बजेटमा पूर्वाधार विकास: सडक मर्मत, पुलदेखि फास्ट ट्र्याक, कोरिडोर र सुरुङमार्गको अध्ययनसम्म

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा देशको भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासलाई तीव्रता दिने गरी ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरेको छ।

संघीय संसद्‍मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि कुल २८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।

सरकारले आगामी वर्ष देशभर करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गरिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

यस्तै १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र चारलेनमा स्तरोन्नति गरिसक्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

यसका लागि चालु वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसै वर्ष नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको काम सकिने र आगामी वर्ष काँकडभिट्टा-लौकही सहितका विभिन्न खण्डमा गरी थप ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।

यस्तै, काठमाडौं तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसबाट आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने गरी ४ अर्ब ६५ करोड र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत-जुम्ला-गमगढी खण्डका लागि १ अर्ब र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालन हुने, अन्य ६ सुरुङको अध्ययन गरिने

यातायात क्षेत्रमा ठूलो पर्खाइको विषय बनेको नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आगामी साउन महिनादेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले घोषणा गरे। पृथ्वी राजमार्ग, मुग्लिङ-नागढुङ्गा खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ।

सरकारले टोखा–छहरे, जाजरकोट (मुलसाम)-जुम्ला (टोपला), खुर्कोट-चियाबारी, थानकोट-चित्लाङ, मझिमटार-शक्तिखोर र चिसापानी-बबई गरी थप ६ वटा सुरुङमार्गको निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।

तिनवटै कोरिडोरलाई ६ अर्ब २५ करोड, उपत्यकामा खाल्टाखुल्टीमुक्त सडक अभियान

कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नतिका लागि एकमुष्ट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकी-बसुन्धरा खण्डको काम अघि बढाउने र बाँकी खण्डको डिजाइन सकिने बजेटमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी सडकहरूलाई धुलो र खाल्टाखुल्टीमुक्त बनाउन राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियान चलाइने र यसका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सुरक्षित सार्वजनिक यातायात र रेलमार्ग

महिलाहरूको सुरक्षित र सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सिसिटिभी क्यामेरा जडित आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ। यस्तै, बर्दिबासदेखि काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइनेछ भने बथनाहा-विराटनगर र जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।

एकीकृत सहरी विकास, पुनरुत्थान र झोलुङ्गे पुल

सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनारा हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित निजी र सरकारी भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई जोड्ने र नागरिकको पहुँच बढाउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आवासतर्फ राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगरमा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने बजेटमा उल्लेख छ।