लो समय इन्धन र निर्माण सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि देशैभरका निर्माण कार्य ठप्प भएका छन्।

यसले आपूर्ति शृङ्खला पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पारेको र सिङ्गो उद्योग नै धराशायी हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर र प्रतिकूल प्रभाव परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

मध्यपूर्वको युद्ध सुरु हुनुअघि अर्थात् फेब्रुअरी १५ सम्म प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यसरी छोटो अवधिमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको दाबी महासंघले गरेको छ।

डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन, ढुवानी खर्च र श्रमिकको ज्याला समेत अत्यधिक बढेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजन गरिदिन सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ। तर नेपालमा भने व्यवसायीहरूलाई यस्तो सुविधाबाट बञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सानाठूला सबै आयोजनाका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोजनाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा तत्काल मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र जारी गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग निरन्तर पत्राचार र आग्रह गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा बजारमा मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ। उक्त कानुनअनुसार सबै अवधिका ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र मूल्य समायोजन रोक्न नहुने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै व्यवसायीहरू मारमा परेको महासंघको भनाइ छ।

चरम आर्थिक दबाबमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिन र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन महासंघले नेपाल सरकार र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग जोडदार माग गरेको छ।