लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थी आन्दोलित, सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगमार्फत सरकारी सेवामा प्रवेशको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले पदपूर्ति प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै पदपुर्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
यही साउन ४ गते मुख्यसचिवस्तरीय बैठकबाट पारित २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
बुँदा नम्बर ११ को उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना न नयाँ दरबन्दी थप्न पाइनेछ, न त स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन सकिनेछ।
विद्यार्थीहरूले भने यस व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको नियमित र संवैधानिक प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने बताएका छन्। विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा सञ्चालन तथा नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुने वा अनिश्चित बन्ने जोखिम बढेकोप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
लोक सेवाको तयारीमा लामो समयदेखि जुटिरहेका हजारौँ परीक्षार्थीको अध्ययन योजना, समय र आर्थिक लगानीसमेत प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
