लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको निगरानी: सञ्चालक र ठूला सेयरधनीले पारिवारिक–वैदेशिक सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ“ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र पारदर्शितालाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ र कडा व्यवस्था लागू गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब लघुवित्तका उच्च पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीहरूको पृष्ठभूमि र वित्तीय आचरणमाथि विशेष निगरानी बढाउने संकेत गरेको हो । नयाँ नियम अनुसार अब लघुवित्त संस्थाहरूका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीहरू नियुक्त वा मनोनयन हुँदा आफ्नो विस्तृत पारिवारिक विवरण र नेपाल बाहिर रहेको सम्पत्तिको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो संशोधित निर्देशन अनुसार संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरूले आफू नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय कसूर, मुद्दा मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक र प्रशासनिक कारबाही प्रक्रियामा संलग्न भए/नभएको स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

यति मात्र नभई, अदालत वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायको फैसला बमोजिम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे/नरहेको र स्वदेश वा विदेशका कुनै पनि कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परे/नपरेको बारेमा समेत स्वयं स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति भएमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हितअधिकारी भएमा त्यसको समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने नियम थपिएको छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्ने ठूला लगानीकर्ताहरूमाथि पनि निगरानी कडा पारेको छ ।

अब एकैपटक वा पटक–पटक गरी लघुवित्तको चुक्ता पूँजीको कुल ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अथवा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा त्यसको वास्तविक धनी वा हितअधिकारी व्यक्तिको विस्तृत विवरण लिनुपर्नेछ ।

यदि सेयरधनी कुनै संस्था भएमा र त्यस संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पूँजी लगानी गर्ने वास्तविक धनी छन् भने उनीहरूको पनि यस्तै स्वघोषणा विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै बहाल रहेका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूका साथै साविकका ठूला सेयरधनीहरूको हकमा समेत यो विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यदि भविष्यमा यी विवरणहरूमा कुनै परिवर्तन आएमा समेत लघुवित्त संस्थाहरूले विवरण अद्यावधिक (अपडेट) गरी तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र लगानीकर्ता तथा सञ्चालकहरूको वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) र विगतको कार्यअनुभवलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको बुझिएको छ ।