बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले: आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायको नयाँ प्रस्थानविन्दु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँदै सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने बताएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट मात्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको आधार नभई झण्डै ७० खर्ब रुपैयाँको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने माध्यम भएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार सरकारले सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणाली जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरेर निजी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले आगामी सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

चर्चामा रहेको निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत करको विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्रीले यसलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भार नभई ’प्रगतिशील’ योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका थिए । यस करबाट संकलित रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगु जस्ता दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ’समता कोष’ मा जम्मा गरिने उनको भनाई थियो ।

मन्त्री वाग्लेले मासिक २ हजार शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र महँगो शुल्क तिर्नेले सोही अनुपातमा बढी योगदान गर्ने भएकाले यो कर सामाजिक समानताका लागि प्रभावकारी हुने तर्क राखेका थिए ।

यसैगरी, बजेटको आकारका सम्बन्धमा वाग्लेले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २८.५ प्रतिशत मात्र बजेट रहेकाले यो महत्त्वाकांक्षी नभई सानो र यथार्थपरक रहेको बताए ।

मुलुकको ऋण भार जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी पुगेकाले सरकारले वाञ्छित सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याएको वाग्लेको भनाई थियो । निजी अस्पतालहरूको खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका चुनौती र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले राज्य आफैंले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि बलियो र प्रभावकारी नियामक बन्ने नीति लिएको पनि वाग्ले बताए ।

बजेट कार्यान्वयन नहुने चार दशकदेखिको भाष्य चिर्न यसपटक असाधारण काम गरिएको र विनियोजन विधेयक संशोधन गरी जेठ १६ गतेबाटै काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । राजस्व संकलनमा २० प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन यसपालिको बजेटले निजी क्षेत्रको सक्रियता विस्तारका लागि ’प्रारम्भिक ऊर्जा’ प्रदान गर्नेमा मन्त्री वाग्ले आत्मविश्वासी देखिए ।