बजेटमा शेयर बजारको १० बुँदा, माग पुरा भएपछि लगानीकर्तामा खुशियाली !
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटमार्फत पूँजी बजारको विकास र सुधारका लागि निकै ठूलो ऐतिहासिक कदम चालेको छ । विगत लामो समयदेखि आम लगानीकर्ताहरूले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका नीतिगत मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएपछि नेपालको शेयर बजारमा अहिले अभूतपूर्व खुशियाली र उत्साह छाएको छ ।
राज्य सञ्चालनमा नयाँ सोच, पारदर्शी कार्यशैली र सुशासनको जग बसाल्न देशैभरि बलियो लहर सिर्जना गरिरहेको लोकप्रिय बालेन सरकारको दूरदर्शी सोच र विकासमैत्री राजनीतिक वातावरणकै जगमा यो ऐतिहासिक बजेट आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बालेन सरकारको नागरिकमैत्री नीति र भ्रष्टाचार विरुद्धको बलियो दृढताको प्रभाव यस बजेटमा समेत स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । आम जनता र मध्यम वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि शेयर बजारलाई मर्यादित बनाउने राज्यको यो पहल कदमीले लगानीकर्ताहरूलाई निकै उत्साहित तुल्याएको छ ।
यस पटकको बजेटमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च बनाउन मुख्य दश वटा बुँदाहरू समेटिएका छन् । जसले बजारको स्वरूप नै बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो राहतका रूपमा धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अब सदाका लागि अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसले विगतका वर्षहरूमा सिर्जना भएका कर सम्बन्धी अन्योल र विवादहरूलाई सदाका लागि समाप्त पारेको छ । यसैगरी, विदेशी पूँजी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमा व्यापक परिमार्जन गरिने भएको छ ।
यस व्यवस्थाले बाह्य देशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई सिधै नेपालको अर्थतन्त्रमा जोड्ने ढोका खोलिदिएको छ ।
बजेटमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सबल बनाउन शेयर विनिवेश गर्ने आकर्षक नीति समेत ल्याइएको छ । यस अन्तर्गत राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने भएको छ भने नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत शेयर यथावत राखी बाँकी शेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गरी देशलाई ’टेक हब’ बनाउने नीति लिइएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्मको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले साना लगानीकर्तालाई ठूला आयोजनाको मालिक बन्ने अवसर दिनेछ ।
नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउनका लागि नयाँ बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ ।
बजारमा साना लगानीकर्तालाई ठग्न गरिने शेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता गैरकानूनी गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कडा नीति अपनाइने घोषणा गरिएको छ । साथै, नेपाली कम्पनीहरूलाई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरी विदेशी शेयर बजारमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा आएको छ ।
पूँजी बजारलाई कानुनी रूपमा अझ सुदृढ बनाउन धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी छुट्टै नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरिने भएको छ । विकास र सुशासनको बलियो जगमा उभिएको बालेन सरकारको लोकप्रिय शैली र जनभावनाको उच्च कदरले गर्दा नै आज पूँजी बजारको क्षेत्रमा यस्तो युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको लगानीकर्ताहरु बताउन थालेका छन् ।
