राजदूत नियुक्तिमा नयाँ प्रयोग: खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले खाेल्याे आवेदन, यस्ता छन् योग्यता र सर्त

काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न १७ मुलुकमा रिक्त रहेका राजदूत पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आवेदन आह्वान गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै देशको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन योग्य उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त माग गरेको हो। इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आगामी जेठ २२ गते (जुन ५) साँझ ५ बजेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

विगतका सरकारहरूले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई पछिल्ला सरकारहरूले फिर्ता बोलाएपछि कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका हुन्। यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस, साउदी अरबसहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यसपछि गठित वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकासहित थप ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि अहिले १७ वटा नियोग रिक्त छन्। मन्त्रालयले कुन देशका लागि कति कोटा भन्ने स्पष्ट नतोकी सामूहिक रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

राजदूत बन्नका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कूटनीतिको अनुभवसँगै अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल अनिवार्य गरिएको छ। भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनको कसुरमा सजाय नपाएको र कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति नलिएको उच्च नैतिक चरित्रवान् नागरिकले मात्र यसमा आवेदन दिन पाउनेछन्।

न्यूनतम मापदण्डका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति, कानुन, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक उपाधि भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कूटनीतिक वार्ता, उच्च तहको नेतृत्वदायी भूमिका, आर्थिक कूटनीति, लगानी सहजीकरण र वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनमा विशेष अनुभव भएका उम्मेदवारहरूलाई छनोट प्रक्रियामा थप लाभ मिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

इच्छुक आवेदकले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम र आवश्यक व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) सहित अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त आवेदनहरूबाट मन्त्रालयले प्रारम्भिक सूची (सर्टलिस्ट) तयार गर्नेछ। सो सूचीबाट मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त नामहरू सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ।

संसदीय सुनुवाइ पारित भई सम्बन्धित देशबाट सहमति (एग्रिमो) आएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट राजदूतको अन्तिम नियुक्ति हुनेछ। नियुक्त हुने राजदूतहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ र उनीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) को तलब तथा सुविधा पाउनेछन्। यद्यपि, सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यकाल पूरा हुनुअगावै पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ।

हाल रिक्त रहेका देशहरूमा नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्व बोकेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसहित प्रमुख दातृ राष्ट्रहरू अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मानिने कतार, मलेसिया र साउदी अरब जस्ता देशहरू पनि कूटनीतिक नेतृत्वविहीन छन्। दुई-तिहाइ बहुमतसहित आएको नयाँ सरकारका लागि यी देशहरूसँगको सम्बन्ध र श्रमिकका समस्या हल गर्न यो नियुक्ति निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपालले हाल विश्वका ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत पठाउने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल रिक्त रहेका १७ देशबाहेक ब्राजिल, बंगलादेश, म्यानमार, ओमान लगायतका केही मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरूको कार्यकाल पनि केही महिनामै सकिँदैछ। ती स्थानहरू खाली भएपछि त्यहाँ पनि यही खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाटै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ।