बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याटको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- भान्सामा इन्डक्सन चलाए देशभरका ट्रान्सफर्मर पड्किन्छन्

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेसँगै संसद्‌मा बहस चर्किएको छ।

विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी नारा र कर बढाउने व्यावहारिक कदमबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै सांसदहरूले यसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बजेटको यो नयाँ व्यवस्थामाथि कडा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन्। विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने, सस्तो विद्युतीय मोटरसाइकल चढ्ने र जाडोमा हिटर बाल्ने नेपाली मध्यम वर्गको आधारभूत जीवनशैलीलाई नै यो निर्णयले क्षतविक्षत पारेको उनले बताइन्।

सरकारले मध्यम वर्गको सहारा बनेको सस्तो विद्युत् खोसेको आरोप लगाउँदै ओलीले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा यो करको असर मध्यम वर्गमा मात्र सीमित नरहने उल्लेख गरिन्। दैनिक आवतजावतका लागि सार्वजनिक यातायातमा निर्भर रहने न्यून आय भएका सर्वसाधारण समेत यसको मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जा खपत वृद्धि हुनु अर्थतन्त्रका लागि सामान्य गुणक भए पनि कर बढाएर सरकारले आर्थिक वृद्धिमै अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताइन्।

सांसद ओलीको जिज्ञासा र आलोचनाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने सरकारको कदमको बचाउ गरे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल अहिले नै पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भौतिक अवस्थामा नरहेको यथार्थ संसद् सामु राखे। देशको विद्यमान पूर्वाधारले धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकासका लागि नै कर लगाउनुपरेको प्रस्टीकरण दिए।

देशभरका हरेक भान्सामा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने र इन्डक्सन प्रयोग गर्ने हो भने सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू पड्किने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हाम्रो विद्यमान संयन्त्रसँग त्यो क्षमता नै नभएको र उक्त क्षमता विकास तथा प्रणाली सुधार गर्न राज्यलाई ठुलो रकम आवश्यक परेको उनले उल्लेख गरे।

५ प्रतिशत भ्याटको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने खालको रकम नभई १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै भएको दाबी गरे। यो करबाट संकलन हुने पैसा देशभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइ बढाउन र सबस्टेसनहरूको क्षमता विस्तार गर्न मात्रै प्रयोग गरिने उनले प्रस्ट पारे। पूर्वाधार मजबुत बनाएपछि मात्रै नेपाल साँचो अर्थमा विद्युतीय युगमा जान सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नेपाल सरकार दृढताका साथ अग्रसर रहेको बताए।