कर छल्नेलाई नै पोस्ने गरी सरकारले ल्यायो बजेट, अदालतको आदेश लत्याउँदा राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेर कर तिर्न भनिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले अर्बौं छुट दिने योजना अघि सारेर ‘मुखमा आएको गाँस’ फ्याँकेको मात्रै छैन, संविधान र न्यायिक सर्वोच्चतालाई पनि कुल्चने प्रयत्न गरेको छ । यसले निम्त्याउन सक्ने ‘ट्याक्स बङ्क’ अभियानले राष्ट्रको ढुकुटीलाई भविष्यमा कति असर पार्ला भन्ने अनुमान त कसले गर्ने र ?

काठमाडौँ । सरकारले अब सर्वोच्च न्यायालयका स्थापित सिद्धान्त, शक्ति पृथकिकरण र संविधानले दिएको न्याययिक सर्वोच्चतालाई समेत चुनौति दिने गरी व्यापारीहरुलाई अर्बौं रकम कर छुट दिन लागेको देखिएको छ । यसरी अदालतको ‘अन्तिम निर्क्यौल’लाई नै कुल्चिने गरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा आर्थिक विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्री परिषदले पारित गरेर अर्थमन्त्रीले सदमा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकको दफा ४६ मा ‘विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिल गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ प्रस्तावित छ । सरसर्ति शीर्षकमात्र हेर्दा यो व्यवस्थाले ‘दीर्घ रोग’ बनेर बसेको नेपाली कर प्रणालीको विवादहरुलाई एकै झड्कामा समाधान गरिदिने ‘सकारात्मक पहल’ जस्तो देखिन्छ ।

‘मूल्य बृद्धि कर (भ्याट) ऐन, आयकर ऐन र अन्त:शुल्क ऐन बमोजिम २०८३ जेठ १५ गते (बजेट प्रस्तुत भएको दिन) सम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तरगतका कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्त:शुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिई’ विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव उक्त दफामा गरिएको छ ।

यसका लागि सरकार अर्थात् आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा १ प्रतिशत ब्याज थपेर तिरेपछि बाँकी सबै शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच करको विवाद बल्झिँदै आएको छ । यसले सरकारलाई पनि समयमै राजस्व नउठ्ने र व्यवसायीलाई न्याय निरुपणको बाटोमा जाँदा लामो समय लागेर अन्त्यमा ठूलो दायित्व तिर्नुपर्ने समस्या थियो । यस्तो विवादलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गरेर निजी क्षेत्रको आत्मबल उकास्न जरुरी रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले यस व्यवस्थाको खुलेर प्रसंशा पनि गर्यो ।

तर त्यही दफाको उपदफा ३ मा पुगेपछि चाहीँ ‘खास कुरा’ भेटिन्छ ।

यो व्यवस्था मार्फत् सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तिम निक्र्योल गरिसकेको वा अन्तिम फैसला दिइसकेको मुद्दालाई पनि सरकारले कानून बनाएर उल्ट्याइदिन खोजेको छ । अर्थात्, कुनै पनि करदाताले निश्चित कर ‘तिर्नै पर्ने’ भनेर अदालतले अन्तिम फैसला गरिसके पछि पनि सरकारले ‘बम्पर छुट’ दिन खोजेको हो ।

भएको के हो ?

यो घटनालाई अत्यन्त संक्षिप्तमा बुझ्ने हो भने व्यवसायीहरुले करको स्वघोषणा गर्दा करोडौँ रुपैयाँ कर छलेर तिर्नुपर्ने भन्दा कम राजस्व सरकारलाई बुझाए । सरकारले कारोबार र आम्दानी हेरे थप कर तिर्नुपर्ने भन्यो । तर व्यवसायीले त्यो कर तिरेनन्, बरु लामो र पट्यारलाग्दो कानूनी बाटो हिँड्ने निर्णय लिए । यसो गर्दा कर तिर्नै परे पनि आफूले राज्यलाई नतिरेर लुकाएको करोडौँ रुपैयाँ वर्षौंसम्म आफूखुसी चलाउन पाइन्छ । त्यो पैसा लगानी गरेरै भविष्यमा दशौँ गुणा ज्यादा पैसा तिर्नु परे पनि फइदै हुने गरी व्यापारीले नाफा आर्जन गर्छन् ।

त्यसैले प्रक्रिया लम्बिँदै गयो, व्यापारीले पैसा तिरेनन् । वर्षौंको कानूनी लडाईँपछि सर्वोच्च न्यायालयसम्म यो विषय पुग्यो । अब सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो व्यवसायीले ‘कर छलेकै हो’ भनिसक्यो । सर्वोच्चले दोषी करार गरेर ‘अब कहीँ पनि मुद्दामामिला लाग्दैन, कर तिर्नू’ भनिसक्यो ।

यस्तो बेलामा अहिलेको सरकारले बजेट अर्थात् आर्थिक विधेयकमा एक अनुच्छेद घुसाएर तिनै ‘कर छली’ गर्ने व्यक्तिहरुलाई नै दण्ड, जरिवाना, व्याज सबै मिनाहा गरिदिने तयारी थालेको छ ।

यो लामो प्रक्रियालाई अझ विस्तृतमा बुझ्न सकिन्छ ।

के हुन्छ प्रक्रिया ?

कानूनका यी हरफहरु केलाउनुभन्दा पहिले करको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । नेपालमा सरकारले तोकिदिएर होइन, व्यक्ति (करदाता)ले आफ्नो आम्दानी वा कारोबारमा लाग्ने कर स्वयंले घोषणा गरेर तिर्ने व्यवस्था छ । उदार र पारदर्शि अर्थव्यवस्थाहरुमा यस्तै नियम हुन्छ ।

मतलव, सरकारले ‘तिमी ठ्याक्कै यति कर तिर’ भनेर सुरुमा बोल्दैन । बरु हामीले ‘मेरो यति कमाइ भयो । त्यस बापत नियमले लाग्ने यति पैसा म तिर्छु’ भनेर व्यक्तिले नै रकम तोकेर सरकारलाई बुझाउने हो ।

तर त्यसरी व्यक्तिले बुझाएको विवरण र उसले दाखिल गरेको राजस्वमा सरकारलाई शंका लाग्यो भने वा नियमित जाँच गर्न खोज्यो भने उसले विस्तृत हिसाब–किताब खोज्छ । जब सरकारले हिसाब जाँच गर्छ, त्यसपछि व्यक्तिले आफू खुसी तिरेको भन्दा ज्यादा कर उठाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सरकारी अधिकारीले पत्ता लगाए भने विवादको सुरुआत हुन्छ ।

त्यसपछि कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिदिन्छ ।

अब व्यवसायी वा त्यो करदाता व्यक्तिसँग दुईटा विकल्प हुन्छन् । पहिलो, खुरुक्क सरकारले भनेजति कर तिरेर चुपचाप बस्ने । दोस्रो, ‘मलाई तिम्रो कर निर्धारण चित्त बुझेन’ भनेर आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिने । यस्तो प्रक्रियालाई ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन’ भनिन्छ, जहाँ सरकारकै अलि माथिल्लो तह (विभागीय स्तर)ले पहिले भएको कर निर्धारण ठीक छ की छैन भनेर जाँच गर्छ ।

त्यहाँ पनि उही दुईटा विकल्प साम्ने आउँछन् । विभागले निर्धारण गरेबमोजिमको पैसा तिर्ने वा त्यो पनि चित्त बुझेन भनेर माथिल्लो निकायमा जाने ।

त्यसपछि जाने ठाउँ भनेको राजस्व न्यायाधिकरण हो । ‘मलाई सरकारले अन्याय गर्न खोज्यो’ भनेर मान्छेहरु त्यहाँ पुग्छन् । न्यायाधिकरणले मुद्दा हेर्छ र फैसला दिन्छ । उसले पहिले विभागबाट निर्धारण भएको कर सही छ, त्यो पैसा तिमीले तिर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सक्छ । त्यस विपरित ‘यो करको हिसाब मिलेको छैन, फेरी कर निर्धारण गर’ भनेर सरकारलाई आदेश दिन पनि सक्छ ।

तर त्यसपछिमात्रै पालो आउँछ– सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने । त्यति बेला चाहीँ न्यायाधिकरणको फैसला चित्त नबुझाउने दुबै पक्ष (सरकार र व्यवसायी)मध्ये कुनै एक पक्षले सर्वोच्च गुहार्न सक्छन् ।

तै पनि सर्वोच्च न्यायालयको द्वार त्यति सजिलै खुल्दैन । यस प्रकारका मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि सर्वोच्च अदालतले पहिले ‘इन्ट्रान्स’ लिन्छ । वकिलहरुलाई राखेर बहस गराउँछ र ‘त्यो मुद्दामा थप सुनुवाई गर्नु किन आवस्यक छ’ भनेर जाँच गर्छ ।

यदी त्यस्तो छलफलमा उक्त मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले ‘विचार’ गर्नुपर्ने देखियो भने बल्ल मुद्दा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन्छ, त्यसलाई कानूनी भाषामा ‘निस्सा’ भनिन्छ । यस्तो ‘निस्सा’ दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो भने त्यसको अर्थ ‘फैसला गर्न चाहेन’ भन्ने हुँदैन कि, बरु तल्लो अदालत वा न्यायाधिकरणले गरेको फैसलालाई ‘सर्वोच्चले लालमोहर लगाइदिएको’ ठहर्छ ।

यदी निस्सा दियो भने मुद्दा चल्छ । बहस हुन्छन् र बेञ्चले एक विन्दुमा पुगेर फैसला पनि सुनाउँछ । त्यो फैसलामा पनि कुनै एक पक्षलाई चित्त बुझेन भने पुन: एक पटकका लागि फेरी ‘पुनर्विचार’ गर्न माग गरेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यति बेला पनि फेरि ‘इन्ट्रान्स’ दिनुपर्छ ।

अब यस पटक पनि अदालतले उक्त मुद्दालाई ‘पुनरावलोकन’मा दर्ता गर्ने आदेश दिन पनि सक्छ । यदी त्यस्तो ‘निस्सा’ दिएन भने सर्वोच्चको फैसला नै ‘अन्तिम’ हुन्छ । यसरी सर्वोच्चले सुरुमै ‘छिर्न’ दिएन भने पनि त्यो सर्वोच्च न्यायायको अन्तिम फैसला हो र दोस्रो पल्ट निस्सा दिएन भने पनि त्यो अन्तिम फैसला नै हो । जुन फैसाला पालना गर्नु सबैका लागि बाध्यरी हुन्छ ।

संविधानको धारा १२६ (२) ले ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्ने’ भनेको छ भने धारा १२८ (२) मा ‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यही १२८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’

कसरी भयो संविधानको बर्खिलाप ?

अब पुन: मूल प्रश्नमा फर्कौँ । शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने हाम्रोजस्तो शासकीय स्वरुप भएका मुलुकमा सर्वोच्च न्यायालयले दिइसकेको अन्तिम फैसलालाई नै उल्ट्याइदिने वा त्यसको अस्तित्व सक्ने गरी सरकार र संसदले कानून बनाउन पाउँदैन ।

यसलाई प्रस्ट्याउन संसारभर कयौँ कानून र नजीरहरु स्थापित छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्याय–निरुपण (फैसला)लाई नै उल्ट्याउने गरी कानून बनाएर आम माफी वा यस्ता कुनै पनि गतिविधी गर्न नपाइने भनेर कयौँ फैसलाहरुमा लेखेको छ । यस्ता अनेकौँ नजीर स्थापित भएका छन् । छिमेकी भारतदेखि अमेरिकासम्म पनि यस प्रकारका अनेक नजीर पाइन्छन् र अझ स्पष्ट शब्दमा लेखिएको देखिन्छन् ।

तर सरकारले अदालतको त्यही ‘अन्तिम फैसला’ नै उल्ट्याएर ‘आम रुपमा’ अर्थात् सबै विवदित मुद्दामा कर छुट दिने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा लगेको छ । ‘प्रशासकीय पुनरावलोकनमा भएका मुद्दामा सरकारले छुट दिन सक्छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा पनि चित्त बुझेन भनेर अदालतमा विचाराधिन छ भने ती मुद्धामा समेत छुट दिएको कुरालाई स्वीकार गर्न सकिएला’ कर्पोरेट कानूनका जानकार एक अधिवक्ताले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले अन्तिम किनारा लगाइसकेको मुद्दामा पनि छुट दिने सरकारको नियत ले ठूलो दुर्घटनामा लैजान्छ ।’

त्यसो त, चूडामणि शर्मा लगायतका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको ‘राजस्व चुहावट’ सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०० पृष्ठको फैसला लेख्दा कयौं पटक ‘अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा सरकारले छुट दिन पाउँदैन’ भनेर खुलाएको छ । तर अधिवक्ताहरु त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिएर प्रशासनिक पुनरावलोकनकै अवस्थामा फर्काएपछि चाहीँ यस्तो कानून ल्याएर छुट दिन सकिने बताउँछन् । तर फैसला भएर दोषी करार भइसकेपछि भने भूतप्रभावि कानून ल्याएर अपराध धुलाउन नमिल्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

कानून व्यवसायीहरुको अर्को तर्क पनि छ । ‘यदी ठूलो रकम कर निर्धारण भएको कम्पनी नै बन्द भयो वा टाट पल्टियो वा सञ्चालनमै छैन भने त्यस्ता कम्पनीहरुलाईमात्रै सशर्त छुट दिनु जायज हुन सक्थ्यो’, अर्का अधिवक्ता भन्छन्, ‘कम्पनी नै छैन भने काजगमा बक्यौता करको हिसाबमात्रै जोडेरमात्रै पनि हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था ल्याइएको भए आलोचना हुने थिएन ।’

तर सरकारले अरर्बौँ नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरुलाई एक दशक भन्दा पुराना विवादहरुमा समेत अदालतको अवहेलना गरेरै भए पनि छुट दिने नीति लिएको छ । यो भनेको सरकारको ढुकुटीमा आइसकेको पैसालाई पनि ‘गेटबाट फिर्ता’ गरिदिएको जस्तो भयो ।

अहिलेको सरकारले त सर्वोच्च अदालतले अन्तिम किनारा लगाएर सम्बन्धित करदाता व्यक्ति वा कम्पनीको भागमा ‘अकाट्य दायित्व’ स्थापित गरिसकेपछि पनि छुट दिन खोजिरहेको छ । त्यसका लागि उसले आफ्ना कर्मचारी अर्थात् कर अधिकृतहरुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति पुन: कर निर्धारण गरिनभ्याएको अवस्थालाई समेत ‘विचाराधिन’ स्थितिको संज्ञा दिएको छ ।

यस्तो गतिविधीले ‘अहिलेको सरकार कपटपूर्ण तरिकाले सीमित ब्यापारी पोस्न मरिहत्ते गरिरहेको छ’ भन्ने शहरका चियापसलमा भइरहेका बहसलाई मलजल गर्छ । त्यतिमात्रै होइन, यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा संविधानले दिएको न्यायिक सर्वोच्चतामाथि कार्यपालिकाको ‘अतिक्रमण’ समेत स्थापित हुने अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

यसको अर्को ठूलो जोखिम चाहीँ राजस्व प्रशासनमा भविष्यमा देखिनसक्ने ‘अराजकता’ पनि हो । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि उल्ट्याएर सरकारले छुट दिन्छ भने अब मान्छेले कर किन तिर्ने ?’, ती अधिवक्ताले थपे, ‘कुनै बेला यस्तै अर्को सरकार आउँछ र उसले सबै कर छुट दिन्छ । व्यापारीहरु अब राज्यलाई कर तिर्नुभन्दा राजनीतिक दललाई पैसा पेल्नमा ध्यान दिन्छन् नि ।’

पौने तीन खर्बको खेल ?

यो व्यवस्थाले ठ्याक्कै कति मान्छेले लाभ पाउँछन्, कस कसले कति–कति कर छुट पाउँछन् भन्ने स्पष्ट आँकडा भेटिँदैन । तर आन्तरिक राजस्व विभागले गत असार मसान्तमा प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्यस बखतसम्म आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्त:शुल्क सहित कुल २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमध्ये ९४ अर्ब ९५ करोड चाहीँ प्रशासनिक पुनरावलोकनसम्म आएका वा त्यहाँ पनि नआएका पैसा छन् । बाँकी १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड चाहीँ पुनरावेदनमा गएको (न्यायाधिकरण, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेत) बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर प्रशासनका अधिकारीहरुका अनुसार २०७० सालभन्दा अघिदेखिका विवादित मुद्दाहरुले पनि सरकारको यो कदमबाट लाभ पाउनेवाला छन् । ‘सरकारले पाउनु पर्ने राजस्वको रकम एक दशकभन्दा लामो समयसम्म नि:शुल्क चलाउएका मान्छेलाई अहिले दण्ड दिनुको साटो पुरस्कार दिएजस्तो भयो’, राजस्व प्रशासनकै एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने । यस्तो व्यवस्थाले त ‘समयमै पुरा कर तिरेर अनुशासन पालना गर्नेहरुमाथि अन्याय’ भएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

वकिलहरुले पनि सरकारको यो नीति ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शुली’ भएको बताउँछन् । आर्थिक कानूनका जानकार बरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि सर्वोच्च न्यायालयको अन्तिम फैसलालाई चुनौति दिने गरी कानून बदाउँदा त्यसले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउने र कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि ‘कर नतिर्न’ प्रेरणा मिल्नसक्ने बताए ।

‘यस्तो व्यवस्थाले पहिलेदेखि नै नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने इमानदार व्यवसायीमाथि अन्याय हुन्छ । सायद सरकारले यो विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी सच्याउँछ होला’, उनले भने । सदनमा छलफल हुन र संसदका दुबै सदनबाट पारित हुन समय लाग्ने भएकाले त्यसै क्रममा यी व्यवस्थाहरु थप स्पष्ट पार्ने अवसर रहेको उनले बताए ।

सरकारको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले दिने कर छुटहरुको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उसले आफ्नो पछिल्लो अर्थात् ६३ औँ प्रतिवेदनमा पनि पनि भनेको छ– ‘आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् ।’

राजस्व छुटलाई लुकाउने सरकारी प्रबृत्तिको उजागर गरिदिएको महालेखाले यस्तो पनि भनेको छ :

यसको अर्थ सरकार आफ्ना नजिकका व्यापारी पोस्न यस्ता कर छुटका नीति लिइरहेको छ वा त्यस्ता नीतिको लाभ सबैले समन्यायिक रुपमा पाएका छन् भन्ने यकिन गर्न पनि अहिले कठीन छ । किनभने संवैधानिक निकायहरुलाई पनि त्यस्ता विवरणहरु प्राप्त छैनन्, जसबाट सरकारी नीतिको वास्तविक लाभ कसले पाइरहेको छ भनेर जाँच्न सकियोस् ।

सुशासनको ‘वाचा’ कबोलेर सत्तामा आएको यो सरकारले पनि शीर्षकमा ‘विचाराधिन मुद्दा’ भनेर पेटबोलीमा सर्वोच्च न्यायालयको अन्तिम फैसलालाई नै कुल्चिने गरी कानून प्रस्ताव गरेपछि जुन सन्देह उत्पन्न भएको छ, त्यसको निरुपण गर्ने बाटो अझै पनि सकिएको भने छैन ।

यस्तो व्यवस्था कुनै स्वार्थ समूहको ‘छेडखानी’ वा ‘भुलवस’ विधेयकमा परेको हो भने सरकारले यसलाई अदालतको अवहेलना नहुने गरी बेलैमा सच्याउने बाटो खुल्ला छ । यदी यही स्वरुपमा संसदबाट विधेयक अघि बढ्यो भने चाहीँ सरकारको ‘नियत’ नै यही रहेछ भन्ने प्रस्ट हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।