तीन वर्षदेखिको एनसेल विवाद: सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता बदर नहुने, प्राधिकरणलाई नियमनको बाटो खुल्यो
निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री रद्द गर्न माग गरिएको रिट अदालतले खारेज गरिदिएपछि अब यो बहुचर्चित विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काँधमा आइपुगेको छ।
काठमाडौँ । नेपालको निजी दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना गरिरहेको एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणले अख्तियारीको नयाँ बाटो पहिल्याएको छ।
मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले आफ्नो बहुसंख्यक सेयर बेलायती कम्पनीलाई बिक्री गर्दा अपनाएको प्रक्रियालाई लिएर सिर्जित कानुनी तगारो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै पन्छिएको छ। अदालतले यससम्बन्धी दायर रिट खारेज गरेपछि अब सम्पूर्ण दायित्व र अधिकार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पोल्टामा पुगेको हो।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेयर कारोबार नै बदर गर्न माग गर्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले फैसला सुनाएको हो। हालै बाहिर आएको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालत आफैँले कारोबार रद्द वा बदर गराइरहनु नपर्ने उल्लेख छ।
नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम रहेको अवस्थामा न्यायपालिकाले सिधै हस्तक्षेप गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको फैसलाको सार छ।
कहाँ अल्झिएको थियो प्रक्रिया?
यो सम्पूर्ण किचलो सन् २०२३ को डिसेम्बरमा सुरु भएको थियो। त्यसबेला एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ओगटेको आजियाटाले आफ्नो स्वामित्व बेलायतको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’लाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर फेरबदल गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै प्राधिकरणले उक्त खरिद-बिक्रीलाई सोझै स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो।
यद्यपि सर्वोच्चले कारोबारलाई तत्कालै पूर्ण वैध भनेको छैन। यसको अन्तिम निर्णय गर्ने र आवश्यक परे जरिवाना लगाएर वैधानिकता दिने वा अन्य कदम चाल्ने साँचो प्राधिकरणकै हातमा रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।
ऐनको दफा १५, २८ र ४७ अनुसार सर्त उल्लङ्घनमा जरिवाना गर्ने, निर्देशन दिने वा अनुमतिपत्रबारे विचार गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेकाले उसैले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो अदालतले देखाइदिएको छ।
दीर्घकालीन असर र सम्भावना
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्चले प्राधिकरण र एनसेल दुवैलाई केही गम्भीर निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएका छन्। प्राधिकरणलाई विदेशी लगानी भएका कम्पनीको सेयर कारोबार र संरचनामा कडा निगरानी राख्न भनिएको छ भने एनसेललाई प्रचलित कानुन, सर्त र विनियमको अक्षरशः पालना गर्दै सेवा पारदर्शी बनाउन ताकेता गरिएको छ।
एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ। प्रचलित कानुनअनुसार उक्त अवधि सकिँदा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेमा कम्पनीको स्वामित्व स्वतः सरकारको नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था छ। एनसेलले भने सेयर सर्वसाधारणमा (आईपीओ) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व घटाउन आफू तयार रहेको सङ्केत गर्दै आएको छ।
अदालतको यो कदमले सेयर किनबेच नै एकाएक रद्द हुने जोखिम भने टारेको छ। अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले समयमै स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय लिएमा विगत तीन वर्षदेखि जेलिएको यो विवादले निकास पाउनेछ, जसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्योल दुवै हटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ :
