सहकारीको नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने बैंकर्सहरुको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकलाई सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा दिन बैंकर्सहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग समेत गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
कोइरालाले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे । उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे। अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई वाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा आईतवार नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसंग छलफल गरेको थियो ।
