मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: भूमि समितिमा नियुक्तिदेखि सशस्त्रमा एआईजी बढुवासम्म

काठमाडौं । सरकारले ओजोन तहको संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षाका लागि एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) अन्तर्गत रहेको मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतालाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने र ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने घातक पदार्थहरूको व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो कदम चालेको हो। यस निर्णयसँगै नेपालको वातावरणीय प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण नियुक्ति तथा बढुवाहरू पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अन्जनी कुमार पोख्रेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउन यो बढुवा गरिएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमाथि विचार गर्दै सरकारले संवत् २०८२ साल भदौ महिनामा भएको प्रदर्शन र त्यसक्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समितिको म्याद थप गरेको छ। प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुरक्षा कमजोरी र सुधारका पक्षहरूमाथि विश्लेषण गर्न गठित सो समितिको अवधि ४५ दिन थपिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका समस्या हल गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ । जसअनुसार समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी कास्कीका बलभद्र बास्तोलालाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमिर प्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मनिती सोती र काठमाडौँकी डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । नवनियुक्त टोलीले भूमि सम्बन्धी अल्झिएका मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।