असारमा साढे दुई खर्ब थपियो निक्षेप, साढे १४ खर्ब तरलता ?

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर ठूलो परिमाणमा सरकारी भुक्तानी भएपछि बैंकमा निक्षेपको ओइरो लागेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई थप अधिक तरलताको बोझमा पारिदिएको छ ।

काठमाडौँ । असार मसान्तमा सरकारी भुक्तानी ह्वात्तै बढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा भारी मात्रामा निक्षेप थपिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार असार महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै २ खर्ब ४४ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । ३२ असारको आँकडा अनुसार सबै वाणिज्य बैंकमा गरी कुल ७२ खर्ब ५५ अर्ब स्वदेशी र २ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको निक्षेप रहेको छ ।

यस अवधिमा जम्मा ५१ खर्ब ९५ अर्ब स्वदेशी र ९५ अर्ब विदेशी मुद्रामा ऋण प्रवाह भएको छ ।

यस आधारमा हेर्दा स्वदेशी मुद्रामा बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.६ प्रतिशत र विदेशी मुद्रामा यस्तो अनुपात ३९ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ७०.५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक एक महिनाअघि यस्तो अनुपात ७२.५ प्रतिशत थियो ।

यसले बैंकहरुमा थुप्रिँदै गएको अधिक तरलताको मात्रालाई अझै बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खोलेको छ । त्यस आधारमा १४ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रकम ‘अधिक तरलता’ रहेको देखिएको छ ।

तथापि, यसको केही हिस्सा भने साउनमा घट्ने गरेको विगतको अनुभव देखिन्छ । बैंकहरुले हिसाब मिलानका लागि केही कृत्रिम प्रकृतिका कारोबार गर्छन् भने कर्पोेट क्षेत्रले पनि आफ्नो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ऋण तथा निक्षेपको आकार कृत्रिम रुपमा परिमार्जन गर्छन् ।

पोहोर साल पनि साउन महिनामा निक्षेप ५२ अर्ब र कर्जा ११ अर्ब घटेको थियो । कात्तिक र वैशाखमा पनि बैंकहरुको कर्जा रकम घटेको देखिएको थियो । किनकी, असोज र चैतमा पनि निजी क्षेत्रले हिसाब ‘सेटलमेन्ट’ गर्छ भने बैंकहरुले त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन् ।

पुसमा १ खर्ब ३० अर्ब निक्षेप र १ खर्ब ५ अर्ब कर्जा बढाएका वाणिज्य बैंकले माघमा जम्मा १० अर्ब निक्षेप र १ अर्बमात्रै कर्जा बढाएको तथ्यांक बैंकर्स संघले प्रकाशन गरेको छ । यसले पनि त्रैमासिक प्रतिवेदनका बखत कृत्रिम रुपमा अस्थायी प्रकृतिका निक्षेप र कर्जाको विस्तार गर्ने पद्धति स्थापित भएको देखिन्छ ।

यसको मतलव असारमा बढेको निक्षेप र कर्जाको आकार वास्तविक भने होइन । यसमा कत्तिको ह्रास आउँछ भन्ने हेर्न थप तथ्यांक कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि असारमा पनि १५ देखि २५ गतेभित्र सबैभन्दा धेरै निक्षेप बढेको छ । यसबीच झण्डै २ खर्ब निक्षेप थपिएको छ । यही १० दिनमा संघीय सरकारले मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहले पनि यसबीचमा आफ्नो बजेट खर्च गरेका छन् ।

यही ठूलो सरकारी भुक्तानीका कारण असार मसान्तमा बढेको निक्षेपको आँकडा धेरैदिन नटिक्ने बैंकर बताउँछन् ।