महँगी नियन्त्रण गर्न जापानद्वारा १९ अर्ब डलरको पूरक बजेट स्वीकृत, पेट्रोल र ग्यासमा सहुलियत दिइने

काठमाडाैं । अमेरिका-इजरायल र इरानबीच जारी युद्धका कारण अकासिँदो महँगीबाट पिल्सिएका सर्वसाधारणलाई राहत दिन जापान सरकारले १९ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ३१ खर्ब १३ अर्ब ५० करोड येन) को पूरक बजेट स्वीकृत गरेको छ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विशेष बजेटलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको कार्यालयले जनाएको छ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अनिश्चितताका कारण सिर्जित आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो बजेट ल्याइएको सरकारका मुख्य प्रवक्ता मिनोरु किहाराले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन्। उनले आगामी दिनमा पनि मूल्यवृद्धिको प्रवृत्तिलाई सरकारले नजिकबाट नियाल्ने र नागरिकको दैनिक जीवन तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीका अनुसार यस पूरक बजेटको मुख्य हिस्सा सर्वसाधारणका लागि महँगिएको पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्य भार कम गर्न उपयोग गरिनेछ। युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकासिएपछि जापान सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

इन्धनको वैकल्पिक व्यवस्था र बजारमा युद्धको बाछिटा

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जापानले आगामी वसन्त ऋतुसम्मका लागि तेलको स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गरिसकेको जानकारी दिइन्। औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक प्रयोग हुने तेलको उप-उत्पादन ‘नेफ्था’ को आपूर्तिमा मध्यपूर्व बाहिरका देशहरूबाट वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको र त्यो पुरानो स्तरको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुनरुत्थान भइसकेको उनले दाबी गरिन्।

मध्यपूर्वको यो युद्धले जापानको आन्तरिक बजारलाई कतिसम्म प्रभावित पारेको छ भन्ने कुरा त्यहाँको उद्योग क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। उदाहरणका लागि, जापानको प्रमुख आलु चिप्स उत्पादक कम्पनी ‘काल्बी’ ले गत मे महिनामा आफ्ना १४ वटा उत्पादनका रङ्गीचङ्गी प्याकेटहरूलाई बदलेर ग्रे रङको प्याकेजिङमा बजारमा ल्याउनु परेको थियो। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार इरान युद्धका कारण मसीको अभाव भएपछि कम्पनीले यस्तो निर्णय लिनु परेको हो।

इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि जापानको केन्द्रीय बैंकले गत अप्रिल महिनामा देशको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानलाई कटौती गर्दै महँगी (मुद्रास्फीति) अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।