दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्योल अन्त्यका लागि एनसेलको ताकेता, पुराना निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र कानुनका स्पष्ट प्रावधानलाई आधार मान्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको अन्योल चिर्न एनसेलले मन्त्रिपरिषद्को ढोका पुनः ढक्ढक्याएको छ।

काठमाडौँ । एनसेलले आफ्नो दूरसञ्चार लाइसेन्स नवीकरण, सेयर खरिद-बिक्री तथा कानुनी अन्योल अन्त्यका लागि सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पुस महिनामा बुझाएको पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्को निवेदन दर्ता गराउँदै विगतका निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।

दूरसञ्चार नियमावलीमा हालै गरिएका संशोधन र नवीकरणका क्रममा तोकिएका कतिपय सर्तहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र हितमा असर पारेको कम्पनीको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई कानुन अनुसार कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको पृष्ठभूमिमा अब मन्त्रिपरिषद् स्तरबाटै यो विषयको निकास निस्कनुपर्ने धारणा एनसेलले अघि सारेको छ ।

विवादको कानुनी पृष्ठभूमि

एनसेलमा कायम रहेको वैदेशिक लगानी र सेयर फेरबदललाई लिएर लामो समयदेखि विभिन्न बहस हुँदै आएका छन्। सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर यस्तो शेयर कारोबारका लागि नेपालको कानूनअनुसार पहिले नै एनसेलले प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको भने प्राधिकरणले बेलायतमा भएको उक्त शेयर करोबारलाई मान्यता दिएको थिएन।

त्यसपछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ गते र २०८१ भदौ १३ गते केही कडा निर्णयहरू गरेको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण त गर्‍यो, तर नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज थप्ने र २५ वर्षको अवधि सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने प्रयोजनका लागि साविकको सेयर संरचना फेरबदल गर्न नराइनेजस्ता सर्तहरू अघि सार्यो।

यद्यपि, कम्पनीका अनुसार सेयर खरिद-बिक्रीपश्चात् आयकर ऐन अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएबापत बुझाउनुपर्ने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकिएको बताएको छ।

साथै, उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा अभिलेखका लागि कागजात पेस भइसके ऐनको दफा ४७ बमोजिम जरिवाना वा नियमनकारी कारबाही गरेर यो बाधा फुकाउन कम्पनीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

सर्तहरूको पुनरावलोकन

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले २५ वर्षको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीका पूर्वाधार र सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ भन्ने शब्द थपेर भूतप्रभावी असर पर्ने गरी नियम ल्याइनु ‘प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त र लगानी सुरक्षाका दृष्टिले अमिल्दो’ देखिएको एनसेलको जिकिर छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पहिले गरेका निर्णयहरूमा कुनै कानुनी त्रुटि वा अस्पष्टता देखिएमा वा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परेमा पुरानो निर्णय संशोधन वा खारेज गरी नयाँ निर्णय लिन सक्ने कानुनी अधिकार सरकारसँगै हुन्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरूले लगानीकर्तालाई ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गरिने र कानुन बमोजिम बाहेक सम्पत्ति खोस्न नपाइने ग्यारेन्टी गरेको भन्ने दृष्टान्त एनसेलले अघि सारेको छ ।

साथै, नवीकरणका सर्तहरू र सेयर संरचनामा लगाइएको रोकले आगामी दिनमा ५जी जस्ता नयाँ प्रविधिमा थप लगानी गर्न अनिश्चितता सिर्जना गर्ने र त्यसले नेपालको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र, मोबाइल बैंकिङ तथा फिनटेक क्षेत्रमा असर पुर्‍याउने जोखिम औँल्याउँदै एनसेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्राचार गरेको हो ।

विद्यमान कानुनी परिधिभित्रै रहेर यो विवाद सुल्झाउन एनसेलले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई आधार बनाएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक भएको एउटा फैसलामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्सबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदमा नभई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको कुरा अर्थ्याएको छ ।

उक्त फैसलाले प्राधिकरणलाई कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि उसलाई दण्ड–जरिवाना लगाएर प्रशासनिक गल्ति, कमी कमजोरीहरुलाई ‘नियमित’ गरिदिन सक्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ ।