प्रिमियम दोब्बर पार्ने सरकारी दाउ: निर्जीवन बीमा क्षेत्र ‘मालामाल’ बन्ने संकेत

तेस्रो पक्ष बीमाको प्रिमियम दोब्बर पार्ने र भवन निर्माणमा अनिवार्य बीमाको नीतिले निर्जीवन बीमा बजारमा अर्बौँको नयाँ प्रिमियम थपिने निश्चित भए पनि स्वदेशी पुनर्बीमाको बाध्यतालाई भने कम्पनीहरूले ‘पचाउन’ सकेका छैनन् ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएका केही बाध्यात्मक र रणनीतिक नीतिका कारण नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ।

सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा दोब्बर बनाउने र सहरी क्षेत्रमा बन्ने नयाँ घरहरूको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धले बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीमा निकै ठूलो बढोत्तरी हुने वातावरण बनेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममै १२ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको मोटर बीमाको बजार आगामी दिनमा अझ फैलाउने निश्चित भएको छ।

वार्षिक झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने गरेको कुल मोटर बीमाको व्यवसायमा सरकारी नयाँ नीतिका कारण मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ थपिने गणितीय विश्लेषणले देखाउँछ।

मोटर बीमाको नयाँ गणित

नेपालको कुल मोटर बीमा व्यवसायको दुई तिहाइ हिस्सा तेस्रो पक्ष बीमाले ओगट्दै आएको छ, जुन सरकारले पहिलेदेखि नै अनिवार्य गरिदिएको थियो। वार्षिक १३ अर्बको कुल मोटर प्रिमियममध्ये दुई तिहाइ तेस्रो पक्ष बीमाबाट मात्रै उठ्ने गरेको छ।

तेस्रो पक्ष बीमाबाट मात्रै कम्पनीहरुले प्राप्त गर्ने प्रिमियमको अलग्गै तथ्यांक सर्वसुलभ रुपमा सार्वजनिक प्लेटफमर्म उपलब्ध छैन । त्यसैले कुल मोटर बीमाको दुई तिहाई हिस्सामा गणना गर्दा झण्डै ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब सरकारले यसको जोखिम बहन सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ। जोखिमको रक्षावरण दोब्बर भएसँगै यसबापत उठ्ने प्रिमियम पनि दोब्बर हुने निश्चित भएको छ। यस हिसाबले ८ अर्ब ६७ करोड उठ्दै आएको तेस्रो पक्षको प्रिमियम मात्रै बढेर १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

यो नीतिले मात्रै बीमा बजारमा सिधै साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नयाँ पूँजी भित्र्याउनेछ।

घर र स्वास्थ्यमा नयाँ फन्दा

बजेटले केवल सवारी साधनलाई मात्र नभई घरजग्गा र सहरी पूर्वाधारलाई समेत बीमाको घेराभित्र ल्याएको छ। अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो नीतिले देशभित्र बन्ने हरेक नयाँ आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरूलाई पहिलो वर्षको ह्रास कट्टी बाहेकको बीमा दायरामा ल्याउनेछ। सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सरकारले आवासीय भवनको बीमाबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको रकम आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने आकर्षक उपहार समेत दिएको छ।

यसका साथै दुर्घटना, घातक रोग र ढुवानी व्यवसायलाई समेत अनिवार्य बीमाको दायरामा समेट्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ, जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापारिक क्षितिज निकै फराकिलो बनाइदिएको छ।

बीमाकर्मीको मिश्रित प्रतिक्रिया

बजेटले व्यवसाय बढाउने प्रशस्त बाटो खोले पनि बीमा क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदरवार क्षेत्री यसलाई पूर्ण रूपमा सुखद मान्न तयार छैनन्। समग्र बजेटले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको र आवासीय भवनमा कर छुट तथा तेस्रो पक्षको प्रिमियम वृद्धि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

तर, बीमाकर्मीहरूले सरकारलाई दिएका कतिपय गम्भीर सुझावहरू भने बजेटमा नसमेटिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। विशेष गरी सरकार आफैँले सरकारी संरचनाहरूको बीमा गरेर जनतामा एउटा बलियो सन्देश दिनुपर्ने बीमा व्यवसायीहरूको माग थियो।

पुनर्बीमाको बाध्यता र जोखिमको चिन्ता

व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भने स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई अधिक संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिमा देखिएको छ। सरकारले आफ्नै स्वामित्वको नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अन्य चारवटा संस्थाहरूको पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेका छ।

नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत प्राविधिक अध्ययन नै नगरी कुन कम्पनीले कति जोखिम वहन गर्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखी ल्याइएको यो व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई वित्तीय रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने डर पैदा भएको छ।

विगतमा कोरोना बीमा, देशका विभिन्न भागमा आएका बाढीपहिरो तथा पछिल्ला आन्दोलनहरूका कारण सिर्जित ठूला दाबीहरू भुक्तानी गर्न धौ-धौ परिरहेको पृष्ठभूमिमा, फेरि पनि देशभित्रै जोखिम थुपार्ने सरकारी हठले बीमा क्षेत्रलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्।